काठमाडौं, ५ फागुन– न्याय परिषदले ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको छ । सुन तस्करीको आदेश गर्दा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका ती न्यायाधीशमाथि थप अध्ययन गरी छानबिन गर्न न्याय परिषदले कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको हो ।
परिषदले सुन काण्डसहित विभिन्न आरोप लागेका १२ न्यायाधीशमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
उच्च अदालत, विराटनगरका मुख्यन्यायाधीशसहित ८ जना न्यायाधीशले सुन काण्डमा जारी गरेको आदेशका बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले कार्यदलको म्याद फागुन मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी न्याय परिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
न्याय परिषदले विराटनगर उच्च अदालतबाट ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक निरुपणमा गम्भीर त्रुटि र विचलन देखिएपछि मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ न्यायाधीशलाई दायित्वविमुख गरी सचिवालयमा तानेर छानबिन सुरु गरेको हो । विराटनगर उच्च अदालतबाट पहिरो चरणमा ५ न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी परिषदमा तानिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाद्वारा न्याय परिषदका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गठित सुक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालतमा भएका निर्णयको स्थलगत अध्ययन गरेपछि न्यायाधीशहरू छानबिनका लागि परिषदमा तानिएका हुन । संयन्त्रले विराटनगर उच्च अदालतले गरेका सुन प्रकरणलगायतका फैसलामा कैफियत र न्यायिक विचलन रहेको निष्कर्ष निकालेपछि न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन अघि बढाएको हो ।
परिषदले दोस्रो चरणमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषदमा तानेको हो ।
कार्यदलको छानबिन नसकिंदासम्म उनीहरूलाई न्यायपरिषदमा नै हाजिर गराइनेछ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलसहितका न्यायाधीशहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशमा कैफियत र बदमासी देखिएको निष्कर्ष सुक्ष्म निगरानी संयन्त्रको छ ।
No comments:
Post a Comment