काठमाडौं, १६ साउन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा नजान निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी खर्चमा पदाधिकारी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले त्यसमा कडाइ गर्न बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिसहित सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।
सर्कुलरमा मन्त्रालयले आयोजक संस्थाले आतेजाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भए मात्र विदेश भ्रमण गर्न र आफ्नो खर्चमा नजान निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोजक संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा वस्तुगत सहायता उपलब्ध हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्र सानो भ्रमण दलका लागि सहमति माग गर्न सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा भने पदाधिकारीले आफ्नो खर्चमा सानो भ्रमण दल बनाएर विदेश जान सक्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरेको छ ।
सर्कुलरमा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोजक संस्थाले खर्च नबेहोर्ने वैदेशिक भ्रमणका लागि सहमति माग नगर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पु¥याउने भ्रमण कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत दिने मन्त्रालयको नीति छ । आयोजकले खर्च नबेहोर्ने तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक, वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रममा बढीमा दुई जनासम्मको टोली बनाएर भ्रमणका लागि मात्र सहमति माग गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
–––
No comments:
Post a Comment