विकास–निर्माणका बेथिति हटाउन अख्तियारको ध्यानाकर्षण

१,८४८ आयोजना अलपत्र, २३ अर्ब ठेकेदारबाट दुरुपयोग : अख्तियार
काठमाडौं, २० माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासस“ग जोडिएका मन्त्रालय र विभागका प्रमुखस“ग गरेको अन्तक्र्रियामा प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको काममा भइरहेको ढिलाइ र भ्रष्टाचार क्षम्य हुन नसक्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा अख्तियारले गरेको अध्ययनबाट सरकारी विकास–निर्माण कार्यको भयावह अवस्था चित्र पाइएको जानकारी गराए । उनले १ हजार ८ सय ४८ आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका र २३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी सरकारी रकम पेश्की लिएर ठेकेदारले दुरुपयोग गरिरहेको अध्ययनबाट पाइएको उल्लेख गरे ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार घिमिरेले ती आयोजना सम्पन्न नभई अधिकांशको म्याद थप नै नभएको र कतिपयको पटकपटक म्याद थप भएर पनि कार्यसम्पन्न नभएकाले सरकारी स्रोतको उपयोग हुन नसकेकोतर्फ गम्भीर हुन विकास–निर्माणस“ग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई सचेत गराए ।

अख्तियारले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या हटाई सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको भन्दै गत असोज ११ मा समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काको बारेमा पूर्वाधार विकासस“ग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी गरी आठवटा निकायले उपलब्ध गराएको विवरण अध्ययन एवं समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा बुझाइसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पठाइसकिएको छ ।
विकास आयोजनास“ग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयस“ग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उठेका विषय र सम्पन्न नभएका आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन तथा आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्न अख्तियारले दिएका सुझाव प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनु र यसप्रकारको छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्य आयोगलाई संविधान प्रदत्त दण्डात्मक अधिकारको कमभन्दा कम प्रयोग गरी मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सरकारी स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नमा सहयोग पु¥याउनु रहेको जानकारी गराएका थिए ।