जनकपुर चुरोट कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकास

• उपदानलगायतका सुविधा दिन डेढ अर्ब खर्च हुने
• कारखानालाई निजीकरण गरिने

काठमाडौं, २१ असार– सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डको सिफारिसमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा कार्यरत ७ सय ५८ कर्मचारीलाई बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी अवकास दिनुका साथै सञ्चालक समितिसमेत विघटन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कारखानाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिने र सञ्चालक समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले बोर्डको सिफारिसमा कारखानालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रस्ताव माग गरी निजीकरण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरणसम्बन्धी उपयुक्त प्रक्रियाका बारेमा एक महिनाभित्र सुझाव दिन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै कारखानाको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
साढे दुई वर्षदेखि बन्द चुरोट कारखानाका ७ सय ५८ कर्मचारीको तलबसुविधाका साथै कार्यालयको बिजुली, पानी, टेलिफोनका लागि सरकारले वर्षेनि करिब २२ करोड खर्चनुपरेको र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना नरहेकाले सबेलाई अवकास दिइएको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार कारखानाका कर्मचारीलाई उपदानलगायतका सुविधा दिई अवकास दिनमात्र करिब डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च हुनेछ । कारखानाको तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छ । कारखाना साढे दुई वर्षदेखि बन्द थियो भने त्यसका कर्मचारीहरूले बसी बसी साढे दुई वर्षदेखि तलबसुविधा लिंदै आएका थिए ।
संस्थान निर्देशन बोर्डले छ महिनाअघि चुरोट कारखानालाई सरकारले चलाउ“दा मुनाफाको सम्भावना नदेखिएकाले निजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । निजीकरणको निर्णय गरी सम्भावित खरिदकर्ता समूहस“ग अन्तरक्रिया गरी निजीकरणको उपयुक्त तरिका छनोट गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
२ को नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका राजपत्रांिकत प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधीवक्ताद्वय ठोकप्रसाद शिवाकोटी र दुर्गाबन्धु पोखरेललाई नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गरेको छ । नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय पुष्प कोइराला र प्रेमराज कार्की न्याय परिषदको सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा उनीहरूलाई बढुवा गरिएको हो । आयोगले विशेष अदालतका रजिष्टार धीरबहादुर चन्दलाई श्रम अदालतको न्यायाधीशको काम गर्न तोकेको जानकारीसमेत न्याय सेवाका आयोगका प्रवक्ता कृष्ण गिरीले दिए ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले न्याय सेवा आयोगका सहसचिव गिरीलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । सचिव जीवनहरि अधिकारी पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा सहसचिवलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सवा १२ अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको विकासका लागि सवा १२ अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बंैकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आईडीएले नेपाल–भारत Ôेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ९ करोड ९० लाख डलर (साढे नौ अर्ब रुपैया“) ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
एडीबीले सीप विकास परियोजनाका लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैया“ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले दुवै बैंकको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयलाई.त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
भानु प्रतिष्ठानलाई १५ लाख
सरकारले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई शतवार्षिकी समारोह मनाउनका लागि भानु प्रतिष्ठानलाई १५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
स्मारिक सिक्का जारी गरिने
सरकारले राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालयको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा ५० रुपैया“का दरका स्मारिका सिक्का २ हजार थान र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा एक हजार रुपया“ दरका चा“दीका स्मारिका सिक्का दुई हजार थान टकमरी गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दस्तुर छुट
सरकारले अखिल विश्व गायत्री चेतना परिवारलाई दानका रूपमा प्राप्त हुने १८ रोपनी ९ आना जग्गामा लाग्ने ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैया“ रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट दिएको छ । चःमति जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट विकसित घडेरी बिक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट दिइएको छ ।