सिरियामा शान्ति पठाउने निर्णय

काठमाडौं, २८ असार– सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा मध्यपूर्वी एसियाली राष्ट्र सिरियामा शान्ति सेनाको एउटा डफ्फा पठाउने भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको मातहतमा सिरियामा नेपाली सेनाको ३ सय ३० जनाको टोली खटिनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रसंघको अनुरोधमा नेपाली सेनालाई सिरियामा शान्ति सेना पठाउने निर्णय गरी आगामी तीन साताभित्र पहिलो चरणमा १ सय ३० जना पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा थप सैनिक पठाई सिरियामा ३ सय ३० जना पु¥याइनेछ ।
विश्व बैंकद्वारा करिब तीन अर्ब सहयोग
विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय Ôेत्रको स्थायित्वका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
चन्द श्रम अदालतको न्यायाधीश
सरकारले सहन्यायाधिवक्ता धीरबहादुर चन्दलाई श्रम अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले विशेष अदालतका रजिष्टार चन्दलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा  श्रम अदालतको न्यायाधीश तोकेको हो ।
समिति विघटन, कर्मचारीलाई अवकास
सरकारले हेटौंडास्थित पशु आहार विकास समितिलाई विघटन गरी त्यहा“का सम्पूणर््ँ कर्मचारीलाई बिहीबारदेखि नै लागू अवकास दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले समिति विघटन गरी त्यसका सबै कर्मचारीलाई उपदानसहितका सेवासुविधा दिई बिहीबारदेखि नै अवकास दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए । उनका अनुसार समितिको जग्गा दुग्ध विकास संस्थानलाई २५ वर्षलाई भोगाधिकार दिइएको छ ।
गिट्टीढुंगा नियमन गर्न निर्देशिका
सरकारले गिट्टी, ढुंगा, रोडा र बालुवा निकाल्ने र प्रशोधन गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका पारित गरेको छ । चुरे पहाड, देशभरका नदी र खोलामा जथाभावी बालुवा, ढुंगा निकाल्दा भूक्षय र वातावरणीय विनाश बढेको आवाज उठेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो ।
व्यवसायी र क्रसर उद्योगीले अब सरकार या जिविससित गिट्टी, ढुंगा, रोडा र बालुवा निकाल्ने क्षेत्रको स्वीकृति लिई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्ने र जथाभावी गरेमा इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
आधारपत्र पारित
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास परिषदसित छलफल गरी तयार गरेको १३ औंं योजनाको आधारपत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित क्यासिनो नियमावली परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । नियमावली साउन १ देखि लागू हुनेछ ।