- ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा ३८ बुदे कार्ययोजना सार्वजनिक
- विभिन्न कोष र वित्तीय संस्थाको सबा खर्च विद्युतमा लगानी गरिने
- सेनालाई विद्युत आयोजना बनाउन दिइने
- २ वर्षमा लोडसेडि अन्त्य गर्ने, ९ वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
- कर्णाली चिसापानीलाई सार्कस्तरीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने
- कार्ययोजनाको नारा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’
काठमाडौं, १ असोज– सरकारले मोबाइल÷टेलिफोन, इन्टरनेट शुल्कको १५ प्रतिशत रकम मुलुकमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने अवधारणासहितको ३८ बु“दे कार्ययोजना ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रत्येक नागरिकले दूर सञ्चार सेवा लिंदा तिर्ने शुल्कको निश्चित रकम काटी जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी जुटाउने सरकारको नया“ अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयस“गको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरूप दिने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
शर्माले दूर सञ्चार शुल्कको १५ प्रतिशत रकम जलविद्युतमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम, एन–सेल र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यो योजनामा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । अघिल्लो आवमा नेपाल टेलिकम, एन–सेललगायतका दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वर्षको १ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए, त्यसको १५ प्रतिशत रकम १५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी हुन आउ“छ । एक वर्षको आम्दानीबाट मात्र ७५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । निर्माण गर्न ५ वर्षबढी लाग्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जाद्वारा प्रस्तावित दूर सञ्चार सेवाको १५ प्रतिशत शुल्कलाई इक्विटी राखी बा“की ऋण लिएर लागत जुटाउन सकिन्छ ।
ऊर्जाको कार्ययोजनामा दूर सञ्चार सेवामा थप १५ प्रतिशत दूर सञ्चार शुल्क लगाउने या अहिलेको शुल्कबाट उठ्ने रकमबाट १५ प्रतिशत विद्युत क्षेत्रको विकासमा लगाउने भन्ने प्रस्ट छैन ।
मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत् विकास योजना कार्यान्वयन नहु“दै वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ३८ बु“दे मध्य तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले आफ्नो योजनामा नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजनासमेत अघि सारेका छन् ।
सरकारले ऊर्जाको विकासका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारासमेत अघि सारेको छ । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी तेस्रो, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला–१ जस्ता आयोजना जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने योजनासमेत कार्ययोजनामा अघि सारिएको छ ।
कार्ययोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याण कोषजस्ता संस्थामा रहेको रकमसमेत जलविद्युतमा लगानीका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र त्यसमा नागरिकले समेत सहज रुपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइने योजनासमेत कार्ययोजनामा छ ।
ती वित्तीय संस्था र कोषमा जलविद्युत् आयोजनामा तत्काल लगानी गर्न सकिने १ खर्ब २५ अर्ब रुपैया“ रहेको उल्लेख गर्र्दै ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारेको छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समेत जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम सुरु भइसकेकोसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
शर्माका अनुसार मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एउटा नमुना परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेको छ । ऊर्जाले सेनालाई रोल्पामा रहेको १२ मेगावाट क्षमताको मादी खोला आयोजना अगाडि बढाउने अख्तियारी यसअघि नै दिइसकेको छ । नेपाली सेनालाई उक्त परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन र अर्को आयोजना पनि जिम्मा लिन आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतदेखि सिपाहीसम्म सबैले शेयर लगानी गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने भएको छ ।
सरकारले सीमान्तकृत वर्ग, जनआन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवार, घाइते, अपांग भएका तथा अति विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेको जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरूलाई सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने प्रस्तावसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजनामा गरिएको छ ।
सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणको कुल बक्यौता १० अर्ब रुपैया“ उठाउन वक्यौता रहेका ग्राहकको लाइन धमाधम काट्ने अभियानसमेत जारी छ ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्तरीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारीसमेत दिए । उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न लागिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
शर्माले कार्ययोजनामा दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र अबको नौ वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना अघि सारेका छन् । उनले अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत अबकोे दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि जलविद्युतबाट थप ८ सय र सोलारबाट करिब १ सय ५०, भारतबाट आयात ५ सय र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५० मेगावाट थप आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन ठूला जलाशययुक्त, अर्धजलाशयुक्त र नदीको बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गरिने जानकारी शर्माले दिए । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रवद्र्धकस“ग अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्दा हुने विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम कम गर्न ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय गरी ‘हेजिङ फन्ड’ खडा गर्ने भएको छ ।
उत्पादन हुने बिजुली खपत हुने लोड सेन्टरसम्म पु¥याउन प्रसारण लाइनको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत ४ सयदेखि ७६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने, चुहावट नियन्त्रण, र स्मार्ट ग्रिड कार्डको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई नियमित रूपमा २४ सै घन्टा बिजुली दिने योजना अघि सारेको छ ।
No comments:
Post a Comment