अख्तियारबाट बच्न सेनालाई ‘ठेकेदार’ बनाइँदै

काठमाडौं, ६ चैत– नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमितता घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढदै गएको छ ।
यहीबीचमा मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारेमा सरकारी स्तरमा छलफल सुरु भएको छ ।
आफूले पाएका सबैजसो काम अपारदर्शी ढंगले ठेक्कामा दिएर गराउने गरेको सेनालाई एकपछि अर्को निर्माणको जिम्मा दिंदै जाँदा राष्ट्रिय सेना नै ठेकेदार बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काटने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मासमेत सेनालाई दिएको छ ।
त्यति धेरैथरीको कामका लागि सेनासँग अनुभव छ कि छैन, विचारै नगरी जिम्मा दिने तयारी गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरूको छ ।
संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग र नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगका घटना छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अनियमिततामा अख्तियारको कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन झन्डै सवा खर्ब रुपैया“ लागतको  फास्ट ट्रयाक र अरू दर्जनौं आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

संघीय संसदबाट महाभियोग पारित भएको या सैनिक विशेष अदालतले अभियुक्त ठह¥याएको व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग या भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभए पनि अनियमितताबाट बच्न या बचाउन फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूलो आयोजना सेनालाई दिने क्रम बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सेनासित अहिलेसम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने (कच्ची सडक बनाउने) र बाटामा पर्ने पहरा फोर्नेबाहेक अरू कुनै अनुभव छैन,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘कालोपत्रेसमेत गरेको अनुभव नभएको सेनालाई विश्वमै रणनीतिक महत्वको मानिने फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा दिनु गलत हो । यस्तो सडक सेनालाई बनाउन दिनुमा अख्तियारलाई छल्नेबाहेक अरू नियत देखिन्न ।’
सेनाले सडकलगायतका पूर्वाधारका कामको जिम्मा पाउने थालेपछि प्राविधिक सैनिक अधिकारीहरू रहेको निर्माण निर्देशनालय बनाएको छ । ती प्राविधिक सैनिक अधिकारीहरूसित ठूला सडक निर्माणको अनुभव छैन । अनुभव नभए पनि ठूलो बजेट भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम एकपछि अर्को दिंदै जा“दा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सेनाको नेतृत्व नै भ्रष्ट हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको भौतिक पूर्वाधारका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका अतिरिक्त गोरखाको बेनीघाटदेखि चिनियाँ सिमा नाका लार्के भञ्ज्याङसम्म ट्रयाक खोल्नेसहित दर्जनभन्दा बढी आयोजनाको सेनालाई दिएको छ । यिनमा एक÷दुइटा आयोजना मात्र अप्ठ्यारो पहरो भएका कारण ठेकेदार नआउने भएकाले सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिइएको हो । बा“की सबै आयोजना अख्तियारलाई छलेर अनियमितता गर्न र सेनालाई खुसी पार्नमात्र जिम्मा दिइएको भौतिक पूर्वाधारका अधिकारीहरू बताउ“छन् । ‘पहरा फोरेर ट्रयाक खोल्ने ठाउ“मा ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न आउ“दैनन्, त्यस्ता ठाउ“मा कामको जिम्मा सेनालाई दिनुमात्र ठीक हो’ ती अधिकारीले भने ।
सेना आफैंले निर्माणको काम गर्दैन । सेनाले आफूले जिम्मा लिएका आयोजनामा अपारदर्शी ढंगले आफूखुसी ठेकेदार छनौट गरी तिनैमार्फत काम गराउ“छ । उसले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनलगायतका कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेको हुदैन । ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिंदा लागत कम नपर्ने र बेरोजगारले सडक खन्न काममा समेत रोजगारी नपाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । ‘निर्माणमा खटिने नेपाली सेनाले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलबसुविधाका अतिरिक्त आयोजनाबाट थप भत्ता खान्छन् । सडकमा निर्माणमा सर्वसाधारणले पाउने सम्भावित रोजगारीसमेत खोसिने गरेको छ,’ एक अधिकारीले बताए । 
पहिलोपटक मुलुकमा द्रुत मार्ग निर्माणको दायित्व आफूलाई आउ“दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू चुनौतीपूर्ण काम गर्न पाइने भएकाले निकै उत्साहित थिए । सेनालाई जिम्मा दिइएपछि इन्जिनियरहरू निरुत्साहित भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउ“छन् । २०७४ वैसाखमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव देवेन्द्र कार्कीका पालामा मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न इन्डियन कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्स रद्द गरी सेनालाई जिम्मा दिएको हो ।
प्रस्तावित द्रुतमार्ग विश्वमै दोस्रो राम्रो गुणस्तरको सडक मानिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो सडक जापानको सहयोगमा निर्मित कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्ड हो । यो विश्वमै राम्रो गुणस्तरको सडक मानिन्छ । मुलुकमा सडक विभागका अधिकारीले अनुगमन, निरीक्षण र अवलोकन गरेको सबभन्दा राम्रो सडक पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग हो ।
पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको मात्र अनुभव स“गालेका सडकका पूर्व र वर्तमान प्राविधिक अधिकारीलाई समेत चुनौतीपूर्ण मानिएको द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा अनुभवहीन सेनालाई दिने निर्णय हुनु नै रहस्यमय रहेको विज्ञहरू बताउ“छन् । ‘सेनाले निर्माण या ट्रयाक खोल्ने जिम्मा लिन्छ, ठेकेदार र पेटी ठेकेदार लगाएर काम लगाउ“छ,’ भौतिक पूर्वाधारका अधिकारी बताउ“छन्, ‘सेनाले आफैंले केही गर्दैन, ठेकेदार र पेटी ठेकेलारबाट काम लिन्छ र तिनबाट कमिसन खाएर कमाइ गर्छ । त्यसबाहेक अरू केही गर्दैन । मुलुकको सुरक्षा गर्ने सेनालाई ठेक्का र पेटी ठेक्का लगाएर कमिसन खाने÷खुवाउने काममा उपयोग गर्नु हुन्न ।’
सेनालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिनु उसलाई ठेकेदार या पेटी ठेकेदार बनाएर केही सैन्य अधिकारीलाई अतिरिक्त कमाइ गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीलाई त्यसमार्फत अतिरिक्त आर्जनको अवसर दिनु मात्रै भएको भौतिक पूर्वाधारका पूर्व अधिकारी बताउ“छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी सेनालाई काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजना नेपाली सेनालाई दिनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ठेकेदारले विस्फोटक पदार्थ लान गाह्रो हुने ठाउ“मा मात्र सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिनु उपयुक्त हुने बताउ“छन् । ‘ठेकेदारले खन्न नसक्ने पहरा फोर्न, शान्ति सुरक्षा, द्वन्द्व र विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले ठेकेदार परिचालनगर्न नसकिने ठाउ“मा मात्र सडकको ट्रयाक खोल्न राष्ट्रिय सेनाको उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ सिटौलाले कान्तिपुरसित भने– ‘राष्ट्रिय गौरव बोकेको सेनालाई अन्य ठाउ“मा उपयोग गर्नुहुन्न ।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले द्रुतमार्ग निर्माणदेखि विभिन्न ठाउ“मा ट्रयाक खोल्ने कार्य सेनाले कानुनबमोजिम अघि बढारहेको बताउ“छन् । द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र विभिन्न ठाउ“मा ट्रयाक खोल्ने कार्य गरिरहेको बताए । ‘सेनाले सरकारले दिएको दायित्व कानुनबमोजिम इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छ र गरिरहेको छ’ उनले भने । उनले फास्ट ट्रयाकको डीपीआर यसै साता तयार हुने र त्यसैका आधारमा निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘परामर्शदाता कोरियन कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको डीपीआरको मस्यौदा तयार पारी सेनाको निर्माण निर्देशनालयमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्देशनालयले आफ्नो कमेन्टसमेत परामर्शदाता कम्पनीलाई दिएको छ । डीपीआर यसै साता फाइनल हुन्छ । त्यसकै आधारमा फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ 
अहिलेसम्म सेनाले के ग¥यो ?
