आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिजनक : कांग्रेस–राजपा
काठमाडौं, ३ चैत– राजपाका सांसदले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले टीकापुर घटनाबारे तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइतबार संघीय संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै राजपा सांसदले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जानकारी गराएका थिए । सभामुखस“ग विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । थरुहट तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
काठमाडौं, ३ चैत– राजपाका सांसदले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले टीकापुर घटनाबारे तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइतबार संघीय संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै राजपा सांसदले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जानकारी गराएका थिए । सभामुखस“ग विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । थरुहट तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका बालकृष्ण खाडले पनि लाल संयोजकत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद् अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका छन् । संसद् अवरुद्ध भएपछि कांग्रेस र राजपाका नेताहरूले सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै सरकारले जतिसक्दो चा“डो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद् सुचारु गर्नुपर्ने बताए । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार आफैंले बनाएको आयोगले तयार गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको सट्टा मधेस आन्दोलनबारे जनतालाई अन्धकारमा राख्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सांसद मीन विश्वकर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मधेसी समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अनावश्यक मुद्दा लगाइएको दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका बालकृष्ण खाडले पनि लाल संयोजकत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद् अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका छन् । संसद् अवरुद्ध भएपछि कांग्रेस र राजपाका नेताहरूले सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै सरकारले जतिसक्दो चा“डो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद् सुचारु गर्नुपर्ने बताए । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार आफैंले बनाएको आयोगले तयार गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको सट्टा मधेस आन्दोलनबारे जनतालाई अन्धकारमा राख्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सांसद मीन विश्वकर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मधेसी समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अनावश्यक मुद्दा लगाइएको दाबी गरे ।
No comments:
Post a Comment