प्रस्तावित ५ संवैधानिक अध्यक्षविरुद्ध उजुरी आह्वान

कांग्रेसद्वारा सुनुवाइ समिति बैठक बहिष्कार

काठमाडौं, २० माघ– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संवैधानिक आयोगबाट ५ संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा गरिएको सिफारिसप्रति लिखित असहमति राख्दै संघीय संसदको सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ । आयोगका ५ अध्यक्षमा प्रस्तावित ५ जनाको नाममा सुनुवाइ सुरु गर्न आइतबार बसेको समितिको बैठक कांग्रेस सांसदहरूले बहिष्कार गरेका हुन् ।

समितिमा कांग्रेस सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिबिना बसेको बैठकबाट आयोगमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस संविधान र कानुनविपरीत रहेकाले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले लिखित प्रस्ताव राखी समितिले सिफारिसको निर्णयको कागजात मगाइ छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिपक्षी नेताको सहभागिताबिना परिषदको बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने धारणा राखेका थिए । ‘प्रतिपक्षीको अस्तित्वलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ, संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रतिपक्षी नेताको सहभागिताबिना नै नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । पहिला त्यसको कागजात मगाएर हेरौं’ उनले बैठकमा भने ।

सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने ५ आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस ५ जनाको नाममा सुनुवाइ सुरु गर्न १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्न प्रस्ताव गर्दै त्यसबीचमा कांग्रेसको मागका बारेमा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ‘उजुरी आह्वान गरेर जाऔं, १० दिनको समय छ । यसबीचमा छलफल गर्न सकिन्छ’ कर्णको भनाइ थियो ।

त्यसपछि समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू कार्की, जितेन्द्र देव, पुष्पा भुसालले ५ आयोगका अध्यक्ष सिफारिसको निर्णयप्रति लिखित असहमति बुझाएर बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेसको लिखित असहमतिकै बीच सुनुवाई समितिले प्रस्तावित ५ अध्यक्षका नाममा सुनुवाइ सुरु गर्न उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिले उजुरी दिन १० दिनको समयसीमा दिएको छ ।

संवैधानिक परिषदले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको छ । उजुरी दिने समय सकिएपछि समितिले उनीहरूको नाममा सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छिन् ।