राज्य व्यवस्था समितिमा ट्रेड युनियन चाहिन्छ/चाहिन्न भन्नेबारे चर्को बहस
काठमाडौं, २४ असार– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्ने÷नराख्नेबारेमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । समितिमा मंगलबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूबीच निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन नै चाहिन्छ कि चाहि“दैन ? भन्ने विषयमा बहसमा भएको हो ।
सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले समितिमा कर्मचारी संघ÷संगठनका कारण निजामती सेवामा विकृति र विसंगति बढेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक युनियन नै खारेज गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
भुषालको प्रस्तावस“गै नेकपाका अधिकांश सांसद ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका अधिकांश र नेकपाका एक जना सांसदले भने ट्रेड युनियन राख्नै पर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
‘निजामती प्रशासनमा आफ्नो सेवा(सुविधाका लागि कर्मचारी आफैंंलें सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी ट्रेड दिने विधेयकमा राख्नु आवश्यक छैन’ भुसालले भनिन्– ‘कर्मचारीतन्त्रमा युनियनमार्फत विकृति बढने काम भइरहेको छ । अब आधिकारिक ट्रेड युनियन नै राख्नु हुन्न ।’ नेकपाका सांसदद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विजय सुब्बाले संक्षिप्त बोल्दै भुषालको प्रस्तावमा सहमति जनाए । नेकपाकै सांसदद्वय महेश्वरजंग गहतराज र रेखा शर्माले समेत निजामती प्रशासनमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै भुषालको प्रस्तावमा सहमति जनाए । ‘लोकतन्त्र संस्थागत नहु“दासम्म हिजो आवश्यक थियो, त्यही कारण हामी सबैले पहिला ट्रेड युनियन बनायौं । अहिले आएर लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । अब निजामती प्रशासन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस कारण ट्रेड युनियन राख्नु आवश्यक छैन’ सांसद शर्माले भनिन् । ‘ट्रेड युनियन निजी कम्पनीमा आवश्यक होला । सरकारीमा आवश्यक छैन’ नेकपाका अर्का सांसद गहतराजले भने ।
समितिका सदस्यमध्ये नेकपाका झपट रावल र कांग्रेसका सांसदहरूले निजामतीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न नहुने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । ‘ट्रेड युनियन पेशागत हकहितका लागि हो । यो हुनै हु“दैन भन्नेमा मेरो असहमति छ । कर्मचारीको आत्मसम्मान इज्जतका लागि पनि ट्रेड यूनियन आवश्यक छ’ रावलले भने । उनले ट्रेड युनियनलाई विघटन नगरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल र डिला संग्रौलाले भने निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्दै भुषालको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । ‘निजामती कर्मचारीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ । ट्रेड युनियनमार्फत निजामती कर्मचारीले आफ्ना पेशागत हकहितका लागि काम गर्न पाउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्क उचित हुँदैन’ सांसद बडुको भनाइ थियो ।
सांसद कँडेंलले निजामती कर्मचारीको तलब तथा सुविधा समितिमै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सांसद संग्रौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषय उठाउनै नहुने धारणा राखिन् ।
कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंह भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘हामी जनताको प्रतिनिधि कि ट्रेड युनियनको ? कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नै गर्नुपर्छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ कि कर्मचारीको नेता भएर हाजिर नै नगरी घुमेर तलब खान दिनु हुँदैन’ सिंहले भने ।
काठमाडौं, २४ असार– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्ने÷नराख्नेबारेमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । समितिमा मंगलबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूबीच निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन नै चाहिन्छ कि चाहि“दैन ? भन्ने विषयमा बहसमा भएको हो ।
सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले समितिमा कर्मचारी संघ÷संगठनका कारण निजामती सेवामा विकृति र विसंगति बढेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक युनियन नै खारेज गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
भुषालको प्रस्तावस“गै नेकपाका अधिकांश सांसद ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका अधिकांश र नेकपाका एक जना सांसदले भने ट्रेड युनियन राख्नै पर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
‘निजामती प्रशासनमा आफ्नो सेवा(सुविधाका लागि कर्मचारी आफैंंलें सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी ट्रेड दिने विधेयकमा राख्नु आवश्यक छैन’ भुसालले भनिन्– ‘कर्मचारीतन्त्रमा युनियनमार्फत विकृति बढने काम भइरहेको छ । अब आधिकारिक ट्रेड युनियन नै राख्नु हुन्न ।’ नेकपाका सांसदद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विजय सुब्बाले संक्षिप्त बोल्दै भुषालको प्रस्तावमा सहमति जनाए । नेकपाकै सांसदद्वय महेश्वरजंग गहतराज र रेखा शर्माले समेत निजामती प्रशासनमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै भुषालको प्रस्तावमा सहमति जनाए । ‘लोकतन्त्र संस्थागत नहु“दासम्म हिजो आवश्यक थियो, त्यही कारण हामी सबैले पहिला ट्रेड युनियन बनायौं । अहिले आएर लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । अब निजामती प्रशासन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस कारण ट्रेड युनियन राख्नु आवश्यक छैन’ सांसद शर्माले भनिन् । ‘ट्रेड युनियन निजी कम्पनीमा आवश्यक होला । सरकारीमा आवश्यक छैन’ नेकपाका अर्का सांसद गहतराजले भने ।
समितिका सदस्यमध्ये नेकपाका झपट रावल र कांग्रेसका सांसदहरूले निजामतीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न नहुने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । ‘ट्रेड युनियन पेशागत हकहितका लागि हो । यो हुनै हु“दैन भन्नेमा मेरो असहमति छ । कर्मचारीको आत्मसम्मान इज्जतका लागि पनि ट्रेड यूनियन आवश्यक छ’ रावलले भने । उनले ट्रेड युनियनलाई विघटन नगरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल र डिला संग्रौलाले भने निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्दै भुषालको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । ‘निजामती कर्मचारीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ । ट्रेड युनियनमार्फत निजामती कर्मचारीले आफ्ना पेशागत हकहितका लागि काम गर्न पाउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने तर्क उचित हुँदैन’ सांसद बडुको भनाइ थियो ।
सांसद कँडेंलले निजामती कर्मचारीको तलब तथा सुविधा समितिमै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सांसद संग्रौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषय उठाउनै नहुने धारणा राखिन् ।
कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंह भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘हामी जनताको प्रतिनिधि कि ट्रेड युनियनको ? कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नै गर्नुपर्छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ कि कर्मचारीको नेता भएर हाजिर नै नगरी घुमेर तलब खान दिनु हुँदैन’ सिंहले भने ।
No comments:
Post a Comment