अर्थले सहमति नदिएपछि बुढी गण्डकी अन्यौलमा

लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अन्यौलसमेत कायमै
काठमाडौं, २२ फागुन– सरकारले बहुचर्चित बुढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाका बारेमा समयमै निर्णय गर्न नसक्ता निर्माण कार्य कहिले सुरु हुने झन् अनिश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषदले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना भइसक्ता पनि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढन सकेको छैन ।
ईपीसीएफ प्रस्तावक कम्पनीले इन्जिनियरिङको काम र ठेक्का आफैंं लगाई या गरी आफ्नै पैसामा निर्माण गर्ने मोडालिटी हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको महसुलबाट सरकारले क्रमशः निर्माण गर्ने कम्पनीलाई रकम बुझाउ“दै जानेछ ।
झन्डै पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अस्थिर नीतिको शिकार हुँदै आएको बुढी गण्डकी आयोजना पछिल्लो समय कुन कानुनअनुसार गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने भन्ने अन्यौलमा परेको छ ।
सुरुमा विकास समितिको मोडलमा बनाउने निर्णय भएको आयोजना दुईपटक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त, दुईपटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासित दुई चरणको वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिन तयार गरेको एमओयूलाई अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिएपछि प्रक्रिया अघि बढन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुन कानुनअन्तर्गत   ईपीसी मोडेलमा निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न गर्दै सहमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र अरू कुनै पनि कानुनमा ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न दिन सकिने प्रस्ट व्यवस्था नरहेकाले ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई उसको प्रश्नको उत्तर दिएर सहमत गराउन सकिरहेको छैन ।
कानुन मन्त्रालयले समेत एमओयूका सम्बन्धमा सहमति दिन आनाकानी गरिरहेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत दिएको छ । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालय अर्थमन्त्रालयको प्रश्नको उत्तर आएपछिमात्र सहमति दिने अडानमा छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू गेजुवासित एमओयू गर्ने प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्नेमा अन्यौलमा परेका छन् । मुलुकलाई दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालय र कानुनी प्रश्नमा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ ।
‘मन्त्रिपरिषदले गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत हुनु हुन्थ्यो । उहाँकै मन्त्रालयले किन सहमति नदिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । कानुनी प्रश्न भए उहाँले मन्त्रिपरिषदमै सल्टाएको भए हामीलाई निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा एमओयूका बारेमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित अब कसरी अघि बढने हो भन्नेबारेमा निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानेबारेमा छलफल सुरु भएको छ । कानुन मन्त्रालयको लिखित राय आएपछि ऊर्जाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ ।
बुढी गण्डकीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । डीपीआर तयार भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिन्छ । कुन मोडलमा बनाउने भन्ने सरकारपिच्छेको अस्थिर नीतिले आयोजनाको निर्माण कार्य पछाडि धकेलिइरहेको छ । ‘डीपीआर तयार हुनासाथ निर्माण सुरु गरेको भए अहिलेसम्म २० देखि ३० प्रतिशत जति निर्माणको काम भइसक्थ्यो’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।
मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत प्राधिकरण हिउँदयाममा भारतबाट ६ सय ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न बाध्य भइरहेको छ । मुलुकको विद्युतको माग पूरा गर्ने मुलुकको महत्वपूर्ण आयोजना समयमै अघि बढाउन नसक्दा बिजुलीमा भारतसितको परनिर्भरता झन् बढदै जाने चिन्ता ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी व्यक्त गर्छन् ।
गेजुवालाई निर्माण गर्न दिंदा पनि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अन्यौल रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । गेजुवाले नै लगानी जुटाउने विश्वासमा मन्त्रिपरिषदले उसलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । तर, एमओयू तयार पार्ने क्रममा वार्ता हुँदा गेजुवाका अधिकारीहरूले ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई कुन चिनियाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी जुटन सक्छ भनेर आफूले सुझाइदिने र उससित प्रक्रिया भने नेपालले नै अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
गेजुवाले ईपीसीएफ भने पनि वित्तीय स्रोत नेपालले नै जुटाउनुपर्ने ईपीसी मोडेलमा बनाउने प्रस्ताव गरेकाले आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने अन्यौल रहेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर झन्डै दुई  वर्षअगाडि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । निर्माण पछाडि धकेलिइरहेकाले अब लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आयोजना अघि बढाउन गेजुवासित एमओयू किन गर्न नसकेको भन्ने बिषयमा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन तयार छैनन् ।
आयोजनामाथि अस्थिरताको श्रृंखला
सरकारपिच्छे बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी सम्बन्धमा भएका अस्थिर निर्णयको श्रृंखला नै बनिसकेको छ । त्यसैको चपेटामा परेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पर्दै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा बुढी गण्डकी विकास समिति मोडेलमा बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय धेरै लामो समय टिकेन ।
सरकार परिवर्तन भएपछि विकास समिति खारेज गरी प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले बुढी गण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिन सुरु गरेको  थियो । त्यस्तो करबाट २५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकम उठिसकेको छ ।
कर उठाउने क्रम जारी रहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा बुढी गण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा मन्त्रिपरिषदले दाहाल सरकारको निर्णय उल्ट्याउ“दै स्वदेशी लगानी र सीपमा निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय पनि धेरै दिन टिकेन । ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेपछि देउवाको निर्णय उल्ट्याउ“दै पुनः गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय भएको हो ।

बुढी गण्डकीमा कहिले के निर्णय ?
१९८३–१९८४ मा सम्भाव्यता अध्ययन
सन् २०१०–२०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अध्ययनको अद्यावधिक
२०१२ डिसेम्बरमा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइनको लागि फ्रान्सको «ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङस“ग सम्झौता
 २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका पालमा बुढी गण्डकी विकास समिति मोडेलमा बनाउने निर्णय
२०१५ अक्टोबर ३१ मा १२ सय मेगावाट जडित क्षमता बनाउन सुझावसहित फ्रान्सेली कम्पनीद्वारा प्रतिवेदन हस्तान्तरण
०७३ जेठ १६ देखि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैया“ कर
२०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्द्वारा गेजुवालाई दिने निर्णय
२०७४ जेठ २१ गते गेजुवास“ग समझदारी
२०७४ असोज ९ गते कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको बैठकले गेजुवासितको समझदारी भंग गर्न निर्देशन
२०७४ कात्तिक २७ गते देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा गेजुवासितको समझदारी खारेजीको घोषणा
२०७४ मंसिर ८ मा स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने सरकारको घोषणा
२०७५ असोज ५ गते गेजुवास“ग वार्ता गरी समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदो निर्देशन