काठमाडौं, १८ असार– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक र व्यवथापनबाट खोसी आफैंले लिएको छ । कार्यकारी निर्देशकसहितको व्यवस्थापनले पीपीए गर्दा प्रवद्र्धकहरूलाई भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा सोमबार बुलेका बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए गर्ने अधिकार खोसी आफैंले लिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले कुनै प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्ने, कुनैसित विभिन्न बहाना देखाएर नगर्ने, कहिले डलरमा पीपीए गर्ने, कहिले डलरमा गर्दिन भन्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हु“दै गएको पाइएपछि सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए अब आफैंले गर्ने निर्णय गरेको हो’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए भने व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले नै गर्दै आएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले पीपीएको अधिकार तजबिजी रूपमा दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । सरकारद्वारा प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरी छानिएका सुपरसिक्सका नामले चिनिने छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले कनेक्सन एग्रिमेन्टर र पीपीए नगरेर तीन वर्षदेखि झुलाइरहेको छ ।
ती प्रवद्र्धकले अध्ययन सम्पन्न गरी आयोजना विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसके पनि पीपीए नगरिदिएर दुःख दिइएको छ । सञ्चालक समितिले पीपीएको कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसित वार्ता र समन्वय गरी पीपीए गर्नका लागि उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सुपरसिक्सका कतिपय आयोजना २५ मेगावाटभन्दा भन्दा ठूला र कुनैमा विदेशी लगानीसमेत रहने भएकाले तिनको पीपीए दर गर्न तथा विदेशी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुपात सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी एक सदस्यले दिए । २५ मेगावाटसम्मका आयोजनासित विद्युत् खरिद दर यसअघि नै निर्धारित प्रतियुनिट बिजुलीको वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा छ । त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच वार्ताबाट लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गरी तय गर्ने परम्परा रहेकाले समिति गठन गरिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका कारण आर्थिक संकटमा परेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिनेबारेमा प्रस्ताव गर्नसमेत अग्रवालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
ती आयोजनालाई ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयसम्मका लागि पोस्टेड रेट (प्रतियुनिट वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा) दरमा खरिद गरी सहुलियत दिन समिति गठन गरिएको हो । ती आयोजनाले पोस्टेड रेट तय हुनुअघि तयको वर्षायामको ४ रुपैया“ र हिउ“दयामको ७ रुपैया“ प्रतियुनिटमा आयोजना निर्माणका लागि पीपीए गरेका थिए । समितिले ती आयोजना आर्थिक रूपमा संकटमा परेका हुन् कि होइनन् भनी विश्लेषण गरी पोस्टेड रेट दिनेलगायतको सहुलियत प्रस्ताव गर्ने र त्यही आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्राधिकरणको प्रवक्तामा कार्यकारी निर्देशक
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई प्रवक्ता तोकेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विभिन्न आयोजना र पीपीए सम्झौतालगायतका विषयमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई प्रवक्ता तोकेको हो ।
‘कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले कुनै प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्ने, कुनैसित विभिन्न बहाना देखाएर नगर्ने, कहिले डलरमा पीपीए गर्ने, कहिले डलरमा गर्दिन भन्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हु“दै गएको पाइएपछि सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए अब आफैंले गर्ने निर्णय गरेको हो’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए भने व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले नै गर्दै आएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले पीपीएको अधिकार तजबिजी रूपमा दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । सरकारद्वारा प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरी छानिएका सुपरसिक्सका नामले चिनिने छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले कनेक्सन एग्रिमेन्टर र पीपीए नगरेर तीन वर्षदेखि झुलाइरहेको छ ।
ती प्रवद्र्धकले अध्ययन सम्पन्न गरी आयोजना विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसके पनि पीपीए नगरिदिएर दुःख दिइएको छ । सञ्चालक समितिले पीपीएको कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसित वार्ता र समन्वय गरी पीपीए गर्नका लागि उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सुपरसिक्सका कतिपय आयोजना २५ मेगावाटभन्दा भन्दा ठूला र कुनैमा विदेशी लगानीसमेत रहने भएकाले तिनको पीपीए दर गर्न तथा विदेशी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुपात सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी एक सदस्यले दिए । २५ मेगावाटसम्मका आयोजनासित विद्युत् खरिद दर यसअघि नै निर्धारित प्रतियुनिट बिजुलीको वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा छ । त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच वार्ताबाट लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गरी तय गर्ने परम्परा रहेकाले समिति गठन गरिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका कारण आर्थिक संकटमा परेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिनेबारेमा प्रस्ताव गर्नसमेत अग्रवालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
ती आयोजनालाई ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयसम्मका लागि पोस्टेड रेट (प्रतियुनिट वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा) दरमा खरिद गरी सहुलियत दिन समिति गठन गरिएको हो । ती आयोजनाले पोस्टेड रेट तय हुनुअघि तयको वर्षायामको ४ रुपैया“ र हिउ“दयामको ७ रुपैया“ प्रतियुनिटमा आयोजना निर्माणका लागि पीपीए गरेका थिए । समितिले ती आयोजना आर्थिक रूपमा संकटमा परेका हुन् कि होइनन् भनी विश्लेषण गरी पोस्टेड रेट दिनेलगायतको सहुलियत प्रस्ताव गर्ने र त्यही आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्राधिकरणको प्रवक्तामा कार्यकारी निर्देशक
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई प्रवक्ता तोकेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विभिन्न आयोजना र पीपीए सम्झौतालगायतका विषयमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई प्रवक्ता तोकेको हो ।
No comments:
Post a Comment