प्रधानमन्त्री भट्टराईको विशेष सम्बोधन

आदरणीय आम नेपाली आमाबुबा, प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म बलिदानी संघर्षका अनेक श्रृफ्लाको अजेय शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोल्न अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने दशवर्षे जनयुद्ध, उन्नाइस दिने जनआन्दोलन, तराईमधेश आन्दोलन लगायतका सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने शहिदहरू र बेपत्ता योद्धाहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र  जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गहरू प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । साथै ती तमाम आन्दोलनहरूमा आˆना सहयोद्धा तथा आफन्तजन गुमाएको पीडामा परेका दिदीबहिनी/दाजुभाइ प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु । इतिहासका हरेक लडाईमा एउटा समुन्नत र समतामूलक नेपालको सपना देख्ने ती तमाम योद्धाहरू तथा शहिदहरूको सपना साकार पार्न म जीवनपर्यन्त लडिरहने वचनवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

आज म मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना पश्चात एउटा युगको अन्त भएको र अर्को संस्थागत भैनसकेको संक्रमणकालको यथार्थतालाई आत्मबोध गर्दै केही उत्साहका कुरा, केही असजिलाहरू र केही मेरो भावनाका कुरा तपाई नेपाली जनता समक्ष स्पष्ट राख्ने उद्देश्यले यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सात महिनाअघि मुलुकको राजनीति एकपछि अर्को वक्ररेखामा फसेको थियो । राजनीतिक शक्तिहरुबीच संवादको स्तर एकदमै दयनीय थियो र शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय प्राथमिकता गणितीय राजनीतिका एकपछि अर्का असफल खेलहरुबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको थियो । शान्ति र संविधानका जटिल कार्यभार पूरा गर्न नसकी नेपाल कतै असफल राष्ट्र हुने त होइन भन्ने आशंका देशभित्र र बाहिर पनि बढिरहेका बेला मेरो नेतृत्वको सरकारको गठन भएको थियो । सात महिनापछि अहिले आन्तरिक र बाह्य रुपमा पनि अविश्वासको वादल फाटेको छ र विश्वासको घाम लागेकोे छ । दलहरुबीचका आशंका मेटिदै गएका छन् र भरोसा थपिदै गएको छ । सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि के भने प्रतिक्रिया र निषेधको ध्वंशात्मक राजनीति त्यागेर मुलुक फेरि क्रियात्मक र रचनात्मक राजनीतिमा फर्केको छ । यो वातावरणको निर्माण र सहजीकरणमा मेरो नेतृत्वको सरकारले योगदान गर्न पाएकोमा म गौरवान्वित र हषिर्त छु ।
यो सरकार गठन सँगै नागरिकका आकांक्षाहरु चुलिए । किनकि एकातिर सदियौँ देखिको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पिडनबाट पिल्सिएका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गणतन्त्रको स्थापना पछि उनीहरूका मुद्दाको यथोचित सम्वोधन हुन नसक्दा क्रमशः अधैर्य र निरास हुँदै जान थालेको थियो ।  लामो समय देखि शिविरमा खुम्चिएर अनिश्चित भविष्य बोकेर बसेका जनमुक्ति सेनाको ठूलो हिस्सा शान्ति प्रकृयाको गन्तव्यको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको थियो ।  नागरिक समाज र आम जनसमुदायमा पनि संविधान निर्माण प्रकृयामा गतिरोध पैदा हुँदा र दलहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागि रहँदा अक्रोस र निराशा बढ्दै गरेको थियो ।  संक्रमण लम्बिदै जाँदा शान्ति सुव्यवस्थामा देखिएका विकृतिहरू, हिंसाको सँस्कृति, राजनीति र प्रशासनमा अपराधको घुसपैठ, महङ्गी र सरकारी सेवामा देखिएका विकृति विसंगतिबाट आम जनसमुदायले राहत खोजिरहेको थियो ।  त्यस्तो नकारात्मक वातावरणको एउटा उत्कर्षको विन्दुमा मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसैले यस सरकार प्रति जनताका धेरै अपेक्षा थिए । यिनै जनताका अपेक्षालाई बोध गरेर नै यो सरकारले शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिका चार प्राथमिकता तय गरेको थियो ।

सरकार गठन पश्चात नै सरकारले मूलतः आˆनो ध्यान शान्ति प्रकृयालाई तीव्रता दिने र संविधान निर्माणका लागि आफूले पहलकदमी लिनुका साथै सहज वातावरण बनाउने कामलाई प्राथमिकता दियो । सरकार गठन भए लगत्तै सेना समायोजन विशेष समितिको पहिलो बैठकबाट शिविरमा रहेका हाहतियारका कन्टेनरको साँचो हस्तान्तरण गरियो । यो तत्काल सरकारले चालेको शान्ति प्रकृयालाई गुणात्मक रुपमै अगाडि बढाउने अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारभूत काम थियो । तत्पश्चात सरकार कहिलै पछाडि फर्केको छैन । यहि चैत्र २८ गते हामीले शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटील काम सेना समायोजनलाई बस्तुतः सम्पन्न गरेका छौं । अव देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य भएको छ । माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाल सरकार मातहत आएको छ र नेपाली सेनाले लडाकु, हतियार सहितका कन्टेनर र शिविरको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । अव समायोजन प्रक्रियाका केही प्राविधिक पक्षमात्र वाँकी छन्, जुन छिटै सम्पन्न हुने छन् । यो नेपाली शान्ति प्रक्रियाको ऐतिहासिक उत्कर्ष हो । नेपाली शान्ति प्रक्रिया अव कहिल्यै पछाडि नर्फकने गरी अगाडि बढेको छ । माओवादी पार्टीको लचकता, नेपाली सेनाको जिम्मेवार प्रस्तुति, राजनीतिकदलहरुको सुझवुझ र पूर्व जनमुक्ति सेनाको सुझवुझ विना यो सम्भव थिएन । यी सवै पक्षलाई म नेपाल सरकारका तर्फबाट र समग्र मुलुकका तर्फबाट हार्दिक वधाई तथा धन्यावाद दिन चाहन्छु ।

विशेषतः म जुनयुद्धका अदम्य साहसी जनसेनाका सबै जनयोद्धाहरुलाई हार्दिकतापूर्वक सलाम गर्दछु । उहाहरुकै वलिदान र त्यागको कारण हाम्रो राजनैतिक आन्दोलनले यो उचाई प्राप्त गरेको हो । यो मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजान कुनै एउटा समुह विशेषको सबैभन्दा बढी योगदान छ भने त्यो जनसेनाको योगदान हो । तपाईहरूको वीरता, धैर्य, शाहस र वलिदानको इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ । तपाई हाम्रा सहयोद्धाका रगतले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तपाईहरूले सहजतापूर्वक सरकार र सेना समायोजन विशेष समितिका हरेक निर्णयणलाई शिरोधार्य गर्नु भयो । यो तपाईहरूको महानताको शब्दमा प्रशंसा गर्न सकिन्न । अब तपाईहरूको बलिदान र त्यागको प्राप्तिलाई संस्थागत गर्ने भनेकै अग्रगामी संविधानको निर्माणबाट हो । हामी त्यो दिशामा धेरै अगाडी बढेका छौँ । म तपाईहरू र आम नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई विश्वश्त बनाउन चाहान्छु । अब संविधान समयमै जारी हुने वातावरण बनेको छ । सबै राजनैतिक दलले आलटाल वा अन्य कुनै बहानामा संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याएमा जनताले क्षमा दिने छैनन् । जनताका अदालतमा हामी सबैले उभिनै पर्छ । त्यसैले जन अपेक्षा पूरा गर्न समयमै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।

त्यसरी नै म नेपाली सेना र त्यसको नेतृत्वपंक्तिले यो सेना समायोजन प्रक्रियामा निर्वाह गरेको असाध्यै जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको उच्च प्रशंशा गर्दछु । नेपाली सेना र पूर्व जनमुक्ति सेना दुवै अव नेपाल राज्यका एकीकृत सुरक्षा शक्ति बनेका छन् । दुवैले विगतको भिन्न परिस्थतिको तिक्तता र वैरभावलाई विर्सेर एकतावद्ध र अनुशाशित ढंगले देश र जनताको सेवा गर्नेछन् र विश्वलाई नै नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताको परिचय दिने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

कुनै पनि ऐतिहासिक काम सम्पन्न गर्दा अग्रगामी वस्तुवादी सोंच र पिछडिएको मनोगत सोँच बीच द्धन्द हुनु स्वभाविक हुन्छ । यो प्रकृति र समाज विकासको नियम नै हो  । अहिले सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि सरकार र देशकै नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) भित्र विचारको द्धन्द देखा पर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । परन्तु म माओवादी पार्टी भित्रका असन्तुष्ट र भिन्न मत राख्ने साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने क्रान्ति आवेगले होईन विवेकले गरिन्छ र त्यो कहिल्यै पनि सिधा रेखामा वा बनिवनाउ बाटोबाट सम्पन्न हुँदैन । वरु त्यो त अत्यन्त जटील, वांगोटिंगो, र वर्तुलाकार बाटोबाट पो पूरा हुन्छ । नेपालको क्रान्ति एक्काइसौ शताब्दीको विश्वपरिस्थिति, क्षेत्रिय परिवेश र देश भित्रको वर्गीय तथा राजीतिक शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गरेको मौलिक बाटो बाट मात्रै सम्पन्न हुनेछ । हामीले अहिले सोही अनुरुप ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर शान्ति र संविधानको बाटो बाट आमुल परिवर्तनका एजेण्डालाई संवोधन गरिरहेका छौं । त्यसैले म सबै भिन्न मत राख्ने साथीहरुलाई विशेषतः पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकु र कमाण्डरहरुलाई सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाबारे अनावश्यक ढंगले तंरगित र आशंकित नबन्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
सेना समायोजन संगसंगै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको पुनसंरचना जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई पनि अघि बढाईरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण पाटो हो, तर त्यो नै सम्पूर्ण होईन । ऐतिहासिक दश बर्षे जनयुद्धकालमा भएका सहादत, मृत्यु, वेपत्ता, घाइते आदि बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउनु र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी र महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले वर्तमान सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानवीन गर्ने सम्वन्धी आयोग गठन गर्ने सम्वन्धी विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा करिव करिव अन्तिम रुप दिइसकेको छ र केही हप्ताभित्रै ती विधेयकलाई विधिवत् ढंगले पारित गरेर आयोगहरु गठन गर्ने काम सम्पन्न हुने छ । त्यसरी नै सरकारले शहीद तथा बेपत्ताहरुका परिवालाई यस आर्थिक बर्षमा थप रु २ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ र घाईते तथा अपांगहरुलाई आजीवन भत्ता, स्वास्थ्यसेवा लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।               
शान्ति प्रक्रिया र राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणको अभिन्न अंगको रुपमा सरकारले मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, महिला, दलित, मुस्लिम आदिका मुद्धाहरुलाई पनि सम्वोधन गर्ने गम्भीर र सकारात्मक पहल गरेको छ  । मओवादी र मधेसी मोर्चा वीच सम्पन्न ४ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वय गर्ने क्रममा नयाँ समावेसी विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर व्यवास्थिापिका-संसदमा पठाईसकिएको छ भने नेपाली सेनालाई अझै बढी समावेसी बनाउने सम्वन्धी अवधारणापत्र पारित गरेर कार्यान्वयनको निम्ति अघि बढाईएको छ । पहिलो पटक देशमा मुस्लिम आयोग गठन गर्ने विधिवत् निर्णय हालै मन्त्रीपरिषदबाट भएको छ भने छिटै कर्णाली विकास आयोग गठन गरिदै छ । त्यसरी नै वैज्ञानिक भूमिसुार आयोगहरुका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्था सम्वन्धी विधेयक तयार गरेर पारित गर्ने दिशामा गम्भीर गृहकार्य भैरहेको छ र छिटै त्यसले मूर्तरुप लिने छ ।
आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरु,
संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नु पनि शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अभिन्न राजनीतिक आयाम हो भन्ने तथ्य कसैले विर्सन मिल्दैन । किनकि दश बर्षे सशस्त्र जनयुद्धको केन्द्रीय राजनीतिक माग संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या संवोधन गर्ने गरी अग्रगामी संविधानको निर्माण गर्नु नै थियो । अव शान्ति प्रक्रियाको हलो अड्काएर नयाँ संविधान बन्न नदिने र परिवर्तनको समग्र प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने षडयन्त्र असफल भएको छ । हामीले अव सम्पूर्ण शक्ति अग्रगामी नयाँ संविधान अगामी जेठ १४ भित्र निर्माण गरिसक्ने कुरामा केन्दि्रत गर्न जरुरी छ । यो वा उ वाहानामा संविधान निर्माणको काममा अवरोध वा ढिलासुस्ती गर्ने जो कसैलाई इतिहासले क्षमा गर्नेवाला छैन । सरकार प्रमुखको हैसियतले जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न आवश्यक भुमिका निर्वाह गर्न म पूर्ण  प्रतिबद्ध छु । आजै देखि संविधानका टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयमा केन्दि्रत रहेर सार्थक संवाद सुरु गर्न सवै राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुसँग म आग्रह गर्दछु ।
अधूरो संविधान वा संघीयता विनाको संविधान आउने वजारिया हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि म सवैसँग आग्रह गर्दछु । केही सुधारिएको २०४७ सालको संविधान ल्याउन वेतुकका कुराको पछाडि नलाग्न समेत म सवैमा अपील गर्दछु । किनकि गत २०।२२ बर्षमा हाम्रा नदीहरुमा थुप्रै पानी मात्र होईन रगतको भलनै बगिसकेको छ । त्यसैले अव बन्ने संविधान गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेसी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सहितको पूणर्ांगी संविधान नै हुनेछ । त्यसरी नै संघीयताको मूल आधार पहिचान र समथ्र्य नै हुने छ । त्यसबाट पछि हट्नु भनेको ठूलो द्धन्दको खाडलमा खस्नुमात्र हो ।
हामीले रोजेको संविधान विश्वकै सबैभन्दा बढी समावेशी संविधान सभाले सबै नेपालीका साझा भावना समेट्ने गरी तयार गर्ने साझा दस्तावेज हो । हामीले खोजेको संविधान सामाजिक सद्भाव बढाउन, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन, जनतालाई शासन प्रणालीमा अधिक सहभागि बनाउन, जनताका आधारभूत मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न, विकास र संवृद्धिका अवसरहरूको ढोका सबै नागरिकलाई खोल्न सक्ने र सबै खाले विभेद विरुद्धको उपचार दिने साझा दस्तावेज हो । यो सबै गर्न रचनात्मक ढङ्गले लाग्न सबै राजनैतिक दल र आम नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई आहृवान गर्दछु । त्यस निम्ति सबै राजनैतिक दललाई घचघच्याउन र त्यसो नगर्ने अथवा संक्रमण काललाई लम्बाएर मुलुकलाई अनिश्चितता तर्फ धकेल्न कुनै शक्ति वा समुदाय लाग्छ भने त्यस्ता तत्वलाई टाउको उठाउन नदिन आम जनसमुदायबाट दवाव तथा खवरदारी गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छु ।

न्याप्रेमी दिदीवहिनी तथा दाज्युभाईहरु,
शान्ति र संविधान सँगसँगै यो सरकारले सुशासन र समतामूलक सम्वृद्धिलाई उचित जोड दिँदै आएको छ । किनकि शान्ति र संविधान त राजनीतिक माध्यम मात्र हो, हाम्रो अन्तिम अभीष्ट भनेको गरीवी, वेरोजगारी, विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य र समतामूलक आर्थिक-समाजिक सम्वृद्धि नै हो । अथाह प्राकृतिक र मानवीय साधन श्रोतले सम्पन्न तर ऐतिहासिक कारणले विपन्न हाम्रो मुलुकलाई २१ औं शताब्दीमा गर्व गर्न लायक सम्वृद्धिको चुचुरोमा पुर्‍याउनु नै हो ।
नेपाली जनता विगतमा सामन्ती राज्यसत्ता र शासन शैलीका कारण धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछौटेपन र गरिवीको चपेटामा परे । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले विगत ५०/६० वर्षको अवधीमा संबृद्धिमा ठूलो फड्को मारेर आˆना नागरिकलाई संवृद्ध र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर जुटाए । हाम्रा छिमेकीहरू पनि विगत २/३ दशकमा तीव्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको चरण पार गरी जनताको जीवनस्तर उल्लेख्य रुपमा माथि उठाउन सफल भए । यही कालखण्डमा हामी भने चरम गरिवी, सामाजिक विभेद, कुशासनको सिकार भयौं । सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभइ दिंदा जनतमा चरम निरासा र आक्रोस बढ्यो, धनी र गरिवबीचको खाडल बढेकै कारण जनतामा असन्तोष र आक्रोस बढ्यो ।