नेपाली सेनालाई सडकको ट्रयाक खोल्न र सर्भे गर्न उपयोग गरिएको इतिहास लामो भइसकेको छ । सेनाले अप्ठ्यारो भौगर्भिक अवस्था भएका झन्डै एक दर्जन दुर्गम एवं विकट जिल्लाका सदरमुकाम जोेडने सडक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । लक्ष्यित समयभन्दा ढिलो भए पनि सदरमुकामसम्म ट्रयाक खोल्ने कार्यमा सेनाको महत्वपूर्ण भएको रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले २०१०–०११ मा काठमाडौंबाट हेटौंडा जोडने कान्ति लोकमार्गको सर्भे गर्ने काम गरेको थियो । यो नै नेपाली सेना सडकको काममा संलग्न भएको पहिलो आयोजना हो । ७९ किमी लामो उक्त सडक अहिले दुई लेनमा कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी असारभित्र उक्त सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । तर, उक्त सडकको स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र कालोपत्रे गर्ने काम आगामी असार नभई मंसिरसम्ममा सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
सेनाले ट्रयाक खोलेको पहिलो आयोजना हो– त्रिशुली–सोम्दाङ (रसुवा) सडक हो । करिब ८ वर्ष लगाएर सेनाले २०३५ सालमा ८५ किमी लामो सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सेनाले ट्रयाक खोलेको अर्को सडक हो– कटारी–ओखलढुंगा । करिब ७५ किमी लामो सडकको ट्रयाक सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०४५ सालमा खोलेको हो ।
सेनाले ट्रयाक खोलेको अर्को रणनीतिक महत्वको सडक हो– सुर्खेत–जुम्ला । ६८ किमी लामो सडकको ट्रयाक सेनाले ७ वर्ष लगाएर ०६५ सालमा खोलेको हो । लमजुङको बेंसीसहरबाट मनाङको सदरमुकाम चामे जोडने सडकको ट्रयाकसमेत सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०६८ सालमा खोलेको हो ।  सुर्खेतको छिन्चुदेखि जाजरकोट सदरमुकामसम्मको ट्रयाकसमेत सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०६८ मा नै खोलेको हो ।
कालीकोटको नाग्मदेखि मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्मको ९० किमीको ट्रयाकसमेत सेनाले नै खोलेको हो । सेनाले ५ वर्ष लगाएर २०७० मा ट्रयाक खोलेको हो । सेनाले जाजरकोटदेखि डोल्पाको दुनैसम्म ११७ किमी लामो ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा छ । सेनाले उक्त उक्त सडकको ट्रयाक खोल्न ०६७ सालमा सुरु गरेको हो ।
सल्यानको सल्लीबजारदेखि चौरजहारीसम्मको ४० किमी सडकको ट्रयाकसमेत सेनाले खोलेको हो । नुवाकोटको बेत्राबतीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको सडकलाई १५ किमी छोट्टयाउने गरी ट्रयाक खोल्न सेनालाई जिम्मा दिइएको तीन वर्ष भइसकेको छ । यसको ट्रयाक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । सेनाले दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको इम्जा हिमताललाई फुटनबाट जोगाउन त्यसको पानीको सतह करिब ३ मिटर घटाउने कामसमेत गरेको थियो ।
१ सय ८० किमी लामो कर्णालीको करिडोरको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको चार वर्ष भइसकेको छ । यसको २५ किमी ट्रयाक खुलेको छ भने बा“की खोल्न बा“की छ । गोरखाको बेनीघाटदेखि चिनिया“ सिमा नाका लार्के भञ्ज्याङसम्म १ सय २५ किमी लामो ट्रयाक खोल्ने जिम्मासमेत सेनाले नै लिएको छ । काली गण्डकी करिडोरमा समेत सेनाले २०७० देखि ट्रयाक खोल्ने र चौडा बनाउने काम गरिरकेको छ । उक्त करिडोरको २० किमी सडकको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सेनाले जिम्मा लिएको सबभन्दा ठूलो सडक हो– ७६ किमी लामो द्रुत मार्ग । सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरी खण्ड खण्ड ठेक्कामा लगाई काम अघि बढाउने तयारीमा छ । उक्त सडकको ट्रयाक फराकिलो पार्ने कामसमेत सेनालाई ठेक्का लगाई अघि बढाइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो । ७६ किमी लामो उक्त सडकको ट्रयाकसमेत सेनाले नै २०६९ देखि ०७२ सम्ममा तीन वर्ष लगाएर खोलेको हो ।