मेलम्ची सरकारी गैरजिम्मेवारीको नमुना

चिनियाँ ठेकेदारले एकतर्फीरुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना दिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । ठेक्का सम्झौता औपचारिकरुपमै तोडिन लागेपछि खानेपानी अभावले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीको मेलम्चीबाट एक÷दुई वर्षमा पानी आउने र समस्या समाधान हुने आशामा तुषारापात भएको छ । घरमा पाँच दिनको एक पटकमात्र पानी आउँछ भने बसे्रनि जनसंख्या वृद्धिसँगै खानेपानीको माग बढ्दै गएको छ । मेलम्ची आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने नै अनिश्चित भएपछि झिनो आशाको त्यान्द्रोसमेत चँुडिएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी जति जिम्मेवार छ त्यो भन्दा बढी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र हालको सहरी विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र आयोजना प्रमुख जिम्मेवार छन् । सम्बन्धित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण मेलम्चीको यो हविगत भएको हो ।
मेलम्ची आयोजनाको मुख्य संरचना साढे २७ किमि लामो सुरुङ निर्माणका लागि चिनियाँ जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ठेकेदारले काम सुरु गर्न थालेको दिनबाटै उसले यो सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ सम्बन्धित अधिकारीलाई थाहा थियो । त्यति हुँदा पनि उनीहरुले बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेकै कारण मेलम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरभित्र मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने सुरुङ र खोलामा इन्टेक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य तालिकासहित सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर उसले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्षभन्दा कम अवधि रहँदा ठेकेदारले जम्मा साढे छ किमि सुरुङमात्र निर्माण गरेको छ । ठेकेदारले कार्य तालिकाअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि सरकारले ठेकेदारलाई समयमै चेतावनी नदिई उल्टै ठेक्का लम्ब्याउने क्रमको सुरुआत भयो । ठेकेदारको प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीले ठेक्का सम्झौता लम्ब्याउन पहिलोपटक सन् २०१४ को जुनमा र दोस्रोपटक सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकालाई स्वीकृत गरे । ठेक्का सम्झौता र कार्य तालिकाअनुसार काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई दण्ड नदिई उल्टै उसको प्रस्तावमा कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्दै जाँदा ठेकेदारको लापर्बाही र गैरजिम्मेवार कि्रयाकलाप बढ्न गएको हो । यसमा मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी उदांगो भएको छ यसमा उनीहरुको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
काम थालेदेखि नै ठेकेदार कम्पनी सुरुङ निर्माणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका दृष्टिले कमजोर भएको पुष्टि भइसकेको थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी कहिल्यै गम्भीर भएनन् । ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका दृष्टिले सुरुङ निर्माणका लागि सक्षम छ भनेर जुन लिखित ग्यारेन्टी दिने गरेको छ । मेलम्ची आयोजना कुलेखानी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको जुन कमजोरी देखिएको छ त्यसले चिनियाँ दूतावासले उसका ठेकेदार कम्पनीबारेमा जुन लिखित ग्यारेन्टी दिने गरेको छ त्यसको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले अघिल्लो बुधबार दिएको सूचनाअनुसार आगामी बुधबार मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रुपमा तोिडंदैछ । तर सरकारका सामु खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्ची आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसित अत्यन्त सीमित विकल्प छन् । पहिलो विकल्प मेलम्चीको ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न नसकेका कारण चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का तोडियो भने नेपालका ठूला भौतिक संंरचना निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुको जुन एकाधिकार छ मेलम्चीको असफलताका कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमतामाथि नेपालीमा रहेको विश्वास समाप्त भएर
जानेछ । फलस्वरुप अब चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा ठेक्का पाउनै नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यो यथार्थ चीन सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हो र उसले पनि गम्भीरता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट पहल गरी यो यथार्थ चिनियाँ सरकारलाई अवगत गराउन ढिला भइसकेको छ प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै मेलम्चीलाई छिटो सम्पन्न गर्न चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सरकारले चीन सरकारको विश्वास जितेर वर्तमान ठेकेदार कम्पनीबाटै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न लगाउनु पहिलो उपयुक्त विकल्प हुन्छ । कूटनीतिक रुपमा पहल गर्ने हो भने चीन सरकारले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सबल बनाएर सुरुङ निर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन सक्छ । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यो विकल्प बढी उपयुक्त हो । यदि सरकार यो विकल्पमा नजाने हो भने छोटो प्रकि्रयाबाट ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रुपले सबल ठेकेदार छनोट गरी आयोजना छिटो सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्छ । सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न तत्काल उपयुक्त निर्णय गर्न सकेन भने मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने कुरा सपनामा मात्र सीमित हुनेछ । पाचायतकालदेखि परिकल्पना गरिएको मेलम्ची सम्पन्न गर्न सरकार अझै अकर्मण्य रहिरह्यो भने काकाकुल राजधानीबासीको धैर्य टुट्नेछ । अपि्रय स्थिति उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले बेलैमा गम्भीर भई उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।