अख्तियारका पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय

• मन्त्रिपरिषदद्वारा अख्तियारको केन्द्रमा ७६ र क्षेत्रीय कार्यालयलाई २१० दरबन्दी स्वीकृत
• अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्र बनाउन छुट्टै महाशाखा

काठमाडौं, ४ साउन– राजधानी बाहिरका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल पा“चै विकास क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने भएको छ ।
सरकारले अख्तियारको कामकारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यालयका लागि एक सहसचिवसहित ७६ जना र क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५ सहसचिवसहित २ सय १० जनाको दरबन्दी थप गरेको छ । अख्तियारकै सिफारिसमा सरकारले उसलाई आवश्यक दरबन्दी थप गरिदिएको हो । पर्याप्त जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको अख्तियारको दरबन्दी २ सय २५ बाट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर ४ सय ११ जना पु¥याइएको छ ।
अख्तियारको सुदूर पश्चिमको दीपायल, मध्यपश्चिको सुर्खेत, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यमाञ्चलको हेटौंडा र पूर्वाञ्चलको धनकुटामा सहसचिवको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय खोलिनेछ । पा“चवटै क्षेत्रीय कार्यालयमा ४२÷४२ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
क्षेत्रीय कार्यालयलाई आफ्नो विकास क्षेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पद दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आयोगलाई सिफारिस गर्ने र अनुचित कार्य गरेकामा सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिइने जानकारी अख्तियार स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले उपत्यकाबाहिर हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक दुरुपयोगका घटनामा छानबिन गर्न जान समस्या परेका कारण क्षेत्रीय कार्यालयहरू खोल्न लागिएको हो ।
अख्तियारको प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रशासन, कानुन, इन्जिनियरिङ सेवाका एक÷एक जना गरी तीन उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू तहका प्रशासनका तीन÷तीन, सरकारी वकिल २÷२ जना, लेखा, इन्जिनियर, नापी, वनका १÷१ जना र भवनतर्फका इन्जिनियर पनि एक÷एक जना रहनेछन् । क्षेत्रीय कार्यालयमा एक÷जना प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली रहनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्रभावकारी र यथार्थपरक बनाउन इन्जिनियरिङ, कानुन, नापी, वनलगायतका सेवा अधिकृतस्तरका कर्मचारी राखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पा“चै विकास क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने र केन्द्रमा जनशक्ति थप्ने निर्णयमा सहमति दिई त्यसका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्जन गर्ने स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिको छानबिनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा नया“ महाशाखा नै स्थापना गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अनुसन्धान कार्यदल बनाएर अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्दै आएकामा अब त्यसका लागि महाशाखा नै खोलिएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सर्यौ व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै धमाधमं उजुरी परेपछि महाशाखा नै थप गरिएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ ।
अख्तियारले सरकारी, संस्थान, दुवै प्रहरी, विकास समितिका उच्च अधिकारीसहित २ सय जनाभन्दा बढीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकामा छानबिन अघि बढाएको छ । नया“ महाशाखामार्फत् अख्तियारले उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन कार्य तत्काल गरी स्रोत नखुलेको भेटिएमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन हाई–वे इन्जिनियरिङतर्फका एक सहसचिवसहित ७६ जनाको दरबन्दी थप गरिएको छ । अख्तियारमा प्रशासनतर्फका २ सहसचिवको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ भने न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) तर्फका ५ सहसचिव पदमध्ये २ वटा दरबन्दी घटाएर तीनवटा कायम गरिएको छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा डीआईजीको नेतृत्वमा रहने प्रहरी दस्तामा एसएसपी र डीएसपी एक÷एक जना प्रहरी निरीक्षक ३, राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीएसपी र इन्स्पेक्टरको १ दरबन्दीसमेत थपिएको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारको केन्द्रमा उपसचिवहरू लेखाका २, राजस्व, नापी, इन्जिनियर, कृषि, वन, जनस्वाथ्य, टेलिकम इन्जिनियर र शिक्षा समूहका १÷१ जना गरी १० जना थप गरिएको छ । शाखा अधिकृतहरू प्रशासन ११, न्याय सेवाका २, इन्जिनियर ४, विद्यालय निरीक्षक १, मेकानिकल १, कम्प्युटर इन्जिनियर १, केमिस्ट अधिकृत १, तथ्यांक अधिकृत १ गरी २२ दरबन्दी थप गरिएको छ ।