राज्यको ढुकुटीमा पहुँचवालाको रजाइँ

काठमाडौं, १३ साउन– सरकारले कानुनविपरीत पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई धमाधम आर्थिक सहयोग वितरण गरिरहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्री, प्रभावशाली नेता तथा मन्त्री निकट पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता, आफन्त र जिल्लाबासीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता वितरण भइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिलाई मात्रै नभएर गैर सरकारी संस्थाहरूलाई समेत १ करोड रुपैया“सम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ ।
सरकारले पछिल्लो तीन महिना वेशाख, जेठ र असारमा मात्रै करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक विवरणमा अपवादलाई बाहेक अधिकांशलाई सरकारले कानुन मिचेर आर्थिक सहायता दिंदै आएको छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गरी सरकारले पहु“चवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभागी रकम वितरण गर्ने गरेको हो ।
सरकारले विपदमा मृत्यु भएका तथा सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परी मरेका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले यी कानुनी मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिहरूलाई हचुवाका भरमा जथाभावी रकम दिएको देखिन्छ । आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लाबासी बढी छन् ।

आर्थिक सहयोगको आवश्यकतामा भएका वास्तविक पीडितलाई भने सरकारले नाममात्र राहत दिने गरेको छ । जस्तो कि, हालैको बाढीपहिरोबाट घरबार र आफन्त गुमाएर वर्षायाममा खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका परिवारलाई केन्द्र सरकारले बल्ल १ लाख रुपैया“का दरले राहत दिन थालेको छ । बाढीपहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई ओतको व्यवस्था गरेर बस्न सरकारले जम्मा ५ देखि १० हजार रुपैया“मात्र सहयोग दिएको छ ।
यसरी बाढीपहिरो पीडितहरूलाई राहत दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको सरकारले यही बेला पहु“चवाला नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई भने ठूलो आर्थिक राशि बा“डिरहेको छ । सरकारबाट सहायता पाउने धेरैजसो राम्रो आर्थिक हैसियत भएका पहु“चवाला व्यक्तिहरू धेरै छन् ।
सरकारले ती पहुँचवालालाई किन आर्थिक सहायता दिएको हो भन्ने कुनै कुरा निर्णयमा खुलाएको छैन । कति हचुवाका भरमा आर्थिक सहायता वितरण भइरहेको छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण नेकपाका ललितपुरका नेता मिठाराम शर्मा बजगाईं छन् । मन्त्रिपरिषदले असारमा मिठाराम शर्मा बजगाईंसहित १६ जनालाई ५० लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा किन आर्थिक सहायता दिइयो भन्नेमात्र उल्लेख छैन कि आर्थिक सहायता पाउने शर्माबाहेक अरू व्यक्ति को को हुन् भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक जनालाई पनि विदेशमा गराएको उपचार खर्च नबेहोरेको दाबी गरेका थिए । उनले सार्वभौम संसदलाई आफ्नो सरकारको विदेशमा गराएको उपचार खर्च दिने नीति नरहेकोसमेत जानकारी गराएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवको दाबीलाई अर्थमन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तीन महिनाको खर्च विवरणले नै खण्डन गर्छ । सरकारले सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपचार खर्च गर्न जाँदा एअर एम्बुलेन्स, हवाई भाडा र औषधोपचार खर्चबापत ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रालयबाट सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
विशिष्ट पदाधिकारीको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारले स्वदेशमा गराएको उपचारको खर्चमात्र बेहोर्ने र त्यो पनि औषधोपचारको बलबमोजिमको रकम अस्पताललाई सोझै दिने व्यवस्था छ । तर, मल्लको हकमा सरकारले विदेशमा गरेको उपचार खर्चसमेत बेहोरेको र त्यो पनि अस्पताललाई नभई एकमुष्ठ मल्ललाई दिएको पाइएको छ ।
