हिजो जसको हाकिम, आज उसकै कारिन्दा

अब टाइपिस्ट, हेल्थ एसिस्टेन्ट र ओभरसियरबाट स्वतः क्रमशः कम्प्युटर इन्जिनियर, डाक्टर र इन्जिनियर
काठमाडौं, २४ असार– वरिष्ठ चाहि“ कनिष्ठ र कनिष्ठचाहि“ वरिष्ठ स्वतः हुने दिन कमै आउला । तर, विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सयौं कार्यालय प्रमुखले आफूले काम अह्राउ“दै आएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई अब हाकिम र आफूभन्दा वरिष्ठ मान्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले निजामती ऐन २४ (घ) को प्रावधानअनुसार स्वतः बढुवा गरेका उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका झन्डै १५ हजार कर्मचारीलाई त्यसरी पदोन्नति भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी हालै समायोजन गरेपछि यस्तो भएको हो ।
स्वतः बढुवाले निजामती प्रशासनमा ल्याएका विकृति धेरै छन् । केही वर्षअघि टाइपिस्टमा नियुक्त कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर हु“दै स्वतः बढुवाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरै बनेका छन् । ओभरसियर समेतले बिनाडिग्री स्वतः इन्जिनियर हैसियत पाएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरू स्वतः डाक्टर बनेका छन् ।
केही दिनअघिसम्म एउटै कार्यालयमा हाकिम या वरिष्ठ भएर काम गरेका खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त या लिखित परीक्षाबाट बढुवा भएका हजारौं कर्मचारी यति बेला समस्यामा छन् । स्वतः पदोन्नति भएर तल्लै दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुरानै मितिदेखि समायोजन गरिएका छन् । त्यसरी स्वतः आएर तल्लो तहकै काम गरिरहेका कर्मचारीले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आउनेलाई वरिष्ठतामा थिचेका छन् ।
‘उपसचिव प्रमुख हुने कार्यालयमा स्वतः बढुवा भएका उपसचिवसमेत यसअघिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार शाखा अधिकृतको हैसियतमा काम गर्दै आएका थिए । अध्यादेशमार्फत हालै संशोधित निजामती ऐनअनुसार स्वतः बढुवा भएकै मिति अर्थात् २०६४ देखि लागू हुने गरी यति बेला समायोजन गरियो । त्यसपछि कैयौं कार्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएका कर्मचारी स्वतः बढुवा भएकाभन्दा कनिष्ठ हुन पुगेका छन् । आफूले काम अह्राएको व्यक्तिलाई अब कसरी हाकिम या वरिष्ठ मान्ने ? यसले प्रशासनमा विकृति ल्याउ“छ’ एक सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘स्वतः बढुवा गर्दा नै माथिल्लो तह कायम गरिएको भए यस्तो समस्या र विकृति आउने थिएन,’ उनले भने, ‘छ वर्षपछि त्यति बेलादेखि लागू हुने गरी समायोजन गर्नु ठीक होइन । यो निजामती ऐनको अस्थिरताको विकृत परिणाम हो ।’
सरकारले यसै साता निजामती प्रशासनमा स्वतः पदोन्नति भएका उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका करिब १५ हजार कर्मचारीलाई बढुवा भएकै पदमा समायोजन गरेको हो ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ सफल भएपछि कर्मचारीहरूको दबाबमा सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी माथिल्लो तहका लागि योग्यता पुगेकाको हकमा १२ र नपुगेकाको हकमा १५ वर्ष सेवा पूरा हुनासाथ स्वतः बढुवा दिन सुरु गरेको थियो । २०६४ सालदेखि हालसम्म उक्त व्यवस्थाअनुसार १५ हजारले स्वतः बढुवा पाएका थिए ।
जम्मा ७८ हजार जनशक्ति भएको निजामती प्रशासनमा स्वतः बढुवा भएका त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीले तल्लो तहको काम गर्न नमानेपछि ठूलो समस्या र विकृति उत्पन्न भएको थियो । ती कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहकै काम गर्ने गरी स्वतः बढुवा गरिएको थियो । फेरि निजामती ऐन संशोधन गरी माथिल्लै जिम्मेवारी दिइयो ।
‘निजामती ऐनको २४ (घ) को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १५ हजार कर्मचारीको समायोजन गर्ने काम भर्खरै सकिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्वतः बढुवा भएकै पदमा १४ हजार जनाको समायोजन भइसकेको रेकर्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ, थप एक हजारको मात्र रेकर्ड आउन बा“की छ, तर उनीहरूको पनि समायोजन भइसकेको छ,’ सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्माले कान्तिपुरसित भने । त्यस्ता कर्मचारीले यो साउन र माघमा दुईपटक स्वतः बढुवा हुन पाउनेछन्, त्यसपछि उक्त प्रावधान स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
स्वतः बढुवा भएकै पदमा समायोजन भए पनि दरबन्दीको अभावमा धेरैजसो कर्मचारीको पदस्थापन हुन बा“की रहेको जानकारी स्रोतले दियो । ‘स्वतः बढुवा भएको पदमा जति कर्मचारी छन्, त्यति नै संख्यामा दरबन्दी थप गरिनेछ । निजामती ऐनअनुसार त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारी माथिल्लो तहमा बढुवा भएमा या अवकाश पाएमा उनीहरूको दरबन्दी स्वतः खारेज गर्दै लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।