अर्बौंको बजेट भएका स्थानीय निकायहरुमा दिनहुँ करोडौं भ्रष्टाचार भएका
समाचार प्रसारण भइरहेका छन् । यसबाट जनप्रतिनिधिविहीन जिविस नगरपालिका र
गाविसमा विकासनिर्माणका नाममा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको
मुलुकको लाजमर्दो वास्तविकता उदांग भइरहेको छ । विकेन्द्रीकरणमार्फत्
पर्याप्त विकास बजेटसहित अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्यले वर्षेनि स्थानीय
निकायहरुमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । स्थानीय निकायहरुको आन्तरिक
स्रोतबाट वर्षेनि थप ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक
खर्च कटाएर ३७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८० प्रतिशत सबै विकास बजेट हो । यति ठूलो
विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको भए मुलुकमा स्थानीय निकायहरुको विकासमा
कायाकल्प भइसक्थ्यो जसले मुलुकको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा
पुग्थ्यो । तर स्थानीय निकायलाई कर्मचारी र कुनै कानुनी राजनीतिक तथा नैतिक
दायित्व लिनुनपर्ने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा चलाउँदा स्थानीय निकायमा
गएको विकास बजेट दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीले ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् ।
स्थानीय निकायबाट विकासनिर्माणको होइन भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ
जसका कारण विभिन्न दलका गाउँगाउँका कार्यकर्ता भ्रष्ट हुन पुगेका छन् ।
सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र मुलुकप्रतिको बेइमानीका कारण स्थानीय निकायको विकास बजेटको एक तिहाइ अंशसमेत सदुपयोग हुन नसकेको यथार्थ स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य छन् । स्थानीय निकायको बजेटलाई कागजमा मात्र विकास भएको देखाई दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले बाँडीचुडी खाने गरेका छन् । दस वर्षदेखि स्थानीय निकाय चरम विसंगतिको शिकार भइरहँदा पनि सत्ताका लागि मरिमेटिर झगडा गरिरहेका प्रमुख दलका नेता कहिल्यै यतिप्रति गम्भीर भएनन् बरु उल्टै रमिता हेरिरहेका छन् । कमाउनकै लागि निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई लाखौंं नजराना चढाएर स्थानीय निकासमा सरुवा हुने गरेका छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि केन्द्रीय सरकार र प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायबारे चिन्तित भएको पाइँदैन । यसले स्थानीय निकायको विकासप्रति उनीहरु कत्ति पनि गम्भीर नभएको प्रमाणित भएको छ यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा दलका नेता र सरकारमा रहेका नेताहरुलाई जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको दस वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही हुने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विपक्षी दल हुने हो भने स्थानीय निकायको बजेटको यस्तो चरम हिनामिना हुने थिएन । हिनामिना भएको पाइएमा कानुनी रुपमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थे । आमजनता र कानुनप्रति कुनै जवाफदेही नहुने सर्वदलीय संयन्त्रका माध्यमबाट स्थानीय निकाय चलाउँदा विकास बजेटको यति नांगो दुरुपयोग भएको हो । स्थानीय निकायमा प्रत्येक वर्ष जति रकम दुरुपयोग भइरहेको छ त्यति रकमले प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो । दस÷दस वर्षसम्म सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव नगराई सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीका नाममा चलाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडेको छ । स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारमा दलका कार्यकर्ता र कर्मचारी जति जिम्मेवार छन् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतर्फ कहिल्यै गम्भीर नहुने सरकार र प्रमुख दलहरु त्योभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । स्थानीय निकायमा भएको दुरुपयोग आमजनताबाट उठाइएको राजस्व हो । आमजनताले आफूले तिरेको कर आफूहरुप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने कथित राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीले लामो समयसम्म दुरुपयोग गरिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने छैनन् र सचेत नागरिकले त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन । स्थानीय निकायको बजेट सदुपयोग भए÷नभएको नागरिक आफैंले अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न आ-आफ्ना ठाउँबाट औंला ठड्याउन र आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । चुनाव नगराई स्थानीय निकायलाई लामो समयसम्म बेवारिसे बनाइराख्ने हो भने आमजनतालॆ प्रमुख दलका नेताहरुलाई क्षमा गर्ने छैनन् र गर्नु पनि हुन्न । प्रमुख दलहरु संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधान गर्न पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । संविधानसभा विघटनपछि निराश आमजनतामा दलहरुबीच समझदारी बन्न लागेको खबरले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । यही मौकामा प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायको दुर्गतिप्रतिसमेत गम्भीर हुनैपर्ने बेला भएको छ । दलहरुले पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने सहमति गर्दा सँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत गर्ने समझदारी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधि