प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नपाउने

समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरीले बढुवा भएर केन्द्रमा महानिरीक्षकसम्म बन्न पाउने छन् । प्रदेश कानुनअन्तर्गत भर्ना भएका प्रहरी भने प्रदेशको उच्चतम पद एसएसपीसम्म मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् ।

काठमाडौं, ३० असार– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) केन्द्रमातहत रहने गरी प्रहरी समायोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको हो ।
समितिमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको विधेयक दुवै सदनबाट सजिलै पारित हुनेछ । विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन सुरु हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीजाईजी) का अतिरिक्त केन्द्रबाटै खटिएका एसएसपी र एसपीसमेत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सहमतिबिना केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख सरुवा गर्न सक्ने छैन । केन्द्रबाट प्रदेशमा खटिने डीआईजी, एसएसपी र एसपीको सरुवा गर्न प्रदेश सरकारको पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र केन्द्रले प्रदेशको सहमति नलिई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार केन्द्रमातहत रहने प्रहरीलाई ‘नेपाल प्रहरी’ र प्रदेशमा समायोजन भएर जानेलाई ‘प्रदेश प्रहरी’ भनिनेछ । समायोजन भएर जाने प्रहरी डीएसपी हु“दासम्म प्रदेशमातहत रहन्छन् भने एसपीमा बढुवा भएपछि स्वतः केन्द्रमातहत आउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा भर्ना हुने प्रहरी एसएसपीसम्म मात्र बढुवा हुन पाउने छन् ।
समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरी बढुवा भएर केन्द्रमा समेत प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्न पाउने छन् । प्रदेश कानुनअन्तर्गत भर्ना भएकाले भने प्रदेशको उच्चतम पद ‘एसएसपी’ सम्म मात्र बढुवा हुन पाउने छन् । प्रदेश कानुनअनुसार भर्ती भएका प्रहरीलाई केन्द्रमा महानिरीक्षक हुन बन्देज लगाइएको छ । प्रदेश प्रहरीमा बढुवा भएर एसपी र एसएसपी नभएसम्मका लागि मात्र केन्द्रबाट ती पदमा पठाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको पोसाक संघको जस्तै हुने तर दज्र्यानी चिहन भने प्रदेशअनुसार फरक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रहरीका लागि छुट्टै दज्र्यानी चिहन तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । समितिले सुरक्षा निकायलाई एकरूपता दिन संघ र प्रदेश प्रहरीको पोसाक एउटै गर्नेे प्रावधानमा सहमति गरेको छ ।
समितिले विधेयकमा निजामती कर्मचारी सायोजन ऐनस“ग समान हुने गरी प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि हुने प्रावधान राखेको छ । समायोजनमा जाने प्रहरीको मनोबल कमजोर नहोस् भन्नका लागि निजामती कर्मचारीको जस्तै प्रहरीको समेत ग्रेडवृद्धि हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी समितिले दिएको छ ।