निजामती सेवामा अब मेधावी व्यक्ति नचाहिने !

 काठमाडौं, २१ भदौ- सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् शैक्षिक योग्यताको डिभिजनबापतको अंक दिने प्रावधान हटाई निजामती प्रशासनमा मेरिट सिस्टम योग्यले प्राथमिकता पाउने प्रणाली लाई अन्त्य गर्न लागिएकामा पूर्व तथा वर्तमान उच्च प्रशासकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजामती प्रशासनको स्थापनाकालदेखिको मेरिट प्रणाली अन्त्य गर्ने दुरगामी असर पार्ने खालको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा जारी गर्न नहुने धारणा ती प्रशासकहरुको छ ।
मेरिट प्रणालीबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने कर्मचारीहहरुले अध्यादेशमा रहेका निजामती सेवालाई प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पार्ने छवटा प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ती कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रस्तावित अध्यादेशमा बढुवाका प्रावधानहरुमध्ये शैक्षिक योग्यताको महलमा डिभिजनबापतको अंक दिने प्रावधान हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट शैक्षिक योग्यताबापतको दक्षता तथा उत्कृष्ट अंक ल्याउने मेधावीलाई निरुत्साहन गरी सामान्यस्तरमा उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिइएकाले मेरिट प्रणालीको अन्त्य गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा हालै राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा 'निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक िदंदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतमत शैक्षिक योग्यताबापत एकमुष्ठ नौ अंक र सेवा प्रवेशका निमित्त आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत एकमुष्ठ तीन अंक दिइने' उल्लेख छ ।
मुलुकको मेरिट प्रणालीमा आधारित निजामती प्रशासनमा कुनै पनि पदमा प्रवेश या बढुवा गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीण होस् या तृतीय श्रेणीमा दुवैलाई बराबर अंक दिने अध्यादेशमा प्रस्तावित प्रावधानले निजामती प्रशासनमा मेधावी विद्यार्थी या कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने प्रशासकहरु बताउँछन् ।
अध्यादेशमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक शैक्षिक योग्यतामा जुनसुकै डिभिजन ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि नौ अंक दिने र सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतमभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको हकमा जुनसुकै डिभिजन ल्याएको भए पनि समान तीन अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो अध्यादेश जारी भएमा सेवा प्रवेश या बढुवामा विशिष्ट श्रेणी या मुस्किलले तेस्रो डिजिभन ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि समान अंक पाउने भएकाले मुलुकको निजामती प्रशासनमा शैक्षिक योग्यताको कुनै अर्थ नहुने र मेरिट प्रणालीको विधिवत् अन्त्य हुने चिन्ता प्रशासकहरुको छ ।
यसअघि निजामती सेवा ऐनमा सेवामा प्रवेश गर्दा र बढुवा हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई ९ द्वितीय श्रेणीमा उत्रीर्ण हुनेलाई ८।७५ र तृतीय श्रेणीलाई ८ अंक दिने र सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधिबापत प्रथम श्रेणीलाई तीन द्वितीय श्रेणीलाई २।७५ र तृतीय श्रेणीलाई २।५ प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा माथिल्लो डिभिजन ल्याउने मेधावी परिक्षार्थीले सेवामा प्रवेश पाउँथे । प्रस्तावित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अब निजामती सेवामा प्रवेश या बढुवा हुँदा न्यूनतम योग्यताबापत जुनसुकै श्रेणीमा उत्तीर्ण भए पनि सबैलाई समान ९ अंक र माथिल्लो योग्यताको सबैलाई समान तीन अंक दिइनेछ त्यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा मेधावी व्यक्तिको प्रवेश या बढुवा स्वतः निरुत्साहित हुँदै जाने चिन्ता प्रशासकहरुले व्यक्त गरे ।
अध्यादेशमा पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्षमताको प्रतिशत घटाई ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुने प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको र यसबाट काम गर्ने क्षमतावानभन्दा जागिर बढी समय बिताउने ज्येष्ठलाई प्राथमिकता दिन खोजिएकाले यसबाट दक्षतापूर्वक कार्य गर्ने कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने चिन्तासमेत सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेशमा सहसचिव र उपसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ३५ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३५ र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यसअघि सहसचिव र उपसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । शाखा अधिकृतमा खुल्लाबाट ७० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३० प्रतिशत तथा नायव सुब्बामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत, कायक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४० प्रतिशत तथा खरिदारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७०, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा २० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जबकि यसअघि सहसचिव र उपसचिवमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वरा ७० प्रतिशत, शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत नायव सुब्बामा ६० प्रतिशत र खरिदारमा ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले काम गर्न सक्ने क्षमतावानभन्दा जागिरमा बढी समय बिताउने ज्येष्ठलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ यसले दक्षतापूर्वक कार्य गर्ने कर्मचारीहरु निरुसाहित हुने प्रशासकहरु बताउँछन् । कर्मचारी संघसंगठनको दबाबमा निजामती सेवामा रहेको स्वतः बढुवाको प्रावधान हटाउन विकल्पमा ज्येष्ठतालाई बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
अध्यादेशमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा समेत ज्येष्ठताका आधारमा २० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन पछि परे पनि रिक्त सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा २० प्रतिशत सिटमा सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा गरिनेछ । यो प्रावधानबाट बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९५ प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त गरे पुग्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांंकनमा वर्षमा जम्मा वर्षमा .२५ या .५० सम्ममात्र अंक काटिने परम्परा रहेकाले सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव यो प्रावधानबाट सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित भएको छ ।
आगामी पुस महिनासम्म रिक्त हुने ११ सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ जनामा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा हुनेछ । यो अध्यादेश जारी भएमा आगामी पुसमा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट राजकुमार मल्ल र हरि दाहाल सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित भएको छ । बाँकी ८० सिट प्रतिशत अर्थात् ९ सचिव पदमा भने पाँच वर्ष सेवा गरिसकेका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका तेब्बर अर्थात् २७ सहसचिवमध्येबाट नौ जनाको बढुवा हुनेछ ।