काठमाडौं, २१ साउन– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्माणमा लापरबाही गरिरहेको रमण–पप्पु जेभी कम्पनीलाई नयाँ सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयको प्रस्तावमा जनकपुर–९ धनुषाको रमण–पप्पु जेभी कम्पनीलाई नया“ खरिद र निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाइएको कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । अरू निर्माण र खरिदको जिम्मेवारी दि“दा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नया“ खरिद या निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रमण–पप्पु जेभीलाई रोक लागेको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २३ मा हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ गरी लापरबाही गरेकामा रमण–पप्पु जेभीसित ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्देशनालयको निर्णयविरुद्ध उक्त निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
सर्वोच्चले हुलाकी सडक निर्देशनालयको असार १२ र १७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएकाले त्यतिबेला रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्चले असार १५ मा रमण–पप्पु जेभीका सम्बन्धमा जारी अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने नयाँ आदेश दिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूको नया“ खरिद र निर्माणको काममा रोक लगाएको हो ।हुलाकी सडक निर्देशनालयको प्रस्तावमा जनकपुर–९ धनुषाको रमण–पप्पु जेभी कम्पनीलाई नया“ खरिद र निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाइएको कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । अरू निर्माण र खरिदको जिम्मेवारी दि“दा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नया“ खरिद या निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रमण–पप्पु जेभीलाई रोक लागेको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २३ मा हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ गरी लापरबाही गरेकामा रमण–पप्पु जेभीसित ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्देशनालयको निर्णयविरुद्ध उक्त निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
No comments:
Post a Comment