असोजदेखि तराईका दुई ठाउँमा रेल्वे निर्माण सुरु हुने

भौतिक योजनाद्वारा मुआब्जाका लागि ५० करोड विनियोजन
काठमाडौं, २० चैत- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मुआब्जा रकम व्यवस्था गरेपछि तराई-मधेसका दुई महत्वपूर्ण ठाउँमा स्थगित ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य आगामी असोज महिनादेखि सुरु हुने भएको छ ।
नेपालका तर्फबाट जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा वितरण गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएपछि भारत सरकारले तत्काल ठेक्का आह्वान गरी असोजदेखि तराई-मधेसका दुई ठाउँमा ८२ किलोमिटर लामो रेल्वे निर्माण कार्य सुरु गर्ने जानकारी भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वेले विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
भारतले जोगवनी-विराटनगर तथा जयनगर-जनकपुर-बर्दिबासमा रेल्वे निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सुरु निर्माण कार्य सुरु गर्न तीन महिनाअघि ठेक्का आह्वान गरिसकेको थियो । तर नेपालका तर्फबाट आवश्यक रकमको अभावमा मुआब्जा वितरण कार्य सुरु नै हुन नसकेपछि भारत सरकारले गराई आफ्नो सहयोगमा निर्माण हुने उक्त रेल्वेको ठेक्का प्रकि्रया अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । भारतले नेपालले मुआब्जा रकम व्यवस्था गरी वितरण सुरु गरेपछिमात्र ठेक्का प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी गराएको थियो ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले ती दुई ठाउँमा रेल्वे निर्माणका लागि आफ्नातर्फबाट आवश्यक मुआब्जा रकम विनियोजन गरिसकिएको र छिट्टै वितरण कार्य सुरु हुने जानकारी गराउँदै ठेक्का प्रकि्रया अघि बढाउन भारतीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । 'हामीले मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिसक्यौं । अब वितरण कार्य थाल्छौं भन्ने जानकारी गराउँदै निर्माणका लागि ठेक्का प्रकि्रया अघि बढाउन कूटनीतिक च्यानलबाट एक साताअघि पत्र पठाई भारतीय सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छौं' सिटौलाले भने ।
उनका अनुसार मुआब्जा रकम व्यवस्था भइसकेकाले अब भारतीय सरकारले रेल्वे निर्माणका लागि ठेक्का प्रकि्रया अघि बढाउनेछ । दुई/तीन महिनामै ठेक्का प्रकि्रया पूरा भई आगामी असोजसम्ममा निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी सिटौलाले दिए । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । भारत सरकारले नेपालमा आफ्नो सहयोगमा रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सिटौलाका अनुसार दुई ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सवा अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ । तर अर्थमन्त्रालयले बजेटमा मुआब्जाका लागि जम्मा ४ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको थियो । भारतले ताकेता गरेपछि भौतिक योजना मन्त्रालयले मुआब्जा वितरण गर्न यस वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिसकेको छ । बाँकी रकम सरकारले आगामी बजेटबाट व्यवस्था गर्नेछ । 'अर्थमन्त्रालयले मुआब्जाका लागि थप १५ करोड रुपैयाँ दियो । हाम्रो मन्त्रालयले विभिन्न योजनामा बचत रकमबाट ३१ करोड रुपैयाँ रेल्वेका लागि रकमान्तर गरेर यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्छौं । बाँकी रकम आगामी बजेटमा राखी मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गर्छौं' सिटौलाले भने ।
भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । जोगवनी-विराटनगर नाम दिइएको रेल्वे भारतीय सीमा जोडिने विराटनगरको बुटनगरबाट नयाँबजारसम्म निर्माण गरिनेछ । बुटनगर स्टेसन मुलुकको ठूलो व्यापारिक नाकामध्ये पर्ने विराटनगरको एकीकृत भन्सार पोस्टसित जोडिनेछ ।
जयनगरदेखि महोत्तरीको सीमासम्म ५१ किमी न्यारोगेज रेल्वे छ । तर त्यसमध्ये जयनगरदेखि जनकपुरसम्म जम्मा २९ किमीमा मात्र रेल सेवा साचालनमा छ । ५१ किमी रेल्वेलाई न्यारोगेजबाट भारत सरकारले स्तरोन्नति गरी ब्रोडगेजस्तरको बनाउनेछ भने बाँकी बर्दिबाससम्म १९ किमी ब्रोडगेजस्तरको नयाँ रेल्वे निर्माण गर्नेछ ।
भारतले नेपालसित आफ्नो सहयोगमा तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण गरिदिने सहमति गरिसकेको छ त्यसअतिरिक्त पूर्व-पश्चिम रेल्वेसित जोडिने गरी महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका भैरहवा वीरगन्ज नेपालगन्जलगायतका महत्वपूर्ण व्यापारिक नाकासम्म सम्पर्क रेल्वे निर्माण गरिदिने सहमतिसमेत भारतले गरेको छ । पूर्व-पश्चिम रेल्वेमा यी दुवै सम्पर्क रेल्वेका रुपमा जोडिने जानकारीसमेत भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।