समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
काठमाडौं, ६ फागुन– राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले ती आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै समस्यामा फसेको, वर्षौं वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा नपुगेकाबारेमा जिम्मेवार मन्त्रालय र अधिकारीहरूलाई जानकारी माग्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझेर समस्या पत्ता लगाई समाधानका लागि सरकारलाई थप निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा लागतसमेत बढेकोतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्यले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । समितिको बैठकले पहिलो चरणमा समितिका सदस्यलाई आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई जिम्मा दिएको छ । समितिले सदस्यहरू इन्दु कडरियालाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, कोमल वलीलाई सिक्टा सिंचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना, खिमलाल भट्टराईलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना, खेमराज नेपालीलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग र कोशी करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्न खटाएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरू जीवन बुढालाई कर्णाली करिडोर, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, दीपा गुरुङलाई पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, धनकुमारी खतिवडालाई पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, प्रकाश पन्थलाई कालीगण्डकी करिडोर, रमेशप्रसाद यादवलाई हुलाकी लोकमार्ग, राजकुमार कुँवरलाई भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, रामचन्द्र राईलाई काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग, रामपृत पासवानलाई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बुढीगण्डकी आयोजनाको स्थलगत अनुमगन गरी समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
No comments:
Post a Comment