मर्यादाक्रममा अगाडि, तलबमानमा पछाडि

आईजीपी र एआईजीको तलब बराबर
काठमाडौं, ३२ साउन– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? कमैलाई पत्यार लाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । आईजीपी र एआईजीको समान तलब सरकारले राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान कति अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुराको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
ऐनअनुसार आईजीपी र एआईजी दुवै विशिष्ट श्रेणीको पद हुन् । सरकारले आईजीपी र एआईजीको तलबमान ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ । दुवै पदको दुईपटकमात्र ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई ग्रेड पाइसकेको एआईजी आईजीपी बढुवा भएमा तलब बराबर हुनेमात्र होइन कि ग्रेडसमेत वृद्धि हुने छैन । नेपाल प्रहरीमात्र होइन सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी र एआईजीको तलबसमेत बराबर छ ।
सरकारले राष्ट्रसेवकहरू तलबमान तोक्दा र वद्धि गर्दा आफैंले तय गरेको मर्यादाक्रमको समेत खिल्ली उडाएको छ । सरकारले नै तोकेको मर्यादाक्रममा नेपाल रकारका सचिव र नेपाली सेनाको रथी (लेफ्टिनेन्टन जनरल) को हैसियत बराबर छ । अझ मर्यादाक्रमको वरियतामा सचिवलाई अगाडि राखिएको छ । तलबमान भने रथीको भन्दा सचिवको धेरै कम छ । रथीभन्दा एक तह तलका उपरथी र सचिवको तलब बराबर छ । 

सचिव र उपरथीको तलब ६० हजार ६ सय ८० छ । जबकि रथीको तलब सचिवको भन्दा बढी ६२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ छ ।
मर्यादाक्रमको वरियतामा सचिव आईजीपीभन्दा अगाडि छन् । एआईजीपीलाई एक तहमुनिको मर्यादाक्रममा राखिएको छ, तर तलबमान भने सचिव, आईजीपी र एआईजीको बराबर छ । मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति एउटै मर्यादाक्रममा छन्, उनीहरूको तलबमानमा भने समस्या छैन, तलब बराबर नै छ ।
सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको साउन १ देखि लागू हुने गरी ‘विभेदपूर्ण’ तलबमानलाई यथावत कायम राखेर सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई हालै सर्कुलर गरेको छ । त्यसमा निजामती प्रशासनभन्दा समान तहका नेपाली सेना, दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पहिलाजस्तै बढी तलबमान कायम गरिएको छ । सुरक्षा संगठनका समान तहका पदाधिकारीभन्दा मर्यादाक्रममा माथि या अगाडि भए पनि निजामती कर्मचारीलाई तलबमानमा पछाडि पारिनुलाई राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिन्छन् प्रशासनविद ।
मर्यादाक्रममा नेपाली सेनाका सहायक रथी र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा सहसचिव एक तहमाथि छन्, तर तलब भने सहसचिवको भन्दा सहायक रथी र डीआईजीको तलब बढी छ । सहसचिवको तलब ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ भने सहायक रथी र डीआईजी दुवैको तलब स्केल ५१ हजार रुपैयाँ छ । सहसचिव, सहायक रथी र डीआईजी तीनवटै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद हुन् । जबकि सहायक रथी र डीआईजीभन्दा एक तहमुनिका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक र महासेनानीको तलब नै सहसचिव बराबर छ । नेपाली सेनामा सहायक रथी र महासेनानी तथा प्रहरीमा डीआईजी र वरिष्ठ उपरिक्षक दुवै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् ।
मर्यादाक्रममा उपसचिव र नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी तथा प्रहरी उपरिक्षकको मर्यादाक्रम समन छ । मर्यादाक्रमको वरियतामा उपसचिव अगाडि छन् । तर, तलब स्केल भने उपसचिवभन्दा प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरिक्षकको बढी छ । प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरिक्षकको ४३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ भने उपसचिवको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरिक्षकभन्दा एक तहमुनिका क्रमशः सेनानी र नायव उपरिक्षककै तलबमान उपसचिवबराबर ४० हजार ३ सय ८० रुपैया“ छ । नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी र सेनानी तथा प्रहरीमा उपरिक्षक र नायव उपरिक्षक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका पद हुन् ।
तलबमानको विभेद सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा मात्र होइन शाखा अधिकृत तहमा समेत छ । मर्यादाक्रममा शाखा अधिकृत र सहसेनानी समान पद हुन् । वरियतामा शाखा अधिकृत अगाडि छन् । तलब स्केल भने सहसेनानीको बढी छ । सहसेनानीको तलबमान ३९ हजार ५० छ भने शाखा अधिकृतको तलब ३५ हजार ९ सय ९० छ । जबकि शाखा अधिकृतको तलब सहसेनानीभन्दा दुई तहमुनिका सहायक सेनानीको बराबर छ । उपसेनानीको तलब शाखा अधिकृतको भन्दा बढी ३७ हजार २ सय २० रुपैयाँ छ भने सहायक सेनानीको शाखा अधिकृत बराबर ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तलब छ  । नेपाली सेनाका सहसेनानी, सहायक सेना र उपसेनानी तीनवटै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पद हुन् ।
सहायक तह (राजपत्र अनंकत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी) मा समेत नेपाली सेना र प्रहरीमा भन्दा समान तहका निजामतीका कर्मचारीको तलबमानसमेत कम छ । त्रुटिपूर्ण तलबमानलाई परिमार्जन नगरी त्यसैमा हरेकपटक प्रतिशत तोकेर तलब वृद्धि गर्दै जा“दा गल्ती दोहोरिरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । ‘तलब संरचना परिवर्तन नगरी निश्चित प्रतिशत तोकेरमात्र तलब वृद्धि गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कान्तिपुरसित भने– ‘जुन बेला सबै तहको तलब संरचना परिमार्जन र मिलान हुन्छ, त्यतिबेला समान पदको असमान तलबको समस्या समाधान हुन्छ ।’