सरकारले उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई समेत १ लाख १३ हजार १ सय ९ रुपैया“ आर्थिक सहयोग दिएको छ । सरकारले यादवलाई उपचार खर्चका नाममा एकमुष्ठ रकम दिएको हो । यादवलाई कुन रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिइएको भन्ने सरकारी निर्णयमा उल्लेख छैन । निर्देशिकाबमोजिम उपचार खर्च बिलअनुसार अस्पताललाई भुक्तानी नगरी सोझै मन्त्री यादवलाई दिइएको अर्थमन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट ठूलो आर्थिक सहयोग पाउनेमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता केशवकुमार बुढाथोकीसमेत छन् । उनलाई सरकारले एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । बुढाथोकीलाई केका लागि आर्थिक सहायता दिनुपरेको हो भनेर सरकारले निर्णयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन ।
सरकारले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य भिक्षु अश्वघोषलाई १० लाख ८० हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ । उनलाई औषधोपचार खर्चबापत सरकारले एकमुष्ठ आर्थिक सहायता दिएको हो । । सरकारले बिलअनुसार अस्पताललाई रकम भुक्तानी नगरी अश्वघोषको परिवारलाई एकमुष्ठ सहयोग दिएको थियो । अश्वघोषको गत चैतमा नै मृत्यु भएको थियो भने सरकारले उनको परिवारलाई वैशाखमा आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक सहायता दिएकाहरूको सूची लामो छ । सरकारले बिमला विश्वकर्मालाई ५ लाख, पवित्रा भण्डारीलाई ५ लाख, रोहन गुरुङलाई ३० लाख, ध्रुवकुमार शिवकोटीलाई ३० लाख, गोविन्दराम गौतमलाई ५ लाख, हिमाल विकलाई ८ लाख, कमलसिंह क्षेत्रीलाई २ लाख, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका पदाधिकारी १० जनालाई ५६ लाख, नीलबहादुर बस्नेतलाई ५ लाख, पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई १० लाख आर्थिक सहायता दिएको छ ।
त्यसैगरी अमृतलाल श्रेष्ठलाई ५ लाख, चक्रपाणी नेपाललाई ४ लाख, कविता श्रेष्ठलाई ५ लाख, नरहरि गैरेलाई ५ लाख, गिरिराज शर्मा भण्डारीलाई ५ लाख, शिशिर खडकालाई ५ लाख, ध्रुवप्रसाद गौतमलाई ७ लाख, उमेश गिरीलाई ७ लाख, डिल्लीराम घिमिरेलाई ७ लाख, देउप्रसाद राईलाई ३ लाख, कमलसिंह मादेनलाई ३ लाख, शान्ता खत्रीलाई ७ लाख, मनमोहन मिश्रलाई २ लाख र उमा पाण्डेलाई २ लाख आर्थिक सहायता दिइएको छ ।
सर्लाहीको ईश्वरपुरमा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई १० लाख राहत दिइएको छ । सरकारले सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने गरेको र सिंहको परिवारलाई दिइएको राहत भने जायज रहेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
चितवनमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका बेला झुन्डिएर आत्महत्या गरेका समिर घिसिङको परिवारलाई ५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिइएको छ । घिसिङजस्तै प्रहरी हिरासत या कैदमा मरेका अन्य व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता दिने गरेको छैन । सरकारी अधिकारीहरू नै घिसिङको परिवारलाई दिइएको राहत कुनै पनि अर्थमा तर्कपूर्ण नरहेको बताउँछन् ।
सरकारले सामाजिक सेवा गर्दै आएका तीनवटा संस्थालाई आर्थिक सहायता दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट वृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी, (आमाको घर नेपाल), रविभवनलाई ५० लाख, सफलता एचआईभी शिक्षा सदन, कीर्तिपुरलाई.१ करोड र मानव सेवा आश्रम, काठमाडौंलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको छ । मुलुकमा सामाजिक सेवा गर्दै आएका धेरै संस्था छन्, किन ती तीनवटा संस्थालाई मात्र आर्थिक सहायता दिइयो भन्ने सरकारले कुनै कारण खुलाएको छैन ।