ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्बका लगानी जुटाउने तयारी

शुक्रबारदेखि लगानी सम्मेलन
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने विद्युत आयोजनाआयोजना            क्षमता            लागत
१. पश्चिम सेती        ७५०                १ खर्ब ४८ अर्ब       
२. एसआर सिक्स    ४५०                १ खर्ब २० अर्ब   
३. तमोर            ७५६                १ खर्ब ३५ अर्ब   
४. सुनकोसी–३        ५३६                १ खर्ब
५. सुनकोसी–२        १११०                १ खर्ब ८० अर्ब
६. फुकोट कर्णाली    ४२४                ८० अर्ब
७. नलसिंगाड        ४१०                ९५ अर्ब
८. लोअर अरुण        ६७९                १ खर्ब ३० अर्ब
९. निजी क्षेत्रका        ११ आयोजना        ८८७    १ खर्ब ५६ अर्ब

कुल ६ हजार २ सय १५ मेगावाट
लागत साढे १२ खर्ब
काठमाडौं, १२ चैत– सरकारले शुक्रबार र शनिबार (चैत १५ र १६) मा राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्ब रुपैया“ लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ । लगानी बोर्डले सरकारी ठूला ८ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा विद्युत आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर उक्त परिमाणमा लगानी जुटाउने तयारी गरेको हो । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार २ सय मेगावाट छ ।
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले कानुनी सुधारबाहेक सबभन्दा पहिला प्रक्रियागत झन्झट र आयोजनास्थलमा देखिने गरेका व्यावहारिक तथा स्थानीय समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

लगानी बोर्डले ८ वटा सरकारी जलविद्युत आयोजना विकास गर्न करिब १० खर्ब रुपैया“ वैदेशिक लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ । ती ८ आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार १ सय १५ मेगावाट छ । ती ८ आयोजनामध्ये ६ वटा जलाशययुक्त र दुइटा फुकोट कर्णाली र लोअर अरुण नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । ८ आयोजनामा ६ वटा आयोजना ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् भने फुकोट कर्णाली र नलसिंगाढ आयोजनामात्र ५ सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका हुन् ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाली प्रवद्र्धकहरूले आफूले अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका ११ वटा आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरी डेढ खर्ब रुपैया“ वैदेशिक लगानी जुटाउने तयारी गरेका छन् । ती ११ आयोजनाको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी नेपाली प्रवद्र्धकहरूले दिएका छन् ।
सरकार, लगानी बोर्ड र नेपाली निजी क्षेत्रले ती आयोजना लगानी सम्मेलनमा आउने वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र विश्वास जितेर लगानी जुटाउने प्रयास गर्नेछन् । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि ऊर्जासहित सबै क्षेत्रका नाफामूलक आयोजनाहरू छनोट गरिएको जानकारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दिए । ‘अध्ययनका आधारमा भायबल (नाफामूलक) देखिएका आयोजना राखेका छौं’ उनले भने, ‘क्षमता नभएका कम्पनी नआउ्न् भनेर पनि मापदण्ड बनाएका छौं ।’
सरकारीस्तरबाट लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएका आयोजनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त (अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब), ४५० मेगावाटको एसआर सिक्स जलाशययुक्त (अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब), ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त (अनुमानित लागत १ खर्ब ३५ अर्ब), ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त (अनुमानित लागत १ खर्ब), १११० मेगावाटको सुनकोसी–२ जलाशययुक्त (अनुमानित १ खर्ब ८० अर्ब), ४ सय २४ मेगावाटको फुकोट कर्णाली (अनुमानित लागत ८० अर्ब), ४१० मेगावाटको नलसिंगाढ जलाशययुक्त (अनुमानित लागत ९५ अर्ब) र ६७९ मेगावाटको लोअर अरुण (अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब) छन् ।
तमोर र लोअर अरुण प्रदेश १ मा, दुवै सुनकोसी प्रदेश ३ मा, नलसिंगाढ र फुकोट कर्णाली कर्णाली प्रदेशमा, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स आयोजना सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्छन् ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएका ठूला ८ सरकारी आयोजनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको मात्र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भई डीपीआर तयार भइसकेको छ । डीपीआरका आधारमा इच्छुक लगानीकर्ताले यो आयोजना विकासको काम तत्काल अघि बढाउन सक्छ । तर, अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १७ वर्ष र चिनियाँ कम्पनीले चार वर्ष ओगटेर छाडेको आयोजना हो पश्चिम सेती । स्मेकले भारतीय बजार खोज्न नसकेर र चिनिया“ कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालमा बजार नपाउने आशंकामा हात झिकेका हुन् ।
