काठमाडौं, २ फागुन– सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी लोकमार्ग नबनाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । ‘हुलाकी लोकमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडक खण्डले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
हुलाकी लोकमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर खण्डले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण सिम्खडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन आदेश दिएको हो । निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुनेसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment