सरकार मेलम्ची ठेकेदारको धरौटी जफत गरी क्षतिपूर्ति तिराउने तयारीमा

छोटो प्रकि्रयाबाट नयाँ ठेकेदार छनौट गरिने
मेलम्चीको पानी राजधानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित
काठमाडौं, ३ असोज- सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरी उसबाट काममा ढिलाइ गरेको र ठेक्का तोिडंदा निर्माण सम्पन्न हुने अवधि लम्बिन गई बढ्ने लागत रकमबराबार क्षतिपूर्ति भराउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीलाई उसले ठेक्का तोड्न अघिल्लो बुधबार दिएका विभिन्न आधारमा कुनै कुनै सत्यता नरहेको प्रत्युत्तर पठाई उसको धरौटी रकम जफत गर्ने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने लागत रकमको क्षतिपूर्ति भराउने आधार तयार गर्न गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सको बैंक ग्यारेन्टी राखेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले सरकारले ती दुवै रकम जफत गरी उसले काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण निर्माण अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकम क्षतिपूर्ति भराउने गृहकार्य सुरु गरेको बताए ।
ठेकेदार कम्पनीले मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने साँढे २७ किमी सुरुङ निर्माण र मेलम्ची खोलामा इन्टेक निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले दिएको सूचनाअनुसार आगामी बुधबार स्वतः ठेक्का तोडिन्छ त्यही दिन नै सरकारले ठेकेदारको परफमेन्स बन्ड १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत एड्भान्स िलंदा उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रकि्रया अघि बढाउनेछ । ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट काकाकुल राजधानीमा मेलम्चीबाट कहिले पानी आइपुग्ने झन् अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले चार वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १८ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । उसले काम सुरु गर्नअघि नै एड्भान्सबापत कुल ठेक्का रकमको थप १५ प्रतिशतसमेत लिइसकेको छ । एड्भान्ससहित हिसाब गर्दा उसले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकमको भुक्तानी लिइसकेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र परामर्शदाताको असहयोग बिल भुक्तानी र निर्माणस्थलको हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेकालगायतका कारण आफूले ठेक्का तोड्न सूचना दिन बाध्य भएको दाबी गरेको भोलिपल्टै आयोजनाले ठेकेदारको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको लिखित प्रत्युत्तर पठाएको हो ।
मेलम्ची आयोजना विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई बुधबार पत्र पठाई ठेक्का तोड्न उसले दिएका विभिन्न आधारमा कुनै सत्यता नरहेको बरु उसकै चार वर्षको परफरमेन्स राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उसको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । पत्रमा आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
'ठेकेदारले सन् २०१० मा बिल भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको परामर्शदाताले दुव्र्यवहार र असहयोग गरेको निर्माणस्थल हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोड्ने सूचना दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ । पहिला केही नभनी ठेक्का तोड्ने सूचना िदंदामात्र सन् २०१० बिल भुक्तानीमा ढिलाइ भयो परामर्शदाताले दुव्र्यवहार गरे साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ भयो भन्नुमा पनि कुनै आधार छैन । त्यही कारण आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पठाएर उसले ठेक्का तोड्नुपर्ने कुनै ग्राउन्ड आधार छैन भनेर पत्र पठाएको छौ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले सरकारसित ठेक्का रकम बढाएमा ठेक्का रद्द गर्ने आफ्नो सूचना फिर्ता लिई आयोजनाको काम अघि बढाउने बार्गेनिङसमेत गरिरहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समेत पैसा बढाए मेलम्चीमा आफू काम गर्न तयार रहेको ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए ।
सरकार भने ठेक्का सम्झौता गरेको चार वर्षमा जम्मा २२ प्रतिशतमात्र काम गरेको र प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण थपेर कामलाई तीव्रता दिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्दै आएको उक्त ठेकेदार कम्पनीसित वार्ता गरी रकम थपेर ठेक्का सुचारु गर्ने मनस्थितिमा नरहेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजना निर्माणको लागत ठेकेदारले माग गर्ने बित्तिकै बढाउने कुनै कानुनी आधार नभएकाले पनि सरकार ठेक्का तोडिने दिनको प्रतिक्षामा रहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोड्न सूचना दिएको बुधबार सात दिन भएको र १४ दिन पुगेपछि स्वतः ठेक्का सम्झौता तोडिनेछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन छोटो प्रकि्रयाबाट नयाँ ठेकेदार छनौट गर्ने सोच बनाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । नयाँ ठेक्काको प्रकि्रयामा जाँदा मेलम्ची आयोजनामा कम्ती एक वर्षपछिमात्र काम सुरु हुन सक्ने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार हालसम्मको चिनियाँ कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकन टेन्डर डकुमेन्टको तयारी छ साताको समय दिएर ठेक्का आह्वान एक महिना प्रस्तावको मूल्यांकन छनौट भएको ठेकेदार कम्पनी आयोजनास्थलमा गई काम सुरु गर्न तीनदेखि पाँच महिना लाग्ने भएकाले आयोजनामा पुनः निर्माणको काम सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । मन्त्रालयले पोस्ट क्वालिफिकेसन प्रकि्रया एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने बाट ठेकेदार छनौट गर्ने सोच बनाएको छ । यो प्रकि्रयाबाट पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने त्यसबाट जुन जुन कम्पनी छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गरिने जानकारी दिए ।