जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक

• आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर बनाइने
• कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने
• वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र लालपुर्जा
• जग्गाको वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक फरक
• आवासीय क्षेत्रमा जग्गा नहुनेलाई अर्को वर्गीकरणमा परेको जग्गामा घर बनाउन समस्या हुने
• खेतीयोग्य जग्गालाई अब खण्डीकरण गर्न नपाइने, सरकारले कृषि जमिन एकीकृत गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
• विधेयकका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक छन् । मिश्रित प्रणालीको जग्गाको छुट्टै वर्गीकरण आवश्यक छ, यसलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्नु पर्छ । अव्यावहारिक कुरालाई संसदले सच्याएरमात्र पारित गर्नुपर्छ : पूर्वभूमिसुधार सचिव आचार्य
• मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गाको व्यवस्था गर्ने विधेयकको प्रमुख उद्धेश्य : प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

काठमाडौं, ६ भदौ– सरकारले मुलुकभरको जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूलो विकास परियोजनाको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले भूउपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा धमाधम मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बा“की उपलब्ध जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न भूउपयोग विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्धेश्यले विधेयक ल्याइएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । विधेयकका अनुसार जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने छ । १० प्रकारमा वर्गीकरण हुने जग्गालाई समेत सरकारले आवश्यकताअनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरी भूउपयोगको क्षेत्रको नक्शा तयार गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफूले तयार गरिरहेको भूउपयोग क्षेत्र नक्शा ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यही आधारमा स्थानीय तह भूउपयोग परिषदले भूउपयोग क्षेत्र लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकाससमेत लगायतका आधारमा संघीय भूउपयोग योजना तयारी गरी संघीय भूउपयोग परिषदबाट पारित गराई लागू गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय भूउपयोग योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो छुट्टै भूउपयोग योजना निर्माण गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट पारित गराई लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार स्थानीय तहहरूले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि बेग्लाबेग्लै भूउपयोग योजना बनाउनु पर्ने छ । स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार गर्दा औद्योगिक कोरिडोर, राष्ट्रिय परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षण योग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, विद्यालय या अन्य शैक्षिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकमा कुल भूमिको वन ३०.५, कृषि भूमि २५, चट्टान १४.४, चरन क्षेत्र ११.७, बुट्ट्यान क्षेत्र ४.१, नदी र खोला २.९, हिउ“÷ग्लेसियर १.५, सहरी क्षेत्र ०.४, बञ्जर (रूखो) भूमि ०.४, ताल र जलाशय ०.१ प्रतिशत छ । भूमिको यही प्रकृति र बनोटका आधारमा सरकारले जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न लागेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ । स्थानीय तहहरूले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार गरी आमजनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा अनिवार्य रूपमा कुन वर्गीकरणमा परेको जग्गा हो, त्यो स्पष्ट रूपमा खुल्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने छन् । जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोगका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । एउटा प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा सर्वसाधारणले लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले कारण र आधार खुलाई स्थानीय भूउपयोग परिषद हु“दै प्रादेशिक भूउपयोग परिषदसम्ममा धाउनु पर्ने छ । प्रादेशिक भूउपयोग परिषदले समेत सहजै एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकृत जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिन सक्ने छैन ।
प्रादेशिक भूउपयोग परिषदले समेत एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकृत जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिन वातावरण, वन, भूमि, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नु पर्नेछ । समितिले अध्ययनबाट जायज ठह¥याएमा मात्र स्थानीय भूउपयोग परिषदको निर्णयबाट सर्वसाधारणले एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकृत जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने छन् । स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्राकृतिक बिपत्तिका कारण कुनै बस्ती क्षेत्र बस्नका लागि खतरामा परेमा अन्य क्षेत्रमा बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा मात्र कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय भूउपयोग परिषद, प्रदेशमा भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भूउपयोग परिषद र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय भूउपयोग परिषद रहने छन् । केन्द्र सरकारले ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद मातहतमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।
विधेयकमा वर्गीकरणमा कृषि क्षेत्रमा परेको साबिक घरमा बसिरहेका व्यक्तिले आफ्नै जग्गामा नया“ घर बनाउन या बसोबास विस्तार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार घर कृषि क्षेत्रमा परेको व्यक्तिले त्यही जग्गामा नया“ घरगोठ बनाउन पाउने छैन । घर भत्केमा र अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिले कृषि क्षेत्रमा सशर्त घर पुनर्निर्माण गर्न पाउने छन् ।
भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण भएको ठाउ“मा बाहेक अब अरू जग्गामा कित्ताका“ट गर्न, घडेरी विकास गर्न या घर बनाउन प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले अब खेतीयोग्य जमिनको थप खण्डीकरण हुन नदिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले जग्गाको न्यूनतम परिमाण तोकी चक्लाबन्दी गर्नेछ । सरकारले ऐनअनुसार खेती योग्य जमिनका कित्ताहरू एकीकरण गरी तोकिएको परिमाण नघटने गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । कति परिमाणको जग्गालाई एउटा चक्लाबन्दी मान्ने भन्ने परिमाण सरकारले नियमावली बनाएर तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कुनै पनि प्रयोजनका लागि त्यसरी चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले जग्गाको मूल्यांकन र करको निर्धारण गर्न अब जग्गाको वर्गीकरणलाई प्रमुख आधार मान्ने भएको छ । जग्गाको वर्गीकरणअनुसार भूमि कर र मूल्यांकन फरक फरक हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकका व्यवस्था अव्यावहारिक ः पूर्वभूमिसुधार सचिव आचार्य
एउटा वर्गीकरणमा परेको जग्गालाई अर्को वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नका लागि राखिएको स्थानीयदेखि प्रादेशिक भूउपयोग परिषदसम्म धाउनु पर्ने लामो झन्झटिलो र अव्यावहारिक प्रक्रिया तथा मिश्रित उपयोगमा रहेका जग्गालाई छुट्टै वर्गीकरण नपारिनु आफैंमा गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै पूर्व भूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्य संघीय संसदबाट विधेयकका अव्यावहारिक प्रावधानलाई सच्याएरमात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताउ“छन् । ‘भूमि विधेयक आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो, तर आबासीय क्षेत्रमा थोरैमात्र जग्गामा एउटामात्र घर भएको परिवार छुट्टिएर दुई÷तीनवटा घर बनाउनु परमा या अर्को वर्गीकरणमा परेको आफ्नै जग्गामा घर बनाउनसमेत वर्षौंसम्म धाउनु पर्ने झन्झटिलो व्यवस्था आफैंमा अव्यावहारिक छ । मुलुकमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर खेतीपाती र घर एकै ठाउ“मा हुने मिश्रित खालको जग्गा प्रणाली छ । भूउपयोग विधेयकमा यो कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । संसदले यी कुरालाई सच्याएमा मात्र विधेयक व्यावहारिक र लागू गर्नसमेत सहज हुन्छ’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशीले मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रमुख उद्धेश्य राखी  भूउपयोग विधेयक संसदमा पेस गरिएको दाबी गरे । उनले विधेयक अव्यावहारिक प्रावधान नरहेको दाबीसमेत गरे । ‘कम्तीमा आगामी २० वर्षमा बढने जनसंख्या र त्यसका लागि आवश्यक आवासको समेत विश्लेषण गरी आवासीय क्षेत्र तोकिने छ । कृषिका हिसाबले कम उत्पादकत्व भएका जग्गामा औद्योगिक, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ’ उनले भने– ‘ खेतीयोग्य कृषि जमिन बचाउने र कम उब्जाउ हुने जमिनमा आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर जग्गाको अधिकतम र दिगो लाभ लिने उद्धेश्यकले जग्गा वर्गीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको हो’ जोशीले भने ।