राजपाद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारले संसद सुचारु गरोस् : कांग्रेस-राजपा
काठमाडौं, ५ चैत– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले टिकापुर घटनाका बारेमा तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आइतबार संघीय संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सुरु भएलगत्तै राजपा सांसदहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद् चल्ने नदिने जनाएका हुन् । बैठक शुरु हुने बित्तिकै सभामुखस“ग विशेष समय लिएर बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।्
थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरेकामा राजपाले कडा आपत्ति जनाई संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलका नेताले पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अवरुद्ध संसद खुलाउन आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खा“डले प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरी संसद सुचारु गर्न माग गरे ।
‘प्रतिवेदन सरकारले अविलम्ब सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो, तर सरकारको चाहना संसदको धेरै सामना गर्न नपरोस् र यस्तै अवरोध आइराखोस् भन्ने छ, नभए सदन खोल्नका लागि पनि र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि पनि गम्भीर बन्नुपर्ने थियो’ खा“डले भने ।
संसद अवरुद्ध भएपछि कांग्रेस र राजपाका नेताहरूले सञ्चारकर्मीहरूस“ग कुरा गर्दै सरकारले जतिसक्दो चा“डो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद सुचारु गर्नुपर्ने माग गरे । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार आफैंले बनाएको आयोगले तयार गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको सट्टा मधेश आन्दोलनबारे जनतालाई अन्धकारमा राख्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सांसद मीन विश्वकर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मधेशी समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरत्सिंह भण्डारीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनावश्यक मुद्दा लगाइएको दाबी गरे ।