यस धान खेतीको सिजनमा मलको हाहाकार हुने

काठमाडौं, २३ चैत- प्रमुख बाली धान रोप्ने सिजनमा मुलुकमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल आयातका लागि माग गरेको थप रकम सरकारले चैतको तेस्रो सातासम्म पनि उपलब्ध नगराएका कारण धानको सिजनमा मलको हाहाकार हुने जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् ।
कृषि सामग्री संस्थानको प्रस्तावमा कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष बजेटमा मल आयातमा अनुदान दिन छुट्ट्याइएको २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदसमक्ष चालू वर्षका लागि थप ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ दिन माग गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिएकाले मन्त्रिपरिषदले कृषि मन्त्रालयलाई अनुदानमा मल आयात गर्न रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए । सरकारले कृषकलाई राहत पुर् याउन र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको कुल मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान िदंदै आएको छ तर यस वर्ष मल अनुदान दिन छुट्टयाइएको रकम सकिइसकेको छ ।
काठमाडौंमा उपत्यकामा जेठमा पहाडमा असारमा र तराईमा साउनमा धान रोपिन्छ । तर बीउ राख्ने बेला भइसक्ता पनि मल आयातको प्रकि्रया नै सुरु नभएकाले यस वर्ष धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि सामग्री संस्थानका अधिकारीले दिए ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरि दाहालका अनुसार वर्षे धान खेतीका लागि हरेक वर्ष युरिया डीएपी र पोटास गरी कम्तीमा ७५ हजार मेटि्रक टन मल आवश्यक हुन्छ । तर कृषि सामग्री संस्थानसित चैत १० सम्मको रेकर्डअनुसार करिब १६ सय मेटि्रक टनमात्र मल मौज्दात छ । त्यो मौज्दात पनि धान खेतीको बेलासम्म वैसाखसम्ममा सकिइसक्ने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मल खरिद गर्न कम्तीमा पाँच महिनाको समय लाग्ने भएकाले सरकारले रकम उपलब्ध गरायो भने पनि यस वर्ष धान खेतीका लागि मल ल्याउन नभ्याइने भएकाले ठूलो हाहाकार हुने र धान उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने चिन्ता कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार मल खरिद गर्न ४५ दिन, ठेक्का आह्वान प्रकि्रया ठेकेदार छनौट गर्न २ साता, ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्ने भएकाले सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराए पनि यस वर्ष धान खेतीका लागि मल ल्याउन भ्याइँदैन ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले यस वर्ष धान खेतीका लागि मल अभाव हुने स्वीकार गरे । 'तत्काल थप मल आयात गर्न नसकिएमा धानको सिजनमा मलको ठूलो अभाव हुन्छ' दाहालले भने ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तर सरकारले मल आयातममा दिइने अनुदान रकम उपलब्ध नगराएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिलाई सरकारले उपेक्षा गरेकामा कृषिकै अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषिमा पनि धानको सबभन्दा ठूलो योगदान छ ।
कृषि सामग्री संस्थानको साचालक समितिले सरकारले उपलब्ध गराएको २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले खरिद गरिएको मल वैसाखसम्मका लागिमात्र पुग्ने र त्यसपछि आयात गर्न नपाएमा हाहाकार हुने उल्लेख गर्दै मंसिर दोस्रो सातामा नै कृषि मन्त्रालयमार्फत् सरकारसित थप ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले मल आयातका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न संस्थानको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताल लगेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले अर्थको सहमति चाहिने उल्लेख गरी प्रस्ताव फर्काएको र अर्थले थप रकम व्यवस्था गर्न नसकिने लिखित जानकारी आफ्नो मन्त्रालयलाई गराएको कृषिका एक अधिकारीले दिए । तर अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस वर्षको बजेटमा मल आयात अनुदानका लागि २ अर्ब १० करोड छुट्टयाइएको उल्लेख गर्दै कृषि मन्त्रालयले थप रकम मागेकोबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।
मल आयातका लागि सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराएमा धान खेतीपछि लगाइने मकै तरकारी उखु गहुँलगायतका खेतीका लागिसमेत मल अभाव हुने जानकारी कृषिका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ जसका कारण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन नै घट्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ ।