सैनिक अदालतले भगौडालाई जेल हाल्नु संविधान विपरीत : नेकपा

काठमाडौं, १ भदौ– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा लागेकाहरूलाई सैनिक अदालतले जेल सजाय गर्न थालेकोप्रति सत्तारूढ नेकपाले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा बोल्दै गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई पक्राउ गरी सैनिक अदालतले १० वर्षको जेल सजाय सुनाएकामा विरोध प्रकट गरेका हुन् । उनले माओवादी सेनालाई सैनिक अदालतले सजाय सुनाउनु संविधान र शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरे ।
गत साउन १२ मा सैनिक अदालतले सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि पक्राउ परेका गुरुङलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनी जेलमा छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सैनिक अदालतले सजाय गर्नु संविधान विपरीत भएको दाबी गरे । ‘सैनिक अदालतको यो कदम संविधान विपरीत छ’ उनले भने । गुरुङले ८ महिनाअघि पक्राउ परेका भगतलाल नाम गरेका माओवादी लडाकुलाई समेत थुनामा राखी सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाअगाडि भगौडा सैनिकलाई ऐनअनुसार सैनिक अदालतले कारबाही गर्न सक्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाली सेनाले भगौडा सैनिकलाई गिरफ्तार गरी सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाउन थालेको छ । सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्म कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सैन्य अदालतले सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकालाई सजाय सुनाएको हो ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले १२ बु“दे शान्ति सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानस“ग बाझिएका कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेकाले सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा लागेका कसैलाई पनि सैनिक अदालले कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
‘संविधानस“ग बाझिएका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारणा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिन्छ’ गुरुङले भने, ‘त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सक्रिय रहेको ठान्ने हो भने अविलम्ब संशोधन गरियोस् ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्तले पनि अन्तरिम संविधानले गरेका काम कारबाही पछिल्लो संविधानले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा लागेकाहरूको मुद्दाको निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनु पर्ने जिकिर गरे ।
तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’ क्रममा तत्कालीन सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा रहेकाहरूलाई विद्रोह गरी आफ्नो सेनामा भर्ती हुन आउन आह्वान नै गरेको थियो । त्यस क्रममा तीनवटै सुरक्षा संगठनका एकाध व्यक्ति हतियारसहित भागेर माओवादी सेनामा लागेका थिए ।