प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी राख्ने सहमति

• समायोजनपछि केन्द्रमा २० हजार, प्रदेशमा ५५ हजार प्रहरी 
• प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्रको आईजीपी बन्न पाउने
• प्रदेश प्रहरीको सुविधा केन्द्रको भन्दा कम नहुने

काठमाडौं, २५ असार– प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रदेशको प्रहरी प्रमुख बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रबाट समायोजन भएर जा“दा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी राख्ने कि एआईजी भन्नेमा विवाद थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बहुमत सदस्य भने डीआईजी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । समितिको बुधबारको बैठकमा शर्माले अन्य सदस्यको धारणामा सहमति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्नेमा भने सहमति भएको छैन ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा दफावार छलफल जारी छ । सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको अधिकृत रहने भन्ने किटान गरेको थिएन । समितिले विधेयकको दफा परिमार्जनको प्रस्तावमा सहमति गरी पद किटान गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख भएर जाने डीआईजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्नेछ । सात प्रदेशमा डीआईजीसहित ५५ हजार प्रहरी समायोजन भएर जानेछन् भने बा“की २० हजार प्रहरी केन्द्रमा रहनेछन् ।
हरेक प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा सरदर ११ हजारका दरले प्रहरी संगठन रहनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीको सेवासुविधा नेपाल प्रहरी (संघीय सरकारमातहत रहने प्रहरी) को भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको सेवा, सुविधा, पोसाक, दज्र्यानी चिह्न प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनअनुसार तय हुनेछ । विधेयकमा प्रदेशमा जाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई केन्द्र सरकारबाट खटाउने कि प्रदेशबाट भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्ने या ग्रेड थपेर पठाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । धेरैजसो सदस्य एक तह बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने अडानमा छन् । सरकारले भने बढुवा नगरी पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । यस विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।