आउनासाथ त्यहाँ भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । यो यथार्थलाई ध्यान दिई दलहरुले आगामी वैसाख÷जेठमा संविधानसभासँगै स्थानीय निकायको समेत चुनाव गराउनुपर्छ । एकैपटक दुइटा मतपेटिका राखेर संविधानसभा र स्थानीय निकायको चुनाव गराउँदा एकातिर निर्वाचन खर्चसमेत कम हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायको चरम भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण हुन्छ । यति न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न सके आमजनतामा प्रमुख दलहरुप्रतिको विश्वास बढेर जानेछ नत्र भ्रष्टाचारबाट आजित आमजनताको विद्रोहबाट दलहरु असान्दर्भिक हुने अशुभ दिन आउन सक्छ भन्ने यथार्थ नेताहरुले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र मुलुकप्रतिको बेइमानीका कारण स्थानीय निकायको विकास बजेटको एक तिहाइ अंशसमेत सदुपयोग हुन नसकेको यथार्थ स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य छन् । स्थानीय निकायको बजेटलाई कागजमा मात्र विकास भएको देखाई दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले बाँडीचुडी खाने गरेका छन् । दस वर्षदेखि स्थानीय निकाय चरम विसंगतिको शिकार भइरहँदा पनि सत्ताका लागि मरिमेटिर झगडा गरिरहेका प्रमुख दलका नेता कहिल्यै यतिप्रति गम्भीर भएनन् बरु उल्टै रमिता हेरिरहेका छन् । कमाउनकै लागि निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई लाखौंं नजराना चढाएर स्थानीय निकासमा सरुवा हुने गरेका छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि केन्द्रीय सरकार र प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायबारे चिन्तित भएको पाइँदैन । यसले स्थानीय निकायको विकासप्रति उनीहरु कत्ति पनि गम्भीर नभएको प्रमाणित भएको छ यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा दलका नेता र सरकारमा रहेका नेताहरुलाई जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको दस वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही हुने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विपक्षी दल हुने हो भने स्थानीय निकायको बजेटको यस्तो चरम हिनामिना हुने थिएन । हिनामिना भएको पाइएमा कानुनी रुपमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थे । आमजनता र कानुनप्रति कुनै जवाफदेही नहुने सर्वदलीय संयन्त्रका माध्यमबाट स्थानीय निकाय चलाउँदा विकास बजेटको यति नांगो दुरुपयोग भएको हो । स्थानीय निकायमा प्रत्येक वर्ष जति रकम दुरुपयोग भइरहेको छ त्यति रकमले प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो । दस÷दस वर्षसम्म सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव नगराई सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीका नाममा चलाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडेको छ । स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारमा दलका कार्यकर्ता र कर्मचारी जति जिम्मेवार छन् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतर्फ कहिल्यै गम्भीर नहुने सरकार र प्रमुख दलहरु त्योभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । स्थानीय निकायमा भएको दुरुपयोग आमजनताबाट उठाइएको राजस्व हो । आमजनताले आफूले तिरेको कर आफूहरुप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने कथित राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीले लामो समयसम्म दुरुपयोग गरिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने छैनन् र सचेत नागरिकले त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन । स्थानीय निकायको बजेट सदुपयोग भए÷नभएको नागरिक आफैंले अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न आ-आफ्ना ठाउँबाट औंला ठड्याउन र आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । चुनाव नगराई स्थानीय निकायलाई लामो समयसम्म बेवारिसे बनाइराख्ने हो भने आमजनतालॆ प्रमुख दलका नेताहरुलाई क्षमा गर्ने छैनन् र गर्नु पनि हुन्न । प्रमुख दलहरु संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधान गर्न पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । संविधानसभा विघटनपछि निराश आमजनतामा दलहरुबीच समझदारी बन्न लागेको खबरले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । यही मौकामा प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायको दुर्गतिप्रतिसमेत गम्भीर हुनैपर्ने बेला भएको छ । दलहरुले पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने सहमति गर्दा सँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत गर्ने समझदारी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधि आउनासाथ त्यहाँ भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । यो यथार्थलाई ध्यान दिई दलहरुले आगामी वैसाख÷जेठमा संविधानसभासँगै स्थानीय निकायको समेत चुनाव गराउनुपर्छ । एकैपटक दुइटा मतपेटिका राखेर संविधानसभा र स्थानीय निकायको चुनाव गराउँदा एकातिर निर्वाचन खर्चसमेत कम हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायको चरम भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण हुन्छ । यति न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न सके आमजनतामा प्रमुख दलहरुप्रतिको विश्वास बढेर जानेछ नत्र भ्रष्टाचारबाट आजित आमजनताको विद्रोहबाट दलहरु असान्दर्भिक हुने अशुभ दिन आउन सक्छ भन्ने यथार्थ नेताहरुले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment