डेडिकेटेड लाइन दिनेबारेमा मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन
काठमाडौं, २३ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँ बैठकमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएपछि राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने (डेडिकेटेड फिडर) लाइन जडान गरिदिने कार्य स्थगित भएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले उक्त अस्पताललाई १५ सय केभीए क्षमताको डेडिकेटेड फिडर (जडान गर्ने कार्य अघि बढाई त्यससम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले स्पष्ट आधार र मापदण्डबिना डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने अडान लिएपछि ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी र कुन आधारमा कति Ôमताको लोडसेडिङ नहुने लाइन दिने या किन नदिने भन्ने विÈयमा पहिला प्रस्ट मापदण्ड जरुरी छ’ बैठकमा पण्डितले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने– ‘जथाभावी बिनामापदण्ड डेडिकेटेड लाइन दिने र निर्णय गर्ने गर्नाले प्राधिकरण र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै अनेक आलोचना खेपिरहनुपरेको छ । बिना मापदण्ड अब तजबिजी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । पण्डित दुई साताअघि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका हुन् । उनी आएपछि बसेको प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा पण्डितले हचुवाको भरमा लाइन दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिनैपर्ने भए पारदर्शी मापदण्डका आधारमा दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन साताअघि आफ्नो स्वास्थ्य जा“चका क्रममा ग्रान्डीमा आफ्नो सीटीस्क्यान गराएका थिए । अस्पताल व्यवस्थापनको अनुरोधमा यादवले ग्रान्डीलाई चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर लाइन जोडिदिन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले अध्ययन र लागत अनुमान गरी ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने गृहकार्य अघि बढाई सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको हो ।
व्यवस्थापनको प्रस्तावअनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा केही सदस्यले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन तत्काल जडान गरिदिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । बैठकमा पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड नबनाई डेडिकेटेड लाइन बाड्न थालियो भने माथिबाट आउने दबाब थाम्न नसकिने तर्क गरेपछि बैठकले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने कार्य तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा सचिवकै प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइन कसलाई दिने, कसलाई नदिने र दिंदा कुन आधारमा दिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौडेल अध्यÔ हु“दा सञ्चालक समितिले गत फागुनमा सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड नदिने निणर््ँय गरेको थियो । सर्वसाधारणसित चर्को सेवा शुल्क लिने नाफामूलक निजी अस्पताललाई आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर सस्तो मूल्य पर्ने प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा विद्युत् दिन नहुने भन्दै सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए । लोडसेडिङको समयमा डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुलीको ३५ रुपैया“ पर्छ । तर, डेडिकेटेड लाइनबाट निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ७ रुपैया“मा बिजुली पाउ“छन्, जबकि सर्वसाधारणल प्रतियुनिट बिजुलीको ९ रुपैया“ तिर्नुपर्छ । डेडिकेटेड लाइन पाएमा निजी अस्पतालको नाफामा धेरै बढोत्तरी हुन्छ । ‘त्यही कारण नाफामूलक निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउ“छन् ।
निजी अस्पतालमध्ये सबभन्दा बढी क्षमता १५ सय केभीएको डेडिकेटेड लाइन ग्रान्डीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । मुलुकमा सयौं निजी अस्पताल भए पनि हालसम्म जम्मा १२ वटाले यस्तो लोडसेडिङ नहुने लाइन पाइसकेका छन् ।
डेडिकेटेड लाइन पाउने भाग्यमानी निजी अस्पतालमा नर्भिक ३१५, मोडेल ३१५, राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र १६०, मेडिकेयर २००, ओम ४००, न्युरो ३००, वीपी स्मृति, ग्रिन सिटी २००, सहारा ५०, कान्तिपुर डेन्टल २०० र इशान बाल नसिर्ङहोम ५० केभीएमात्र छन् ।
काठमाडौं, २३ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँ बैठकमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएपछि राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने (डेडिकेटेड फिडर) लाइन जडान गरिदिने कार्य स्थगित भएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले उक्त अस्पताललाई १५ सय केभीए क्षमताको डेडिकेटेड फिडर (जडान गर्ने कार्य अघि बढाई त्यससम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले स्पष्ट आधार र मापदण्डबिना डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने अडान लिएपछि ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी र कुन आधारमा कति Ôमताको लोडसेडिङ नहुने लाइन दिने या किन नदिने भन्ने विÈयमा पहिला प्रस्ट मापदण्ड जरुरी छ’ बैठकमा पण्डितले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने– ‘जथाभावी बिनामापदण्ड डेडिकेटेड लाइन दिने र निर्णय गर्ने गर्नाले प्राधिकरण र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै अनेक आलोचना खेपिरहनुपरेको छ । बिना मापदण्ड अब तजबिजी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । पण्डित दुई साताअघि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका हुन् । उनी आएपछि बसेको प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा पण्डितले हचुवाको भरमा लाइन दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिनैपर्ने भए पारदर्शी मापदण्डका आधारमा दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन साताअघि आफ्नो स्वास्थ्य जा“चका क्रममा ग्रान्डीमा आफ्नो सीटीस्क्यान गराएका थिए । अस्पताल व्यवस्थापनको अनुरोधमा यादवले ग्रान्डीलाई चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर लाइन जोडिदिन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले अध्ययन र लागत अनुमान गरी ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने गृहकार्य अघि बढाई सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको हो ।
व्यवस्थापनको प्रस्तावअनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा केही सदस्यले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन तत्काल जडान गरिदिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । बैठकमा पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड नबनाई डेडिकेटेड लाइन बाड्न थालियो भने माथिबाट आउने दबाब थाम्न नसकिने तर्क गरेपछि बैठकले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने कार्य तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा सचिवकै प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइन कसलाई दिने, कसलाई नदिने र दिंदा कुन आधारमा दिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौडेल अध्यÔ हु“दा सञ्चालक समितिले गत फागुनमा सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड नदिने निणर््ँय गरेको थियो । सर्वसाधारणसित चर्को सेवा शुल्क लिने नाफामूलक निजी अस्पताललाई आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर सस्तो मूल्य पर्ने प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा विद्युत् दिन नहुने भन्दै सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए । लोडसेडिङको समयमा डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुलीको ३५ रुपैया“ पर्छ । तर, डेडिकेटेड लाइनबाट निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ७ रुपैया“मा बिजुली पाउ“छन्, जबकि सर्वसाधारणल प्रतियुनिट बिजुलीको ९ रुपैया“ तिर्नुपर्छ । डेडिकेटेड लाइन पाएमा निजी अस्पतालको नाफामा धेरै बढोत्तरी हुन्छ । ‘त्यही कारण नाफामूलक निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउ“छन् ।
निजी अस्पतालमध्ये सबभन्दा बढी क्षमता १५ सय केभीएको डेडिकेटेड लाइन ग्रान्डीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । मुलुकमा सयौं निजी अस्पताल भए पनि हालसम्म जम्मा १२ वटाले यस्तो लोडसेडिङ नहुने लाइन पाइसकेका छन् ।
डेडिकेटेड लाइन पाउने भाग्यमानी निजी अस्पतालमा नर्भिक ३१५, मोडेल ३१५, राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र १६०, मेडिकेयर २००, ओम ४००, न्युरो ३००, वीपी स्मृति, ग्रिन सिटी २००, सहारा ५०, कान्तिपुर डेन्टल २०० र इशान बाल नसिर्ङहोम ५० केभीएमात्र छन् ।
No comments:
Post a Comment