काठमाडौं, १७ वैसाख- अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि रकम नदिएपछि
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुत मार्ग र तराईका
दुई महत्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय सहयोगमा बनाउन लागिएको ब्रोडगेज रेल्वे
निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने भएको छ । भारत सरकारले आगामी असोजदेखि नेपालमा
रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेकेदारसमेत छनौट
गरिसकेको छ । तर मुआब्जा रकम अभावका कारण नेपालका तर्फबाट गरिनुपर्ने
जग्गा अधिग्रहणको काम हुन नसकेपछि भारतीय सहयोगमा रेल्वे निर्माण कार्य
प्रभावित हुन लागेको हो ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ती राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि मुआब्जा रकमको व्यवस्था गर्न लागि सरकारलाई निर्देशनसहितको पहल गरिदिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसित गुहारसमेत मागेका छन् ।
उनले आफ्नो मन्त्रालयका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण दुवै आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन लागेको बताए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा अर्थले रकमान्तर गर्न सहमति नदिएका कारण सरकारको पूर्व घोषणाविपरीत यस वर्ष द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
सरकारले द्रुत मार्गलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखी यसै वर्ष ट्रयाक खोलिसक्ने घोषणा गरेको थियो । 'द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्न बजेट छ तर अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई मुआब्जा दिनलाई बजेट छैन । भौतिक योजनाले आफ्ना विभिन्न आयोजनाको बचतबाट मुआब्जाका लागि ३५ करोड रुपैयाँ दिन अर्थसित सहमति मागेको धेरै समय भइसकेको छ । तर अर्थले आजको मितिसम्म पनि सहमति दिएको छैन । मुआब्जा नपाएपछि ट्रयाक खोल्ने कार्य अघि बढ्न सक्तैन' त्रिपाठीले उपसमितिलाई भने ।
उनका अनुसार मुआब्जाका लागि चालू वर्षको बजेटमा विनियोजित ३४ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ । मन्त्रालयको बचतबाट मुआब्जाका लागि थप १५ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मकवानपुरमा मुआब्जा वितरण गर्न थप ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकको धेरैजसो भाग मकवानपुरमा छ । त्रिपाठीका अनुसार मुआब्जाका लागि रकम उपलब्ध हुने हो भने द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य यस वर्ष पूरा हुन्थ्यो ।
भारत सरकारले जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु गर्न ठेकेदार छनौट गरिसकेको छ । उसले ठेक्का परिचालन गरी आगामी असोजदेखि निर्माण नै थाल्ने तयारी गरेको छ ।
तर रेल्वेका निर्माणका लागि आवश्यक परी रोक्का गरिसकिएको जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएका कारण असोजदेखि रेल्वे निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ने अवस्था आएको जानकारी मन्त्री त्रिपाठीले दिए ।
ुबजेटमा रेल्वे निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको थियो । यथार्थमा रेल्वेलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएको रहेछ । हामीले मन्त्रालयका पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको बचतबाट रकमान्तर गरी रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकम दिन अर्थमा सहमति मागेका थियौं तर अर्थले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचतबाट तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना रेल्वे लाई दिन मिल्दैन भनेर सहमति नै दिएनु त्रिपाठीले भने ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारतर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम नभएपछि भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वेको काम अवरुद्ध हुने स्थिति आएको छ । उनले किसानले यसअघि सहमति गरेको मूल्य मुआब्जा नलिने र साउनदेखि रोक्का राखिएको जग्गामा खेती गर्न थाल्ने भनेकाले झन् ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए । ुहामीले प्रस्तावित रेल्वेमा पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्न र किनबेच गर्न दुई वर्षदेखि रोक्का राखेका छौं । कति वर्षसम्म रोक्का राखिरहने मुआब्जा पनि नपाउने र खेती गर्न नपाउने भएपछि किसानले कति दिनसम्म सहिरहन्छन् ु उनले भने ।
यस वर्षको बजेटमा रेल्वेका लागि मुआब्जा बाँड्न ४ करोड रुपैयाँमात्र छुट्ट्याइएको छ । मुआब्जा वितरण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भौतिक योजनाको छ । यस वर्ष ५० करोड र अर्को ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरी रेल्वे निर्माणलाई सुचारु गर्ने योजना रेल्वे विभागको थियो । तर मुआब्जा रकम नै नदिइकाले रेल्वेको निर्माण कार्य पछाडि धकेलिने भएको छ ।
भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । तर मुआब्जा दिन ढिलाइ भएमा यी दुई ठाउँमा पाँच वर्षमा रेल्वे निर्माण सम्पन्न नहुने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ती राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि मुआब्जा रकमको व्यवस्था गर्न लागि सरकारलाई निर्देशनसहितको पहल गरिदिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसित गुहारसमेत मागेका छन् ।
उनले आफ्नो मन्त्रालयका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण दुवै आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन लागेको बताए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा अर्थले रकमान्तर गर्न सहमति नदिएका कारण सरकारको पूर्व घोषणाविपरीत यस वर्ष द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
सरकारले द्रुत मार्गलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखी यसै वर्ष ट्रयाक खोलिसक्ने घोषणा गरेको थियो । 'द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्न बजेट छ तर अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई मुआब्जा दिनलाई बजेट छैन । भौतिक योजनाले आफ्ना विभिन्न आयोजनाको बचतबाट मुआब्जाका लागि ३५ करोड रुपैयाँ दिन अर्थसित सहमति मागेको धेरै समय भइसकेको छ । तर अर्थले आजको मितिसम्म पनि सहमति दिएको छैन । मुआब्जा नपाएपछि ट्रयाक खोल्ने कार्य अघि बढ्न सक्तैन' त्रिपाठीले उपसमितिलाई भने ।
उनका अनुसार मुआब्जाका लागि चालू वर्षको बजेटमा विनियोजित ३४ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ । मन्त्रालयको बचतबाट मुआब्जाका लागि थप १५ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मकवानपुरमा मुआब्जा वितरण गर्न थप ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकको धेरैजसो भाग मकवानपुरमा छ । त्रिपाठीका अनुसार मुआब्जाका लागि रकम उपलब्ध हुने हो भने द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य यस वर्ष पूरा हुन्थ्यो ।
भारत सरकारले जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु गर्न ठेकेदार छनौट गरिसकेको छ । उसले ठेक्का परिचालन गरी आगामी असोजदेखि निर्माण नै थाल्ने तयारी गरेको छ ।
तर रेल्वेका निर्माणका लागि आवश्यक परी रोक्का गरिसकिएको जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएका कारण असोजदेखि रेल्वे निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ने अवस्था आएको जानकारी मन्त्री त्रिपाठीले दिए ।
ुबजेटमा रेल्वे निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको थियो । यथार्थमा रेल्वेलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएको रहेछ । हामीले मन्त्रालयका पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको बचतबाट रकमान्तर गरी रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकम दिन अर्थमा सहमति मागेका थियौं तर अर्थले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचतबाट तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना रेल्वे लाई दिन मिल्दैन भनेर सहमति नै दिएनु त्रिपाठीले भने ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारतर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम नभएपछि भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वेको काम अवरुद्ध हुने स्थिति आएको छ । उनले किसानले यसअघि सहमति गरेको मूल्य मुआब्जा नलिने र साउनदेखि रोक्का राखिएको जग्गामा खेती गर्न थाल्ने भनेकाले झन् ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए । ुहामीले प्रस्तावित रेल्वेमा पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्न र किनबेच गर्न दुई वर्षदेखि रोक्का राखेका छौं । कति वर्षसम्म रोक्का राखिरहने मुआब्जा पनि नपाउने र खेती गर्न नपाउने भएपछि किसानले कति दिनसम्म सहिरहन्छन् ु उनले भने ।
यस वर्षको बजेटमा रेल्वेका लागि मुआब्जा बाँड्न ४ करोड रुपैयाँमात्र छुट्ट्याइएको छ । मुआब्जा वितरण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भौतिक योजनाको छ । यस वर्ष ५० करोड र अर्को ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरी रेल्वे निर्माणलाई सुचारु गर्ने योजना रेल्वे विभागको थियो । तर मुआब्जा रकम नै नदिइकाले रेल्वेको निर्माण कार्य पछाडि धकेलिने भएको छ ।
भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । तर मुआब्जा दिन ढिलाइ भएमा यी दुई ठाउँमा पाँच वर्षमा रेल्वे निर्माण सम्पन्न नहुने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment