सरकारद्वारा नै स्थानीय निकायलाई दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन

आठ हिमाली जिल्लालाई १७ दिनमा विकास खर्च गर्न १० करोड निकासा
काठमाडौं, २९ असार– सरकार स्वयंले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिममा नक्कली बिलभपाई बनाएर करोडौं विकास बजेट खर्च गरी अनियमितता गर्न स्थानीय निकायहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्– आठ हिमाली जिल्लाका जिविस । स्थानीय निकायहरूले देशभर नक्कली बिलभपाई बनाएर करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकार आफैंले १७ दिनमा करोडौं बजेट सक्न हिमाली जिल्लाहरूलाई रकम निकासा दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार १२ मा हिमाली जिल्लाहरूलाई विभिन्न आयोजनामा १७ दिनमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च गर्न रकम निकासा दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । यति छोटो अवधिमा हिमाली जिल्लामा काम गर्न होइन नक्कली बिलभपाई बनाएर खर्च गर्नमात्र सकिने उल्लेख गर्दै त्यति ठूलो रकम धमाधम दुरुपयोग भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले हिमाल आरोहीबाट उठ्ने रकमको ३० प्रतिशत रकम हिमाली जिल्लाहरूको विकास निर्माणमा दिने गरेको छ । ‘सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १७÷१८ दिनमात्र बा“की रह“दा विकास बजेट निकासा गर्नु भनेको ठाडै दुरुपयोग गर्न दिनु हो’ स्थानीय निकायमा हुन अनियमितताको अनुगमन गरिरहेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पर्यटन मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत हिमाली जिल्लाका जिविसलाई आयोजना नै तोकेर रकम निकासा गरेको छ । ऐनले जिविस परिषद्लाई नै आफ्नो जिल्लाभित्रका योजना तर्जुमा र रकम निकासा गर्ने अधिकार दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोलुखुम्बु जिविसलाई कच्ची सडक आयोजनाको नामै तोकेर २ करोड ७५ लाख २८ हजार ९ सय ५१ रुपैया“ खर्च गर्न असार १२ मा रकम निकासा गर्न असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्ने अख्तियारी दिएको छ । सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भएको सोलु सबभन्दा बढी रोयल्टी रकम पाउने जिल्ला हो । अरू हिमाली जिल्लालाई असार १२ मा १७ दिनभित्र विकास निर्माणमा खर्च गनृ ५० लाखदेखि १ करोड रुपैया“सम्म निकासा दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सोलुमा जुन आयोजनाको नाम तोकेको छ, त्यसको पहिलो खण्ड सोलुको जन्तरधाप–टाप्टिङ–च्याङ्वा–खाम्दिङ–गोरापोखरी–गोराखानीमा कच्ची सडक बनेर मोटर चलिसकेको छ । त्यसको दोस्रो खण्ड लाप्चा–डा“डाखर्क–बालास्थान–भित्ताखर्क–कुनिखुप–बोल्दुपमा अघिल्लै वर्ष नै जिल्लाले पाएको रकमबाट सडक बनाउन एफयूपी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ भने बा“की बोल्दुप–लुक्ला तेस्रो खण्डको सडक निर्माणका लागि सर्भे हुन बा“की छ ।
‘गएको रकमले १७÷१८ दिनमा बोल्दुपदेखि लुक्लासम्म सडक सर्भे गर्न स्थलगत रूपमा जान भ्याइन्न, ठेक्कामा दिइसकेको खण्डमा उक्त रकम खर्च गर्ने कुरै भएन, बनेको खण्ड पुनः बनाउने कुरा भएन, तसर्थ ढिला गरी जुन रकम निकासा गरिएको छ, त्यो बनिसकेको सडक पुनः बनाएको नक्कली बिलभर्पाइ बनाएर जिविसका कर्मचारीहरूलाई दुरुपयोग गर भनेर दिइएको हो, दुर्गम जिल्लाको विकास निर्माण गर्न होइन’ सोलु कांग्रेसका सभापति आङगेलु शेर्पाले भने ।
मुस्ताङ, लमजुङ, सोलु हु“दै ताप्लेजुङसम्मका आठ हिमाली जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको रकम सबे दुरुपयोग हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै ती जिल्लाका राजनीतिक प्रमण्डलले आ–आफ्नो जिल्लाको रकम खर्च गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अधिकारी भेटी दबाब दिइरहेका छन् ।
वर्षको अन्तिममा बजेट दिइएको बारेमा जिज्ञासा राख्दा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेसित जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्रालयले जेठ मसान्तमा मात्र रोयल्टी रकम निकासा गरेको र हिमाली जिल्लालाई रकम बा“डफा“ड गरी खर्च गर्ने अख्तियार दिंदा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले अर्थमन्त्रालयले पू“जीगत खर्च बढी भएको देखाउन रकम ढिला निकासा गरेका र खर्च गर्ने अख्तियार दिंदासमेत उसको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्दा समस्या आएको बताए ।