अब एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा

पहिलोपटक थारू र मुस्लिमलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षण

विधेयकले एउटै व्यक्तिले आरक्षणका नाममा असीमित सुविधा पाउने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं, २६ माघ– निजामती सेवामा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गर्नेले सेवा अवधिभर एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा नासु र खरिदारमा प्रवेश गर्नेले पनि राजपत्र अनंकित पदमा एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर राजपत्र अनंकितले अधिकृतस्तरमा सेवा प्रवेश गर्दा थप एक पटक आरक्षण सुविधा पाउनेछन् । राजपत्र अनंकित कर्मचारी अधिकृतस्तरमा बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई अधिकृतस्तरमा प्रवेश गर्ने अर्को एकपटक आरक्षण दिन लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

विधेयकमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवाप्रवेश वा बढुवामा एक पटकमात्र आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । खुलातर्फबाट प्रवेश गर्नेले भने उपसचिव वा सहसचिव बढुवा हुन एक पटक आरक्षण सुविधा पाउनेछन् ।

जति पटक पनि आरक्षण हुने व्यवस्थाले एउटै व्यक्ति महिला कोटाबाट शाखा अधिकृत, आदिवासी जनजाति कोटाबाट उपसचिव र मधेसी कोटाबाट सहसचिव भएका उदाहरणसमेत छन् । तिनै व्यक्ति सहसचिव भएको चार वर्ष पूरा हुनासाथ सचिव बढुवा हुन योग्य हुने व्यवस्थासमेत छ । विधेयकले एउटै व्यक्तिले आरक्षणका नाममा असीमित सुविधा पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलोपटक थारू र मुस्लिम समुदायलाई निजामती सेवा प्रवेशमा छुट्टै आरक्षण दिन लागिएको छ ।

यसअघि थारूले आदिवासी जनजाति र मधेसी तथा मुस्लिमले मधेसी कोटाभित्र आरक्षण पाउने व्यवस्था थियो । विधेयकमा सरकारले आरक्षणको प्रतिशतसमेत हेरफेर गरेको छ । निजामती सेवामा अब थारूलाई ४ प्रतिशत र मुस्लिमलाई तीन प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ । महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २४, मधेसीलाई २०, दलितलाई ९, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि तीन प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खुलातर्फ ५५ प्रतिशत सिट छुट्ट्याइएको छ । बा“की ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको हो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र वा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि कोटा (प्रतिशत) छुट्ट्याइएको हो ।