कृषि मन्त्रालयमा करोडौं भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार र सतर्कताद्वारा छानबिन

काठमाडौं, ५ वैसाख- कृषि मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायमा भएका करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र अरु दर्जनौं अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा दोषी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भिन्नभिन्नै रुपमा छानबिन थालेका छन् ।
दुवै निकायले अनुसन्धान टोली र अधिकृत नै तोकेर सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको ३ अर्ब अनुदान रकमको खर्च गर्दा र अघिल्लो वर्ष हाइबि्रड मकैमा घोघा नलागेपछि राहत वितरणमा करोडौं भ्रष्टाचार भएकोसहित विभिन्न घटनामा छानबिन थालेको जानकारी सम्बन्धित निकायका अधिकारीले दिए ।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले कृषि मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई हालै पत्र पठाई विभिन्न विषयमा आफ्नो निकायले छानबिन थालेको जानकारी गराउँदै सात दिनभित्र सम्बन्धित विषयको सक्कल कागजात पठाउन निर्देशन दिएका छन् । अख्तियारले तराईका चार जिल्लामा हाइबि्रड मकैमा घोघा नलागेपछि पीडित किसानलाई राहतबापत २० करोड रुपैयाँ वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको भन्दै कृषि मन्त्रालयसित त्यससम्बन्धी निर्णय र रकम वितरण गर्दाको सक्कलै कागजात माग गरिएको जानकारी अख्तियारका एक अधिकारीले दिए ।
अघिल्लो वर्ष सर्लाही, बारा, पसा् र रौतहटमा हाइबि्रड मकैमा घोघा नै नलागेर किसान आन्दोलित भएपछि कृषि मन्त्रालयले २० करोड राहत बाँडेको थियो । राहत दिने क्रममा नक्कली किसान खडा गरेको, एउटै किसानलाई दोहोरो राहत दिएको, मकै खेती नै नलगाएका व्यक्तिलाई समेत राहत वितरण गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले कृषि मन्त्रालयसित राहत निर्देशिका राहत, वितरण गर्दा भएको निर्णय रकम वितरणको भपाई, राहत पाउने व्यक्तिहरुको सूचीसहितको कागजात माग गरेको छ । मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कृषि विभाग र मातहतका अधिकारी मिलेर अनियमितता गरेको आशंकामा छानबिन थालेको र अनुसन्धान पूरा भएपछि दोषी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर गरिने जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिए ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले रासायनिक मल खरिदलगायतमा िदंदै आएको अनुदान रकम खर्च गर्दा हिनामिना भएको भनी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको लेखा प्रतिवेदनअनुसार अनियमितता रोक्नेतर्फ कुनै कदम नचाली पुनः यस वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँ दिई अपव्यय जारी राख्न िदंदा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको ठान्दै सतर्कता केन्द्रले छानबिन टोली नै बनाएर अनुसन्धान थालेको हो । कम्पनीले अनुदानबाट खरिद गर्दै आएको मलमा प्रतिबोरा ४ केजीसम्म मल कम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रले दुग्ध विकास संस्थानलाई मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा असार २८ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको र त्यो रकम तीन दिनमा खर्च भएको देखाई हिनामिना गरिएको घोटालाको समेत छानबिन गरिरहेको छ । केन्द्रले संस्थानमा पटकपटक महाप्रबन्धक परिवर्तन गर्दा र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ कम गुणस्तरको उत्पादन गरी भ्रष्टाचार भएकामा समेत छानबिन गरिरहेको केन्द्रका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार लेखा परिक्षण प्रतिवेदन संस्थानमा अनियमितता भइरहेको औंल्याए पनि मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिई मन्त्रालयले थप ३ करोड रुपैयाँ िदंदासमेत अनियमिततकाृ आशंका बढेको केन्द्रका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्त र वर्तमान राज्यमन्त्री ओमप्रकाश यादवले मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट तलबभत्ता र पेस्की पाउने प्रचलन भए पनि कृषि मन्त्रालयबाट समेत हचुवाका भरमा पेस्की लिइरहेको पाइएको भन्दै केन्द्रले छानबिन थालेको छ । केन्द्रले मन्त्रालयसित मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पेस्की विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।
केन्द्रले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड र संस्थानबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री, राजनीतिक नियुक्तिका अध्यक्ष, सदस्यलाई नियमविपरीत बढी रकम बैठक भत्ताबापत दिइएको पाइएको उल्लेख गर्दै छानबिनका लागि भत्ता विवरणको कागजात माग गरेको छ ।
बीउबिजन कम्पनीमा पटकपटक प्रबन्ध साचालक परिवर्तन गरेको, अनियमितता गर्न साथ नदिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि जनकराज पन्तलाई नबोलाई बैठक गर्ने गरेको र आवश्यक बीउ बिक्रीविरतणको व्यवस्था गर्न नसकेकामा प्रश्न उठाउँदै केन्द्रले कम्पनीका निर्णय र कामकारबाहीमाथि छानबिन थालेको छ । बीउ बिजन कम्पनीको अध्ययक्ष जयनाथ राय यादव छन् । बीउबिजन कम्पनीको साचालक स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण बीउ विज्ञ नियुक्त हुनुपर्नेमा कानुनविपरीत प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गौरीकुमारी यादवलाई नियुक्त गरेकामा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । अख्तियारले विज्ञका ठाउँमा कानुन मिचेर नियुक्ति गरेको र दुई जना वरिष्ठलाई बाइपास गरेर तेस्रो वरियताका प्रदीपकुमार यादवलाई बीउ बिजन कम्पनीको कामु प्रबन्ध साचालक नियुक्त गरेकामा कृषि सचिवसित लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ ।
केन्द्रले कृषि मन्त्रालयमा मातहतका निकायमा लामो समयदेखि सहसचिव तहका १० जनाभन्दा बढी प्रमुख पद रिक्त राखेको र महत्वपूर्ण ठाउँमा पदस्थापन र सरुवा गर्दा मोलमोलाइ गर्ने गरेको भन्दै त्यसमा आर्थिक अनियमितता रहेको प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयमा बिना दरबन्दी अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म ६० जना काजमा छन् । मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले 'आकर्षक' कार्यालयमा मोटो रकम नलिई पदस्थापन र सरुवा गर्न लामो समयदेखि पद रिक्त राख्ने गरेको पाइएपछि आफ्नो निकायले छानबिन थालेको जानकारी केन्द्रका एक अधिकारीले दिए । केन्द्रले समयमा रिक्त पदमा किन पदस्थापन र सरुवा नभएको भनेर प्रश्न उठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पशु सेवा विभागमा दुई उपमहानिर्देशक, कृषि विकास तथा अनुसन्धान कोषका सदस्यसचिव, कृषि तालिम केन्द्र पूर्वााचल प्रमुख, कालीमाटी तरकारी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक, कृषि विभागको कृषि बजार निर्देशनालय प्रमुख पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । जबकि मन्त्रालयमा सहसचिवको पाँच जनाको दरबन्दी भए पनि सात सहसचिव छन् । महाशाखा प्रमुख हुनुपर्ने दुई सहसचिवलाई शाखा हेर्ने जिम्मा दिएर राखिएको छ भने अरुलाई दायित्व नदिई मन्त्रालयमा काजमा राखिएको छ ।