ह्वासिनलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन

‘सम्झौताका सर्त पालना गराएर मात्र उद्योग चलाउन देऊ’
काठमाडौं, २६ साउन– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापनाका क्रममा रहेको हवासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सिमेन्ट कारखानाले पारेको प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको आइतबार बसेको बैठकले लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयलाई जग्गा लिजमा दिन बेनीघाट–रोराङ गाउ“पालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै समितिको बैठकले कम्पनी र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’ बैठकपछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।
समितिको बैठकले मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढंगबाट उद्योगका लागि एक्सेस रोड (पहुँचमार्ग) बनाइनु गलत भएको ठहर गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र सडक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रको खेत नै खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनसमेत उद्योगलाई सचेत गराएको छ । समितिले उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसार कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उद्योगलाई आवश्यक ३५ मेगावाट बिजुली पु¥याउन आवश्यक हाइटेन्सन (प्रसारण) लाइन निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने त्यस क्षेत्रमा घर भएका बासिन्दाहरूलाई उचित मुआब्जा दिलाउनसमेत उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक विरोध र जनगुनासो आएपछि सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा असोज १८ मा उपसमिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन सम्झौता गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीमा स्थानीयवासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।
समितिले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुने गरी कम्पनीलाई उसले उल्लंघन भएका सर्तहरूलाई पालना गराउन निर्देशन दिएको जानकारी समितिका सचिव पाण्डेले दिए ।
बेनीघाट–रोराङ गाउ“पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर कानुनविपरीत कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि १ सय ६९ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको थियो । समितिको बैठकले निर्देशन दिनुअघि उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग उद्योगले ल्याएको विदेशी लगानी, सञ्चालनका क्रममा उल्लंघन गरिएका सर्तहरू, वातावरण प्रतिवेदन, स्थानीय रोजगारी, सार्र्वजनिक जमिनको प्रयोग, नदी किनारा निर्माण गरिएको संरचनालगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।
उपसमितिले उद्योगले प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, सडक निर्माण, प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति एवं रोजगारीलगायतका विषयलाई बेवास्ता गरेर उद्योग दर्ताको समयमा उल्लिखित सर्तहरूलाई पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार गरेर गत साउन ५ मा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो ।
लगानी बोर्डको २०७२ पुस ५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले सिमेन्ट उद्योग खोल्न हालसम्म २ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको दाबी गरेको छ ।
स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर उद्योग स्थापना गर्न लागिएको भन्दै उजुरी गरेपछि समितिको गत असोज १८ मा बसेको बैठकले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो ।