कर्मचारीलाई हाजिर गराउन सथानीय तहलाई कडा निर्देशन

हाजिर नगराए स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्नेसम्मको लिखित चेतावनी
काठमाडौं, १४ साउन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै साता सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले पत्रमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न नदिइएमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइ“दै आएको अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहहरूले विभिन्न कारण देखाई हाजिर गर्न नदिएर फर्काउने क्रम बढेपछि त्यस्तो निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
‘कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन लिखित निर्देशन दिइएको हो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रालयले लिखित निर्देशनमा ऐनबमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कानुनबमोजिम समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने दायित्व स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर, कतिपय स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखले नै पत्र लेखी कानुनविपरीत कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतलाई कर्मचारी फिर्ता नपठाउन र पठाएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
लिखित निर्देशनमा समायोजन हुन आएका कर्मचारीलाई रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउन, रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद सिर्जना गरी हाजिर गराएर जिम्मेवारी दिनसमेत निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारीको पदाधिकार कायम गर्न कठिनाइ परेमा समेत हाजिर गराई निजले गर्न सक्ने कामकाज गराउन र त्यस्तो समस्या समाधानका लागि लेखेर पठाउनसमेत आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीलाई समायोजन गरेको छ ।