अन्तरिम आदेशबाट श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात : महासंघ

काठमाडौं, २३ माघ– नेपाल पत्रकार महासघंले सर्वोच्च अदालतबाट न्यूनतम पारिश्रमिकबारे जारी अन्तरिम आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको टिप्पणी गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट जारी अन्तरिम आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी आदेश यथासमयमै प्रक्रियाबमोजिम न्यायालयबाट पुनर्विचार भई आवश्यक भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका तर्फबाट महासचिव रमेश विष्टद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रावधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावअनुरूप अविलम्ब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
महासंघले विज्ञापन नियमन गर्न संसदमा पेस भएको विधेयकका कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतास“ग मेल नखाने देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसित माग गरेको छ ।