बाँकी ७ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर तयार पार्न विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गर्न नै बा“की छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने जानकारी विद्युत विकास विभागका अधिकारीहरूले दिए । ‘सुनकोसी–२ र ३ तथ एसआर सिक्स आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीनवटै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम पूरा हुन्छ’ विद्युत विकास विभागका अध्ययनमा संलग्न उच्च अधिकारी गोपी शाहले कान्तिपुरसित भने । बा“की ४ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाली निजी क्षेत्रबाट लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्न लागिएका आयोजनामध्ये बभन्दा ठूलो २६० मेगावाटको नाम्लन खोला जलविद्युत आयोजना हो ।  नाम्लनसहित १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना र १३२ मेगावाटको तल्लो वरुण ोला जलविद्युत आयोजनामात्र १०० मेगावाट भन्दा ठूला परियोजना हुन् । निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएका आयोजनामा १०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ५३.६ मेगावाटको मध्य कालिगण्डकी, ५० मेगावाटको तारप खोला, ४६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४० मेगावाटको अपर चमेलिया, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी ए, ३० मेगावाटको त्रिशुली गल्छी र १८ मेगावाटको इगुवा खोला छन्। निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
८ वटै आयोजना आर्थिक रूपमा फाइदाजनक
सम्भाव्यता अध्ययनले नदीको बहावमा आधारित दुई र जलाशययुक्त ६ वटै आयोजना आर्थिक रूपमा भायबल (फाइदाजनक) रहेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट सुख्खायाममा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैया“ तय गरेको छ ।
उक्त मूल्यमा ६ वटै जलाशययुक्त आयोजना आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुने विज्ञहरू बताउ“छन् । ‘हामीले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको जति मूल्यमा खरिद गर्छौ त्यसले ती आयोजना भायबल (नाफामूलक) हुने देखाउ“छ’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।
 अझ दुइटा नदीको बहावमा आधारित लोअर अरुण र फुकोट लगानीका लागि आकर्षक रहेको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा आयोजनामध्ये धेरैजसो आकर्षक रहेको विश्लेषण ती अधिकारीको छ ।
वैदेशिक लगानी हुने आयोजनामा प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजान दिन समस्या नहोस् भनेर सरकारले हेजिङ फन्ड स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । विदेशी मुद्राको ‘रिस्क’ हेजिङ फन्डमार्फत् बेहोरिने निर्णयले विदेशी लगानी आउने वातावरण बनाउने विश्वाससमेत ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ । हेजिङ फन्डमा लगानीकर्ता र सरकार दुवैले विदेशी मुद्रामा रकम जम्मा गर्छन् ।
नेपालमै विद्युत खपत सम्भव छ त ?
विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार अघिल्लो वर्ष भारतबाट १९ अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली आयात गरिएको थियो । यस वर्षसमेत प्राधिकरणले त्यही हाराहारीमा विद्युत आयात गरिरहेको छ । मुलुकमा मागअनुसार विद्युत आयोजना निर्माण हुन नसकेकाले भारतबाट बिजुलीको आयात वर्षेनि बढदै गएको छ । मुलुकमा भारतीय बिजुलीको परनिर्भरता बढिरहेको छ ।
मुलुकमा वर्षेनि बिजुलीका माग डेढ सय मेगावाटका दरले बढिरहेको छ । मुलुकको बढदो माग पूर्ति गर्न तथा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको प्रतिस्थापन गर्नसमेत मुलुकमा ठूला आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न चाहेको तीन÷चार वर्ष भइसकेको छ । उसले तत्कालका लागि नेपालबाट १५ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहेको छ, बंगलादेश ऊर्जाको माग वर्षेनि तीव्र गतिमा बढदै गएको मुलुक हो । भारतसित बिजुली व्यापारमा इनर्जी बैंकिङको सहमति भइसकेको छ । नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र नेपाललाई चाहिएको बेला आयात गर्ने गरी भएको इनर्जी बैंकिङको सहमतिले समेत विद्युत बजारको नया“ सम्भावना बढाएको छ ।
खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको वर्षेनि २६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । मट्टितेलमा समेत अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । मुलुकमा पर्याप्त बिजुली हुने हो भने ग्यास र मट्टितेल पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने र त्यसका लागि मुलुकमा ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउ“छन् । त्यसका लागि सरकारले इलेक्ट्रिक सामानमा सहुलियत दिएरसमेत मुलुकमा बिजुली खपत बढाउन सक्ने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैया“ खर्च भएको थियो । इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई सहुलियत दिएर सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार स्वदेशभित्र बिजुलीको खपत बढाउने र बंगलादेश तथा भारतको बजारमा निर्यात गर्ने विकल्पअनुसार काम गर्न सकेमा हाल प्रस्तावित सबै आयोजना निर्माण हु“दा पनि बिजुली खेर जाने छैन ।
समस्या के छन् ?