आज हरेक चार जनामा एक नेपाली निरपेक्ष गरीविको रेखामुनी जीवन जीउन बाध्य छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको ठूलो धनराशी लगानी भै रहेको छ भने अर्को तर्फ सुत्केरी व्यथाले जीवन गुमाउने आमाहरू र शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित ठूलो जनशक्तिका कारण धनी र गरिब विचको खाडल फराकिलो हुँदै जानु अर्को चिन्ताको विषय भएको छ । अझै पनि जनसंख्याको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने किसानहरूको जीवन स्पष्ट माथि उठ्न सकेको छैन । दलित र पछाडी परेका क्षेत्र तथा समुदायका जनतासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पोषणयुक्त खाना जस्ता न्यूनतम मानवोचित आधारभूत सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । युवा वेरोजगारी र अर्ध वेरोजगारी, सामाजिक विभेद र कुरीति, वर्गीय विभेद, शोषण तथा उत्पीडनबाट मुक्ति दिई हरेक नागरिकलाई मानवोचित जीवन यापनको प्रत्याभूति गर्न हाम्रा अगाडी चुनौतिका पहाडहरु छन् ।

यी सबैको सम्बोधन एक्लो सरकार वा एउटा दलले मात्र गरेर पुरा हुने कुरा होइन, फेरी यी कामहरू कसैले चाँहदैमा तत्काल पुरा हुने पनि होइनन् । जननिर्वाचित सरकारको पहलकदमी र अगुवाईमा सरकारको दूरदृष्टि र योजनाका आधारमा आम नागरिकको सहभागितामा सम्पन्न गर्न सकिने कामहरू छन् । त्यसैलाई मध्य नजर गर्दै सरकारले सुशासन कार्ययोजना २०६८ र आर्थिक विकास तथा सम्वृद्धिको कार्ययोजना २०६८ तयार गरि लागु गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले आˆनो कार्यकालको शुरु मै विपन्न जनतालाई लक्षित गरी तत्कालिन राहत कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमले दशैं, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा महत्वपूर्ण चाडमा जनतालाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिन सकेको थियो । त्यसरी नै हामीले सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारी अंगहरूमा सुशासनका जग हाल्न केही महिना पहिले सुशासन कार्ययोजना ल्याएका थियौं । यस अन्तर्गत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका मुख्यमुख्य निकायहरूमा सेवा प्रवाह लाई  तीब्रता दिने तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने भन्ने नै थियो । सोही अनुरुप हाल विभिन्न निकायहरूको काम कारवाहीमा निष्पक्षरुपमा अनुगमन गर्ने कायमै रहेको छ ।

सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जन उत्तरदायी सरकारको अवधारणमा आधारित 'हेलो सरकार', 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रम, जिल्ला तहमा सार्वजनिक सुनुवाई सेवा केन्द्र, चार स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र मार्फत जनतालाई नजीकबाट सेवा प्रवाह, घुम्ती सेवा, जस्ता कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको भ्रमण आचार संहिता जस्ता विविध कार्यक्रम, दलित तथा फरक किसिमले सक्षमका गुनासा र पीरमर्का संवोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र, नतिजामुलक कार्य सम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उच्च तहमा कार्य सम्पादन करार जस्ता थुप्रै नवीनतम कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । साथै जिल्ला तहमा अनुगमनलाई तीव्रता दिने कार्यहरू भएका छन् । संघीय ढाँचाको प्रशासकीय पुनसंरचना कार्य पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै अगाडी बढाइएको छ । लामो समय देखि रिक्त रहेका संवैधानिक नियुक्तिहरुलाई निश्चित मापदण्ड सहित खुला र पारदर्शी ढंगले पुरा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिटै पुरा गरिने छ ।

सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अनियमितता हटाउन, पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका अनियमितता हटाई गुणस्तरीय विकास निर्माणको प्रत्याभूति गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू माथि हुने ठगी रोक्न, यातायात/मालपोत/जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता जनसरोकारका कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ गराई परिचालन गरिदैछ ।

आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरू,

आर्थिक संवृद्धिका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कूल वचतले आर्थिक संवृद्धिका लागि आवश्यक पुँजीको माग पूरा हुँदैन । फेरि भैरहेको पुँजीको लगानीका लागि पनि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्दछ । त्यसैले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लगानीबोर्डको गठन गर्दै काम अगाडि बढेको छ । वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशीपुँजीको लगानीका लागि विशेष वातावरण बनाउन सरकारले सन २०१२/०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ ।  त्यसरी नै निजी क्षेत्र सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निती अनुरुप लगानी बोर्ड, आर्थिक सल्लाहकार परिषद् आदिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गर्न हालै उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन छिटै कार्यान्वयनमा जादैछ । संस्थानहरुमा भैरहेको श्रोतको ठूलो अपव्यय र अव्यवस्थाबाट जोगाउन संस्थानहरुमा निर्देशन बोर्ड गठन गरी काम शुरु भएको छ । विगत झण्डै २० वर्ष देखि थाती रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रवल सम्भावना बढेको छ । यसैगरी पोखरा विमान स्थल र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नती हुने र दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ तराई दु्रत मार्ग, काठमाडौँ हेटौडा सुरूङ मार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार योजना अगाडी बढ्दै छन् । तराईमा रेलमार्ग विस्तार हुने र उत्तरदक्षिण लोक मार्ग तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण कार्य पनि दु्रत गतिमा अगाडी बढेको छ । यी परियोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरेर स्वयं प्रधानमन्त्री स्तरबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै केही समय देखि अवरुद्ध रहेका वैदेशिक लगानिमा संञ्चालित उपल्लो कणर्ाली, अरुण तेस्रो, उपल्लो मस्र्याङदी आदि जलविद्युत परियोजनाहरुका परियोजना विकास सम्झौता -पी.डी.ए.) छिट्टै सम्पन्न गरिने छ । यी र यस्तै कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै रोजगारीका अवसर बढ्ने र आर्थिक संवृद्धि हासिल हुने अवस्था बन्दैछ । तर यी सबैका लागि सरकारले शुरु गरेको प्रयासमा आम जनसमुदायको सहभागिता, चासो र निगरानी र पृष्ठपोषण आवश्यक पर्दछ । सरकार यी सबै काम जनताको अगाडि पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन गर्न चाहन्छ ।

यो सरकार आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कार्य, गरीबि निवारण र रोजगारीलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले आˆना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन् । दुर्भाग्यवस वर्तमान सरकार पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको विरासतमा आˆना योजना र कार्यक्रम समाहित गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्थामा गठन भयो । त्यसैले कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि सरकारले आˆनो नविनतम सोँच र कार्यक्रम ल्याउन, कार्यान्वयन गर्न र जनताका आकांक्षा संवोधन गर्न सकेको छैन । 

तैपनि सरकारले केही दुरगामी महत्वका पहल गरेको छ । उदाहरणको लागि गरीवीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गरेर उनीहरुलाई परिचयपत्र र अत्यावश्यक वस्तुहरु राहतमूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न गरिवी निवारण कोष मार्फत अभियानात्मक कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । त्यस्तै वेरोजगारहरुलाई रोजगारीको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, कमसेकम बर्षको सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न र सो नभएमा वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र छिटै सो विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिने छ । साथै पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको पालामा शुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कार्याक्रम आवश्यक परिमार्जन सहित पुनः संचालनमा ल्याईएको छ । यसले हाम्रा युवाहरुको उर्जाशील श्रम देशको विकासमा सदुपयोग हुने परिस्थीति निर्माण भएको छ ।
त्यसरी नै वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरी तथाकथित सुकुम्बासी बनी सरकारी जग्गा ओगटेकालाई हटाउने कार्य सरकारले छिटै थाल्दैछ । साथै काठमाण्डौमा सुरु गरिएको सडक विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिईने छ र निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमा पुरा गरिने छ ।
   
