Tuesday, September 11, 2012

घूस दिने विवादास्पद सहसचिव झा पुरस्कृत

झालाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौ, २६ भदौ- सरकारले हिन्दू युवा संघ पसा्रका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगबाट तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री एवं माओवादी नेता प्रभु साहलाई बचाउन पीडितलाई घूस दिएका विवादास्पद सहसचिव नागेन्द्र झालाई पुरस्कृत गरी नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी झालाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मागबमोजिम मन्त्रालयको योजना महाशाखाबाट नापी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णयमा सहमति दिएको जानकारी उच्च सरकारी स्रोतले दिएको छ । नापीको महानिर्देशक भारत र चीनसितको सीमा विवाद समाधानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी हो । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा झाजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई पठाउँदा राष्ट्रघातसमेत हुन सक्ने आशंका भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
स्रोतका अनुसार तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ मानिने नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा गरी उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेतको संलग्नतामा विवादास्पद झालाई पुरस्कृत गरिएको हो । हत्याजस्तो संगीन अभियोग लागेका आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला भूमिसुधारमन्त्री साहलाई नपोल्न पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएकामा कारबाहीमा पर्नुपर्ने ´ालाई मुलुककै सबभन्दा महत्वपूण्र्ँ र संवेदनशील विभागमध्येमा पर्ने नापीको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका झालाई विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी गत भदौ ७ मा पत्र पठाई सामान्य मन्त्रालयसित सहमति मागेका थिए । निजामती ऐनबमोजिम सहसचिवको सरुवामा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सहमति चाहिन्छ ।
आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला मन्त्री साहलाई हत्याको अभियोगमा नपोल्न झाले असोज अन्तिम साता पीडित बबितादेवी हत्या गरिएका अशोक तिवारीकी पत्नी लाई राजधानी बोलाएर आठ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए । तवारीकी पत्नी बबितादेवीले पत्रकार सम्मेलन गरी साहलाई नपोल्न ´ाले आफूलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको कुरा नोटका बिटासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । एनेकपा माओवादीका महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य एवं भोजपुरा राज्य समितिका संयोजक साह पार्टीमा प्रधानमन्त्री भट्टराई निकट नेता हुन् । त्यही कारण साहलाई नपोल्न पीडितलाई घूस दिएका झालाई पुरस्कृत गर्न प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधारमन्त्री जोशीलाई दबाब दिएर निर्णय गर्न लगाई मंगलबार आफैंले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा सहमति दिएका हुन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको झालाई सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति माग्ने निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव विश्वदीप पाण्डेले भदौ १० मा वक्तव्य जारी गरी झालाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुनै संलग्नता र दबाब नरहेको दाबी गरेका थिए । झालाई सरुवा गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले नै सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा सहमति दिएपछि उनको संलग्नता र दबाब रहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
हत्याको अभियोगबाट साहलाई चोख्याउन पीडितलाई घूस दिने ´ामाथि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न अनुसन्धान नथालिनु उल्टै पुरस्कृत गर्ने निर्णयले मुलुकमा चरम दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिलेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगन्जमा २७ महिनाअघि तिवारीको हत्या हुँदा ´ा पसा्रकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । पीडित बबितादेवीसहितले साह र उनका सहयोगीहरुमाथि तिवारीको हत्यामा गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिए पनि त्यतिबेला झाले प्रजिअका नाताले कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउनेतर्फ कुनै चासो दिएनन् । तिनै ´ाले भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उल्टै तिवारीको हत्यामा संलग्न आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन मन्त्री साहलाई बचाउन पीडित परिवारलाई साहलाई नपोल्न घूस दिएका हुन् ।
माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा देशव्यापी आमहडताल गर्ने क्रममा पसा्रमा गरेको कार्यक्रम हिन्दूवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरी बिथोलेका थिए । त्यसैको झोकमा माओवादी नेता साहको निर्देशनमा उनका सहयोगीले हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष तिवारीको हत्या गरेका हुन् । उनका सहयोगीहरु तिवारीको हत्याको अभियोगमा जेलमा छन् ।
तत्कालीन पसा्र प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले अनुसन्धान गर्दा तिवारीको हत्यामा साह प्रमुख योजनाकार रहेको ठहर निष्कर्षमा पुगेपछि झाले गत असोजमा मुद्दालाई कमजोर बनाउन पीडित बबितादेवीलाई घूस दिएका हुन् । छानबिनका क्रममा तिवारी हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले साह प्रमुख योजनाकार रहेको र आफूहरुले उनकै निर्देशनमा मारेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । हत्यामा पक्राउ परेकाहरुले त्यस्तो बयान दिएको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एमालेलगायतका विपक्षी दलहरुले संसद चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई साहलाई गत मंसिरमा भूमिसुधारमन्त्रीबाट हटाउन बाध्य भएका थिए । पदबाट हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा साहलाई हत्याको अभियोगमा मात्र होइन कि उनलाई बचाउन घूस दिने झालाई समेत त्यतिबेला कुनै कारबाही नगरी बचाइएको थियो ।
पसा्रमा प्रजिअ हुँदा ´ा गम्भीर विवादमा परेका थिए । जिल्लामा कानुनी शासन चलाउनुपर्ने ´ा आफैंं भन्सार छली ल्याएको चोरीको गाडीमा पसा्र जिल्लाको शयर गर्ने गर्थे । इष्टमित्रसहित चोरीको गाडीमा हिडिरहेका बेला स्थानीबासीले ´ालाई नियन्त्रण्ँमा लिएपछि उनी त्यतिबेलासमेत विवादमा परेका थिए ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमले समेत माघ २ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईकै दबाबमा साहलाई बचाउन घूस दिएका झालाई नापीको महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरी सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर विवादास्पद झालाई तत्कालीन मन्त्री गौतमले नापीजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभागमा सार्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवले सहमति दिएनन् र त्यतिबेला उनको सरुवा रोकिएको थियो । झालाई दोस्रो प्रयासमा अन्ततः नापीको महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरिएको छ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री यादवले विवादास्पद सहसचिव झाको सरुवा सहमतिका लागि आफू कहाँ आएको जानकारी गराउँदा गत माघमा प्रधानमन्त्रीले 'गन्हाएको मान्छे' लाई सहमति नदिन भनेको जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए । त्यहीअनुसार यादवले झालाई सरुवा गर्न सहमति नदिई फाइल फर्काएका थिए । 'माघमा प्रधानमन्त्रीलाई झा गन्हाउने, अहिले उनै व्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले कसरी सुगन्ध भेटे र सरुवाको सहमति दिए हामी आश्चर्यचकित भएका छौं' प्रधानमन्त्री र यादवसितको तत्कालीन संवादबारे जानकारी पाएका सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने । झा र उनका आफन्तले सरुवाको सहमति दिनका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई घूस दिनॆ प्रस्तावसमेत गरेकोसमेत यादव निकट स्रोतले दिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्न नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा नियमित रुपमा द्विपक्षीय वार्ता हुने उल्लेख गर्दै झालाई त्यस्तो संवेदनशील विभागको जिम्मेवारी दिएर मुलुकमा राष्ट्रघात गर्न खोजिएको त होइन भनेर आफूहरु सशंकित भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल-भारतबीच विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्या छन् ।
यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनको सहमतिमा भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापालाई मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखामा सरुवा गरेको छ । सामान्यको सहमतिमा मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख तेजराज पाण्डेलाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । झासँगै भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिसुधार विभागका थापालाई मन्त्रालयमा र भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख पाण्डेलाई विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी सामान्य प्रशासनसित सहमति मागेको थियो ।



No comments:

Post a Comment