काठमाडौं, ३० भदौ– सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई बुधबार पूर्णता दिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र मधेसी दलबीच भएको सहमतिबमोजिम गत भदौ २ मा मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो, त्यसमा सदस्य भने तोक्न बा“की थियो ।
आयोगमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा र कानुन व्यवसायी सजन लोप्चनलाई सदस्य तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव यादव कोइरालालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले दिएको अख्तियारीबमोजिम उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मधेसी मोर्चासितको सहमतिमा आयोगका सदस्य तोकेका हुन् । लोप्चनलाई मधेसी मोर्चाको सिफारिसमा आयोगमा सदस्य राखिएको हो । लोप्चन संघीय समाजवादी फोरम निकट कानुन व्यवसायी हुन् ।
आयोगलाई काम सुरु गरेको छ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ । आयोगलाई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
No comments:
Post a Comment