काठमाडौं, ७ असोज– सरकारले सातै प्रदेशमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सात प्रदेशका उच्च अदालत स्थापना भइसकेका ठाउ“मा एक÷एकवटा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णयस“गै पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय स्वतः खारेज भएका छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा खोलिनेछ । एक÷दुई दिनभित्रै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय खोलिने जानकारी सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले दिएका छन् ।
यसैबीच सरकारले हुलाक सेवा विभाग मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत हल्काराहरूको तलब साउन १ देखि नै २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । हुलाकका न्यून तलबमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको मासिक वेतनमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले दिए । सरकारले बजेट भाषणमा सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको तलब बढाए पनि हुलाकका न्यून तलबमा कार्यरत हल्काराहरूको मासिक वेतन वृद्धि गरेको थिएन ।
No comments:
Post a Comment