‘नियमावलीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच भेदभाव’

सदनमै नियमावली च्यातियो
काठमाडौं, ८ फागुन– प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदको समान अधिकारको व्याख्या गरेको भए पनि सरकारले नियमावलीमा विभेद गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदको समान हैसियत भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा सरकारले भेदभाव गरेका गुनासो गर । उनले कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद सदस्य हुने व्यवस्थाले विभेद भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसित माग गरे ।
कांग्रेसकै सांसदद्वय उमा रेग्मी र लक्ष्मी परियारले पनि दुवै प्रकारका सांसदलाई निर्वाचन आयोगले एकै खाले प्रमाणपत्र दिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको नियमावलीमा किन विभेद गरिएको भन्ने प्रश्न गरेका थिइए ।
उनीहरूले नियमावलीले समानुपातिक सांसदलाई दास्रो दर्जाको सांसद बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
नियमावलीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड बा“ड्न आफ्नो सहमति आवश्यक नपर्ने थाहा पाएपछि समानुपातिक सांसदहरूले बैठकमा आक्रोश पोखेका हुन् । सांसद रेग्मीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली नै च्यातिन् । सरकारले बजेट मार्फत् स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड विनियोजन गरेको छ ।

सांसद परियारले नियमावलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगिकृतको व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् ।
‘समानुपातिक सांसदलाई अंगिकृत सांसदको व्यवहार भयो’, परियारले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममा दुई तहका सांसद हौं भन्ने देखायो । दुई खालका हौं भने संसदमा पनि दुइ ठाउ“मा बस्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
उनले समानुपातिक सांसदलाई समान दर्जा दिन माग गरिन् । ‘प्रत्यक्षलाई वंशजको, हामी (समानुपातिक सांसद) लाई अंगिकृतको दर्जा दिएको छ । योजना बनाउ“दा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई समान सदस्यको हैसियतले सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।’
सरकारले नियमावलीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद रामबहादुर बिष्टले राणाकालमा जस्तै सांसदहरुमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाको व्यवहार भएको बताए । ‘सांसदको बीचमा विभेद छ’, बिष्टले भने– ‘चार करोड बाँड्ने कुरामा उत्साहित भएको थिए“ । संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बनायो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक, प्रदेश सभा सदस्य जिससका प्रमुख÷उपप्रमुख, सम्बन्धित निर्वाचित क्षेत्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष रहने समिति बनाया े। तर समिति भित्र बस्नेको कुनै हैसियत रहेनछ । समन्वय समितिको बैठक बस्नै नपर्ने, उपस्थित हुन नपर्ने, माइन्युट गर्न नपर्ने, एकलौटी बजेट संयोजकले बा“डन पाउने ।’
उनले समानुपातिक सांसदलाई सी क्लासको राणास“ग तुलना गरे । ‘राणा कालमा ए क्लासका, बी क्लासका र सी क्लासका राणा थिए रे। सांसदको बीचमा वर्गिकरण गरिएको छ । सत्तापक्षको प्रत्यक्ष सांसद ए क्लासका, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बी क्लासका र समानुपातिक सी क्लासका’ उनले  थप प्रश्न गरे – ‘यो विकास गर्ने बजेट हो कि मुख मिठा गर्ने बजेट ।’
सांसद उमा रेग्मीले सरकारले बनाएको नियमावली विभेदपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसको कपी बैठकमै च्यातिन् । उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष फरक निर्वाचन प्रणाली मात्र भएको उल्लेख गर्दै सांसदको वर्गिकरण गर्ने खालको नियमावलीको व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको बताइन् ।
‘सरकारले किन यस्तो नियमावली किन बनायो’, रेग्मीले भनिन्– ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समानुपातिक सांसदलाई दोश्रो दर्जाको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ, यो कसैलाई पाच्य छैन ।’

–––