कथित गुठीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, ३१ असार– भूमाफियाहरूले कथित गुठी र नक्कली मोहीमार्फत हत्याउने प्रयास गरिरहेको राजधानी गोठाटारस्थित करिब २५ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थानबाट भूमाफियाको डिजाइनमा गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलास“गै भूमाफियाहरूले गुठीमार्फत मोहीका नाममा ल्याई अर्बौं रुपैया“ पर्ने जग्गा हत्याउन गरेको षड्यन्त्र विफल भएको छ । पटकपटक सरकारी, मोही र गुठीको विवादमा परेको २५ रोपनी ४ आना जग्गा अब सरकारी लगतमा रहनेछ ।
साविक गोठाटार ६ (क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर ११४ मा पर्ने उक्त जग्गा २०४४ सालको नापी कायम हु“दा सरकारको नाममा थियो । नापीमा बगर जनिएको जग्गामा २०६३ सालदेखि भूमाफियाले आ“खा लगाउन थालेका हुन् । २०६३ सालमा भोला चापागाईं भन्ने व्यक्तिले आफू उक्त जग्गाको मोही भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय र अदालतमा निवेदन दिए । उक्त जग्गालाई सरकारीबाट गुठी कायम गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
गुठी संस्थानले सुरुमा सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा गुठीमा ल्याउन नसकिने जवाफ दिएपछि चापागाईंले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका दिए । पुनरावेदन अदालतले २०६४ जेठमा गुठी संस्थानको निर्णय सदर गर्दै उक्त जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो । काठमाडौं, ३१ असार– भूमाफियाहरूले कथित गुठी र नक्कली मोहीमार्फत हत्याउने प्रयास गरिरहेको राजधानी गोठाटारस्थित करिब २५ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थानबाट भूमाफियाको डिजाइनमा गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलास“गै भूमाफियाहरूले गुठीमार्फत मोहीका नाममा ल्याई अर्बौं रुपैया“ पर्ने जग्गा हत्याउन गरेको षड्यन्त्र विफल भएको छ । पटकपटक सरकारी, मोही र गुठीको विवादमा परेको २५ रोपनी ४ आना जग्गा अब सरकारी लगतमा रहनेछ ।
साविक गोठाटार ६ (क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर ११४ मा पर्ने उक्त जग्गा २०४४ सालको नापी कायम हु“दा सरकारको नाममा थियो । नापीमा बगर जनिएको जग्गामा २०६३ सालदेखि भूमाफियाले आ“खा लगाउन थालेका हुन् । २०६३ सालमा भोला चापागाईं भन्ने व्यक्तिले आफू उक्त जग्गाको मोही भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय र अदालतमा निवेदन दिए । उक्त जग्गालाई सरकारीबाट गुठी कायम गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
कथित मोही चापागाईं पुनः गुठी संस्थानमै गए । भूमाफियाको चंगुलमा परेका गुठी संस्थानका तत्कालीन अधिकारीहरूले आफ्नो पूर्वनिर्णयविपरीत २०६७ साउन २४ मा उक्त जग्गा सरकारी नभएको जिकिरसहित कथित गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठी खडा गरी त्यसका नाममा गरिदिए । उक्त जग्गा भूमाफियाको डिजाइनमा गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीमा तैनाथी कायम गरियो ।
गुठी संस्थानले उक्त जग्गाको सरकारी लगत कट्टा गरेपछि त्यसविरुद्ध काठमाडौं मालपोत कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन ग¥यो । चापागाईंसमेत आफू मोही कायम हुन पाउनुपर्ने पर्दै पुनरावेदनमै गए ।
२०६९ जेठ १ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा गुठीको नभई सरकारी नै भएको ठहर गरेपछि गुठी संस्थान उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा गयो । ७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार उक्त जग्गा सरकारी भएको ठहर गर्दै संस्थानको गुह्येश्वरी चैत्य महाअष्टमी गठीको तैनाथी जग्गा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो । सरकारी जग्गा गुठीको नाममा तैनाथी कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरेर हडप्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्चको फैसलाले अंकुश लगाइदिएको छ ।
No comments:
Post a Comment