संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइबिना नै सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र हाल संसद नरहेकाले संविधानको धारा १५८ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना नै ती निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न उक्त बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिएका छन् । राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारको छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतसहित सबै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । नयाँ निर्वाचन या पुनर्बहालीबाट संसद नआईकन संसदीय सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको माध्यमबाट ती निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
तसंसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित सबै पद रिक्त छन् भने महालेखा परिक्षकको कार्यालय छ वर्ष नेतृत्वविहीन छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशको आगामी मंसिरसम्ममा पदावधि सिकंदैछ भने निर्वाचन आयोगसमेत कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसहित तीनै जना पदावधि पूरा गरी अवकास पाउने भएकाले आगामी पुससम्म पूरै खाली हुँदैछ । वर्तमान संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ बिना ती निकायमा नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका तीन मन्त्रीमात्र सदस्य छन् । परिषदका दुई सदस्य सभामुख र विपक्षी दलका नेता पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायमा सक्षम निष्पक्ष र सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य र नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको र सुनुवाइ गर्न संसद नै नभएको मौका पारी एकलौटी रुपमा आफ्ना वफादारलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो राजेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मुलुकको अन्तरिम संविधानले संसदबिनाको अवस्थाको कल्पना नै नगरेकाले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरु बताउँछन् । संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी गरेको आदेश संसदबाट एक महिनाभित्रै अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । एक महिनामा अनुमोदन गर्न संसद नभएकाले त्यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरुको धारणा छ ।
संविधानको धारा १५८ मा 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्ति गर्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न गरेको सिफारिसले राष्ट्रपति र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसित समेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले यो बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिसलाई सविधानविपरीत भन्दै आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीच थप अविश्वास बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसदीय बिना नै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सहमति दिन नमानेपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
संवैधानिक कानुनका जानाकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा रहेको संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर काट्न नमिल्ने र त्यस्तो आदेश जारी गरेमा संविधानविपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
ुसंविधानतः बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर संसदीय सुनुवाइपछिमात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संविधानको प्रस्ट प्रावधानलाई काट्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन्छु अधिकारीले भने- ुव्यावहारिक रुपमा हेर्ने हो भने सबै संवैधानिक निकाय खाली हुँदै गएकाले नियुक्ति गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउको बाटामा जाने हो भने संविधानका के-के व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको छ सबै दलले सहमति गरेर ती सबै अप्ठ्यारालाई फुकाउन बाधा अड्काउ फुकाउमा जाने हो या सहमतिको अर्को कुनै विकल्पमा जानुपर्छ । एकलौटी सरकारले मात्र किस्ताबन्दीमा बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस गरेर हुँदैन । यसले दलहरुबीच अनावश्यक अविश्वासमात्र बढाउँछ ।ु
संविधानमा नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा अपूर्ण संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइबिना नै सोझै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेको र सरकारबाट एक महिनाअघि सिफारिस गरिएका शिक्षा सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी चारवटा अध्यादेशलाई रोकेर राखिरहेका बेला सरकारले थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेल्वे बोर्ड गठनसम्बन्धी अध्यादेश र केही कानुन र नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
पुराना अध्यादेश नै जारी नगरेका राष्ट्रपतिसित कुनै सहमति नगरी सरकारले पुनः थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने चिन्ता शीतल निवासका अधिकारीले गरेका छन् ।
संसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र ६ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकामा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसितसमेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइबिना नै सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र हाल संसद नरहेकाले संविधानको धारा १५८ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना नै ती निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न उक्त बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिएका छन् । राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारको छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतसहित सबै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । नयाँ निर्वाचन या पुनर्बहालीबाट संसद नआईकन संसदीय सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको माध्यमबाट ती निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
तसंसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित सबै पद रिक्त छन् भने महालेखा परिक्षकको कार्यालय छ वर्ष नेतृत्वविहीन छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशको आगामी मंसिरसम्ममा पदावधि सिकंदैछ भने निर्वाचन आयोगसमेत कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसहित तीनै जना पदावधि पूरा गरी अवकास पाउने भएकाले आगामी पुससम्म पूरै खाली हुँदैछ । वर्तमान संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ बिना ती निकायमा नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका तीन मन्त्रीमात्र सदस्य छन् । परिषदका दुई सदस्य सभामुख र विपक्षी दलका नेता पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायमा सक्षम निष्पक्ष र सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य र नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको र सुनुवाइ गर्न संसद नै नभएको मौका पारी एकलौटी रुपमा आफ्ना वफादारलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो राजेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मुलुकको अन्तरिम संविधानले संसदबिनाको अवस्थाको कल्पना नै नगरेकाले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरु बताउँछन् । संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी गरेको आदेश संसदबाट एक महिनाभित्रै अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । एक महिनामा अनुमोदन गर्न संसद नभएकाले त्यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरुको धारणा छ ।
संविधानको धारा १५८ मा 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्ति गर्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न गरेको सिफारिसले राष्ट्रपति र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसित समेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले यो बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिसलाई सविधानविपरीत भन्दै आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीच थप अविश्वास बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसदीय बिना नै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सहमति दिन नमानेपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
संवैधानिक कानुनका जानाकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा रहेको संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर काट्न नमिल्ने र त्यस्तो आदेश जारी गरेमा संविधानविपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
ुसंविधानतः बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर संसदीय सुनुवाइपछिमात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संविधानको प्रस्ट प्रावधानलाई काट्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन्छु अधिकारीले भने- ुव्यावहारिक रुपमा हेर्ने हो भने सबै संवैधानिक निकाय खाली हुँदै गएकाले नियुक्ति गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउको बाटामा जाने हो भने संविधानका के-के व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको छ सबै दलले सहमति गरेर ती सबै अप्ठ्यारालाई फुकाउन बाधा अड्काउ फुकाउमा जाने हो या सहमतिको अर्को कुनै विकल्पमा जानुपर्छ । एकलौटी सरकारले मात्र किस्ताबन्दीमा बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस गरेर हुँदैन । यसले दलहरुबीच अनावश्यक अविश्वासमात्र बढाउँछ ।ु
संविधानमा नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा अपूर्ण संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइबिना नै सोझै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेको र सरकारबाट एक महिनाअघि सिफारिस गरिएका शिक्षा सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी चारवटा अध्यादेशलाई रोकेर राखिरहेका बेला सरकारले थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेल्वे बोर्ड गठनसम्बन्धी अध्यादेश र केही कानुन र नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
पुराना अध्यादेश नै जारी नगरेका राष्ट्रपतिसित कुनै सहमति नगरी सरकारले पुनः थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने चिन्ता शीतल निवासका अधिकारीले गरेका छन् ।
संसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र ६ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकामा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसितसमेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment