सरकारले जग्गा हडप्नेलाई त्यहीं बस्न र खेतीपाती गर्न दिने हो भने अतिक्रमण झन् मौलाउ“छ । सार्वजनिक जग्गा मासिन्छ र व्यक्तिका नाममा पुग्छ ।
बाबुराम आचार्य
पूर्वभूमिसुधार सचिव
काठमाडौं, १८ साउन– सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेका अतिक्रमणकारीलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न जग्गाको लालपुर्जा दिने भएको छ । अतिक्रमणकारी हटाएर वन क्षेत्र, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले उल्टै तिनलाई हडपेकै ठाउँको जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा) दिन प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको विधेयकमा मुलुकभर सार्वजनिक र वन क्षेत्रको लाखौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अतिक्रमणकारीलाई ‘भूमिहीन, सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ । विधेयकमा तिनलाई उनीहरू बस्दै आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ ।
मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशत भागमा आवादी (खेतापानी र बसोवास) छ । कुल आवादी भएको जग्गाको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती (सार्वजनिक) जग्गा तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा मुलुकको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको सरकारको अनुमान छ ।
मन्त्री अर्यालले ती लाखांै जनतालाई आफ्नो पार्टी नेकपाको पक्षमा ल्याउन अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै अतिक्रमणकारीलाई सुम्पिन विधेयक लगेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँमा बसोवास गर्न जग्गाको लालपुर्जा दिइने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेको परिमाणको जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ विधेयकमा भनिएको छ ।
उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् । वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घर बनाई बस्दै आएका छन् । मुलुकका सबैजसो प्रमुख सडक किनारका अधिकांश बस्तीसमेत अतिक्रमित जग्गामा छन् । मुलुकका सबै जिल्लाका सदरमुकाम आसपास र देशभरका बजार क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । पहाड र तराईमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको संख्या झन् बढी छ ।
विधेयकमा लालपुर्जा दिने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोवासीलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ, ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा नभई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउ“छ ।’ अव्यवस्थित बसोवासीले आफू बसेकै जग्गा लालपुर्जा पाउ“दा चलनचल्तीको मूल्यको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यसरी लालपुर्जा पाएका परिवारले १० वर्षसम्म जग्गा अंशबन्डा गर्नेबाहेक बिक्री गर्न पाइनेछैन ।
विधेयकमा सुकुम्बासीको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘सुकम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउँछ ।’
विधेयकमा अव्यवस्थित बसोवासीहरूका नाममा जग्गा बा“डदा को नक्कली र को सक्कली भनेर छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै अर्को जिल्लामा आफ्नो नाममा जग्गा हुनेले समेत राजधानी या महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अनि सुकुम्बासीका नाममा श्रीमती र छोराछोरीको नाममा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । सरकारसित कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ कि छैन भनेर पहिल्याउन सकिने कुनै विश्वासिलो प्रणालीसमेत नभएकाले विधेयक पारित भएसँगै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने खतरा रहेको उनी बताउँछन् ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा सत्तारूढ नेकपा र प्रभावशाली नेताले आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा बढेको भूमिसुधार मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ । गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई उनीहरू बसेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने कानुनी प्रावधानले मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्वका वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिने पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यको विश्लेषण छ ।
‘गैरकानुनी रूपमा जहाँ जग्गा हडपेर बसेको हो, त्यहीँ सरकारले कानुन बनाएर बसोवास र खेतीपाती गर्न दिने हो भने यस्तो अतिक्रमण झन् मौलाउँछ । सरकारले हामीलाई वैध बनाइहाल्छ भनेर वन र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा रोजीरोजी हडप्ने क्रम झन् बढछ । कानुन बनाएर यस्तो प्रवृत्तिलाई हाबी हुन दिँदा भोलि मुलुकमा कही“ पनि सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र बा“की रहन्न । सबै मासिएर व्यक्तिका नाममा पुग्छ,’ उनले भने ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नै नहुने उनी बताउँछन् । ‘तराई र पहाडमा नदीखोलालाई राम्रोस“गै तटबन्ध गर्ने हो भने लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास हुन्छ । वास्तविक भूमिहीन किसानहरूलाई त्यस्तो उकास भएको जग्गा दिन सकिन्छ । त्यसको सहुलियत मूल्य कायम गरी किस्ताबन्दीमा किसानबाट रकम सरकारले लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा बासै नभएकालाई यसरी नै बास दिने चलन छ । सार्वजनिक जग्गा बाँडिँदैन । बाँडेर सम्भव पनि हुन्न ।’
सत्तारूढ दल नेकपाले विधेयक पारित भएपछि बहुमूल्य जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने नाममा मुलुकभरबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउन चलखेल गर्ने खतरा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
२०४८ देखि २०७० सालको अवधिमा सरकारले १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरी जग्गा बा“डयो । त्यति बेला सुकुम्बासीलाई ठाउँ हेरी २ देखि १० कट्ठासम्म बा“डिए पनि भूमिहीनको समस्या घटेको छैन । अझै बढिरहेको भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विधेयकमा सरकारले पुनः आयोग बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सरकारले विधेयकमा भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई यसअघि सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई दिएकै बराबर जग्गा दिने प्रावधान राखेको छ । विधेयकमा भूमिहीनलाई कति जग्गा दिने भनेर सरकारले तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वको क्षेत्रभित्रको, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको, सडक सीमाभित्रको र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगमा आउन सक्ने जग्गा भने भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो ठाउ“मा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई सरकारले अर्कै ठाउ“मा जग्गा दिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र वनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान बाझिएका छन् । वन विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर भूमिसम्बन्धी विधेयकमा भने अव्यस्थित बसोवासीले उपभोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गा एक पटकका लागि उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई विधेयकमा बाझिएका दफा मिलाउने काम भने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि समितिले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ ।
बाबुराम आचार्य
पूर्वभूमिसुधार सचिव
काठमाडौं, १८ साउन– सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेका अतिक्रमणकारीलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न जग्गाको लालपुर्जा दिने भएको छ । अतिक्रमणकारी हटाएर वन क्षेत्र, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले उल्टै तिनलाई हडपेकै ठाउँको जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा) दिन प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको विधेयकमा मुलुकभर सार्वजनिक र वन क्षेत्रको लाखौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अतिक्रमणकारीलाई ‘भूमिहीन, सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ । विधेयकमा तिनलाई उनीहरू बस्दै आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ ।
मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशत भागमा आवादी (खेतापानी र बसोवास) छ । कुल आवादी भएको जग्गाको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती (सार्वजनिक) जग्गा तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा मुलुकको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको सरकारको अनुमान छ ।
मन्त्री अर्यालले ती लाखांै जनतालाई आफ्नो पार्टी नेकपाको पक्षमा ल्याउन अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै अतिक्रमणकारीलाई सुम्पिन विधेयक लगेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँमा बसोवास गर्न जग्गाको लालपुर्जा दिइने प्रावधान छ । बस्दै आएको ठाउँमा सरकारले तोकेको परिमाणको जग्गा नपुगे अरू ठाउँको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ विधेयकमा भनिएको छ ।
उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् । वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घर बनाई बस्दै आएका छन् । मुलुकका सबैजसो प्रमुख सडक किनारका अधिकांश बस्तीसमेत अतिक्रमित जग्गामा छन् । मुलुकका सबै जिल्लाका सदरमुकाम आसपास र देशभरका बजार क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । पहाड र तराईमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको संख्या झन् बढी छ ।
विधेयकमा लालपुर्जा दिने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोवासीलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ, ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा नभई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउ“छ ।’ अव्यवस्थित बसोवासीले आफू बसेकै जग्गा लालपुर्जा पाउ“दा चलनचल्तीको मूल्यको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यसरी लालपुर्जा पाएका परिवारले १० वर्षसम्म जग्गा अंशबन्डा गर्नेबाहेक बिक्री गर्न पाइनेछैन ।
विधेयकमा सुकुम्बासीको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘सुकम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउँछ ।’
विधेयकमा अव्यवस्थित बसोवासीहरूका नाममा जग्गा बा“डदा को नक्कली र को सक्कली भनेर छुट्याउनसमेत गाह्रो हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै अर्को जिल्लामा आफ्नो नाममा जग्गा हुनेले समेत राजधानी या महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अनि सुकुम्बासीका नाममा श्रीमती र छोराछोरीको नाममा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । सरकारसित कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ कि छैन भनेर पहिल्याउन सकिने कुनै विश्वासिलो प्रणालीसमेत नभएकाले विधेयक पारित भएसँगै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाउने खतरा रहेको उनी बताउँछन् ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा सत्तारूढ नेकपा र प्रभावशाली नेताले आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा बढेको भूमिसुधार मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ । गैरकानुनी रूपमा बसिरहेकाहरूलाई उनीहरू बसेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने कानुनी प्रावधानले मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्वका वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिने पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यको विश्लेषण छ ।
‘गैरकानुनी रूपमा जहाँ जग्गा हडपेर बसेको हो, त्यहीँ सरकारले कानुन बनाएर बसोवास र खेतीपाती गर्न दिने हो भने यस्तो अतिक्रमण झन् मौलाउँछ । सरकारले हामीलाई वैध बनाइहाल्छ भनेर वन र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा रोजीरोजी हडप्ने क्रम झन् बढछ । कानुन बनाएर यस्तो प्रवृत्तिलाई हाबी हुन दिँदा भोलि मुलुकमा कही“ पनि सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र बा“की रहन्न । सबै मासिएर व्यक्तिका नाममा पुग्छ,’ उनले भने ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्नै नहुने उनी बताउँछन् । ‘तराई र पहाडमा नदीखोलालाई राम्रोस“गै तटबन्ध गर्ने हो भने लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास हुन्छ । वास्तविक भूमिहीन किसानहरूलाई त्यस्तो उकास भएको जग्गा दिन सकिन्छ । त्यसको सहुलियत मूल्य कायम गरी किस्ताबन्दीमा किसानबाट रकम सरकारले लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा बासै नभएकालाई यसरी नै बास दिने चलन छ । सार्वजनिक जग्गा बाँडिँदैन । बाँडेर सम्भव पनि हुन्न ।’
सत्तारूढ दल नेकपाले विधेयक पारित भएपछि बहुमूल्य जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने नाममा मुलुकभरबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउन चलखेल गर्ने खतरा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
२०४८ देखि २०७० सालको अवधिमा सरकारले १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरी जग्गा बा“डयो । त्यति बेला सुकुम्बासीलाई ठाउँ हेरी २ देखि १० कट्ठासम्म बा“डिए पनि भूमिहीनको समस्या घटेको छैन । अझै बढिरहेको भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विधेयकमा सरकारले पुनः आयोग बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । सरकारले विधेयकमा भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई यसअघि सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई दिएकै बराबर जग्गा दिने प्रावधान राखेको छ । विधेयकमा भूमिहीनलाई कति जग्गा दिने भनेर सरकारले तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वको क्षेत्रभित्रको, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको, सडक सीमाभित्रको र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगमा आउन सक्ने जग्गा भने भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो ठाउ“मा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई सरकारले अर्कै ठाउ“मा जग्गा दिई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र वनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान बाझिएका छन् । वन विधेयकमा कुनै पनि हिसाबबाट प्रयोग गरिएको र व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर भूमिसम्बन्धी विधेयकमा भने अव्यस्थित बसोवासीले उपभोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गा एक पटकका लागि उनीहरूकै नाममा लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई विधेयकमा बाझिएका दफा मिलाउने काम भने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले गर्ने भएको छ । त्यसका लागि समितिले दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment