उपत्यकामा ३१ प्रतिशत वायु प्रदूषण मापदण्डविपरीतका गाडीबाट

प्रतिवेदन भन्छ–

• मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक
• यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तीन ठाउँमा सवारीको धुवाँ प्रदूषण गर्न परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे पनि एउटा मात्र सञ्चालनमा
• २० वर्षभन्दा पुराना सवारी वायु प्रदूषणको मुख्य कारक

काठमाडौं, १० साउन– राजधानी उपत्यकामा ३१ प्रतिशत प्रदूषण मापदण्डविपरीतका गाडीबाट हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा शुक्रबार वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी उपत्यकामा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुनुका साथै मापदण्डविपरीतका सवारीले ३१ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यातायातका साधनबाट हुने अनियन्त्रित प्रदूषणलाई न्युनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था र मापदण्डसमेत बनाए पनि कमी नभई उल्टै बढै गइरहेको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित, नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, बा“के, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषालगायतका १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ले तोेकेको मापदण्डसमेत यातायात व्यवसायी र निजी गाडीवालाले उल्लंघन गर्दै आएको उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तीन ठाउँमा सवारीको धुवाँ प्रदूषण गर्न परीक्षण केन्द्र स्थापना गरे पनि एउटा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपत्यकामा करिब ८ लाख ५० हजार मोटरसाइकल र २ लाख ५० हजार अरू सवारीसाधन चल्छन् । प्रतिवेदनका अनुसार २० वर्षभन्दा पुराना सवारी वायु प्रदूषणको मुख्य कारक हुन् । उपत्यकामा वायु प्रदूषणको अर्को मुख्य कारक भौतिक संरचनाको निर्माण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उपत्यकामा सडक विस्तार, मर्मत तथा कालोपत्रे, बिजुलीको पोल तथा टेलिफोनको तार, ढल, खानेपानी, निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट निस्केको धुलो, विकास निर्माण कार्यान्वयन आयोजनाका ठेकेदारले समयमा काम नसकी लामो समय लगाई काम गर्नु र धुवा“धुलोको व्यवस्थापन नगर्नु वायु प्रदूषणको अर्को प्रमुख कारण हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
दिउँसो १२ बजेपछि चोभार, थानकोटबाट हावासँगै धुलो काठमाडौंमा प्रवेश गर्ने कारणले नियन्त्रणमा चुनौती देखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले निर्माणाधीन आयोजनाबीच समन्वय नगरी कार्यान्वयन गर्दा अत्यधिक वातावरणीय क्षतिका कारण व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने मानवअधिकारसमेत कुण्ठित भइरहेको बताए । प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण २१ वटा हिमताल जोखिममा रहेका उल्लेख छ । हिमनदी फुट्यो भने तल्लो तटीय भूभागमा बसोबास गर्ने मानिस र पशुपक्षी जोखिममा पर्न सक्ने र स्थानीयवासी विस्थापित हुने खतरा प्रतिवेदन औंल्याएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको बताए । ‘वातावरण नियन्त्रण गर्न धेरै कानुन र मापदण्ड बनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर तिनको कार्यान्वयन नहु“दा प्रदूषण नियन्त्रण हुनुको साटो बढिरहेको छ ।’