काठमाडौं, २८ भदौ– देशभरका ३५ हजार सार्वजनिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेज हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै आइतबार रिट खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय गोविन्दप्रसाद उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजालसले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै हरिप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले दिएको रिट खारेज गरेको हो ।
शिक्षा ऐन संशोेधन हुनासाथ शिक्षा विभागले देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी नया“ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको उक्त निर्देशनविरुद्ध हरिप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तत्काललाई विघटन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment