राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण गोप्य

परिचयपत्रका विवरणमा सरकारको मात्रै पहुँच
काठमाडौं, २७ साउन– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने नागरिकहरूको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयकबारेको छलफलमा परिचयपत्रमा रहने नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा सरकारको मात्र पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने सवालमा सहमति जुटेको हो । सांसदहरूले परिचयपत्रमा हुने नागरिकका गोप्य सूचना चोरिन या चुहिन सक्ने जोखिम औंल्याएपछि समितिको बैठकले सरकारी निकायले मात्रै विवरण उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको हो ।
विधेयकमा वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक गरी दुई किसिमका विवरण हुनेछन् । जैविक विवरणमा व्यक्तिको फोटो र १० औंलाको छापलगायत हुनेछ भने वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, ठेगाना, बाबु, बाजेको नाम, श्रीमान्÷श्रीमतीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर, घरजग्गा, बैंकिङलगायतका सूचना रहनेछन् । उक्त परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लालपुर्जा, सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता परिचय खुल्ने अरू कागजपत्र बोकेर हिड्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमात्र बोके पुग्छ ।

समितिले सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण उपयोगका लागि माग गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित विवरणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न तथ्यांक सुरक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।
विधेयकमा सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि निवेदन दिनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरण फरक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले एक वर्षभित्र निवेदन दिई सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । विवरण सच्याउन एकपटकमात्र मौका दिइनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
परिचयपत्रमा रहेको वैयक्तिक विवरण या सूचना चोर्ने या दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । परिचयपत्र लिने क्रममा झूटो विवरण दिनेलाई समेत सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिचयपत्र प्राप्तिका लागि झूटा विवरण दिनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ । तथ्यांक भण्डारण गर्ने अधिकारीले क्षति पु¥याए वा नष्ट गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा छ ।