प्रस्तावित ८ मध्ये ६ वटा जलाशययुक्त आयोजना हुन् । ती आयोजना बनाउन लाखौंको संख्यामा स्थानीयबासी प्रभावित हुने र ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने विद्युत विकासका अधिकारीहरू बताउ“छन् । एसआर सिक्स आयोजना पूर्ण क्षमतामा बनाउने हो भने दीपायल र सा“फेबगरसमेत डुबानमा पर्नेछ भने सुनकोसी–२ बनाउ“दा सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछापको सदरमुकाम बजार मन्थली तथा सुनकोसी–३ बनाउ“दा दोलालघाटलगायतका बजार र लोकमार्गहरूसमेत डुबानमा पर्नेछन् । त्यही कारण ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउ“दा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, लाखौंलाई पुनर्बास र डुबानमा पर्ने विभिन्न सडकको विकल्पमा त्योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति काम गर्न ठूलो झन्झट र लगानीसमेत धेरै पर्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुन सक्नेसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
७ सय मेगावाटमा प्रस्तावित एसआर सिक्स आयोजना दिपायल र सा“फेबगर डुबानमा नपर्ने गरी बनाउन त्यसमा क्षमतामा ४ सय ५० मेगावाटमा झारी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पश्चिम सेती र नलसिंगाढ भने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनर्बासलगायतका समस्या कम भएका आकर्षक आयोजना हुन् । त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयलगायतका सामाजिक समस्यासमेत कम आउने जानाकारहरू बताउ“छन् ।
प्रक्रियागत झन्झट हटाऊ : विज्ञ
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आकांक्षा गरे पनि विज्ञहरु भने विद्युत आयोजना बन्नका लागि व्यावहारिक र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय एक निकायले सुरु गरेको काममा अर्को निकायले व्यवधान गर्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने बताउ“छन् ।
‘हाम्रोमा कानुन नभएर विदेशी लगानी नआएका होइन,’ उनी भन्छन्,‘एउटा निकायले थालेको काममा अर्को निकायले झमेला गर्देर नआएको हो ।’ सरकारले प्रस्ताव गरेर संघीय संसदले पारित गरेको कानुन अनुसार अघि बढेमा आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
उपाध्यायका अनुसार विद्युत आयोजनाले विशेषगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण र रूख कटानीमा समस्या भोग्दै आएका छन् । विद्युत आयोजनाले यस्ता काममा सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनको लागि महिनौंदेखि वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबाहेक विष्फोटक पदार्थको प्राप्ती, विदेशी मुद्रा सटहीजस्तका कामका लागि पनि प्रवद्र्धकहरूले झन्झट बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
एउटा विद्युत आयोजना पूरा गर्न आधा दर्जन मन्त्रालय, दुई दर्जन निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्धर्कहरु बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनेलाई प्रक्रियागत झन्झट कम गराउने उद्धेश्यले सरकारले सुधार गरेको कानुन स्वागत योग्य भए पनि स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकलाई उपेक्षा गरिएको धारणा राख्छन् ।
‘स्वदेशी ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्धर्कहरूलाई उपेक्षा गरेको देख्दा विदेशी लगानी भित्रिन कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेको एकद्वारबाट सेवा दिने प्रणाली प्रभावकारी होस् र यसमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि समेटियोस् ।’