उपभोक्ताहरू अखाद्य वस्तुको मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगी जस्ता अपराधबाट पीडित छन् । त्यसैले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, किसानलाई मलवीउ, तथा कृषि सामाग्रीमा अनुदान दोब्बर गर्न तथा जैविक मल एवं वायो डिजलको प्रवर्द्धन गर्दै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार क्रियासिल छ । सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नीति ल्याई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आधा आकाश आधा धर्ती ओगटेका हाम्रा महिला दिदीवहिनीहरु माथि अझै पनि भैरहेको पितृसत्तात्मक शोषण-उत्पीडन र विभेदबाट म असाध्यै मर्माहत र लज्जित छु । त्यसैले वर्तमान सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको संयन्त्रलाई विशेष क्रियाशील बनाएर गाउँ गाउँ  सम्म इकाइहरु व्यवस्था गर्न महिला प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि बोक्सीको नाउँमा महिलाहरुलाई कुटपीट गर्ने र ज्यानसम्म लिने कार्यलाई दुरुत्साहित गर्न र दण्डित गर्न सरकारले हालै एउटा विधेयक तयार गरी व्यवस्थापिका - संसदमा पठाएको छ । अन्ततः महिलाहरुलाई सम्पतिको अधिकार व्यवहारतः सुनिश्चित नगरेसम्म र राज्यसत्ताका सवै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता नगराएसम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने कुरामा सरकार विल्कुल प्रष्ट छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।
यसरी नै दलित र अपांगहरु प्रति राज्यले विशेष सम्वेदनशीलता र जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ती बारे विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
परन्तु जनसहभागिता र जनसाझेदारी विना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बनेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा कहीँ पनि छैन । हामी मात्रै त्यसको अपवाद हुन सक्दैनौ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानको विशेष नीति तथा कार्ययोजा हालै अघि सारेको छ ।
त्यस अन्तरर्गत एक गाउँ एक पोखरी, एक घर एक शौचालय, सबैलाई साक्षर बनाऔँ जस्ता अभियानमा आम जनसमुदाय परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकार केवल सहजकर्ता हो । आˆना लागि उपयुक्त कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने काम तपाईहरू आफैले गर्नुहोस् । तपाईका सीर्जनशील काम र योजनामा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जुटाउने तथा समन्वय र सहजकारी भूमिका खेल्ने काममा सरकार तत्पर छ ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यका सरसफाई र काठमाडौँका नदी सरसफाईको काम आजै सम्पन्न भएको छ । हाम्रो घर आँगान आफैले सफा राखौ भनेर शुरु गरिएको पवित्र अभियानमा आम सहभागिता जुटाई हामी फोहोरी आचरण छाडेर सफा वातावरण बनाउँछौ र आˆनो गाउ शहर आफै सफा गर्छौ भन्ने सन्देश दिनु पर्नेमा कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी गरेको देखेर म आश्चर्यचकित भएको छु । अव पुग्यो ! हामी निर्माणमा जुटौ । अरुले भन्दा आफूले राम्रा कार्यक्रम र योजना ल्याएर प्रतिस्पर्धा गरौँ । राम्रो कामको, आˆनै कामको नकारात्मक टिप्पणी गरेर हामी कहिं पुग्दैनौ । सरकारले ७५ वटै जिल्लामा स्वयंसेवक परिचालन गरी विभिन्न अभियान चलाउन निर्देशन दिएको छ । यस काममा सम्पूर्ण जनसमुदायको सकृय सहभागिताका लागि आहृवान गर्दछु ।

यदि हामी एउटा समुन्नत, सभ्य, सुसँस्कृत र न्यायपूर्ण समाजका नागरिक हुन चाहन्छौँ भने करौडोको घरमा बसी लाखौको गाडी चढ्नेले आˆना घर अगाडीको खाल्डोमा दैनिक गाडि गुडाउँदै सरकारलाई गाली गर्ने तथा घरकै अगाडी फोहोर ˆयाकेर दुर्गन्धबाट बच्न गाडीको सीसा बन्द गरी सुगन्ध छर्कने सँस्कृतिको अन्त हुनै पर्छ । हाम्रो मुलुक हामीले बनाउने हो, हामीले नबनाए कस्ले बनाउँछ? हाम्रा छिमेकी र बाँकी विश्व तीव्र गतिमा समुन्नतितर्फ दौडिरहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मुलुक अहिले नबनाए कहिले बनाउने? अब पनि हामी हाम्रो मुलुक बनाउन एक भएर लागेनौ भने समयले पर्खदैन । हामी धेरै पछि पर्ने छौँ । संवृद्धिमा पछि पर्नु भनेको अरु माथिको निर्भरता बढाउनु हो । निर्भरताले स्वतन्त्रता र स्वाभिमान गुम्छ । हाम्रो स्वाभिमानी र स्वतन्त्र सार्वभौमराष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्न पनि हामीले एकतावद्ध भएर समाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण र आर्थिक संवृद्धिको बाटो रोज्नै पर्छ ।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ । विश्वको वदलिदो भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलन र दुई ठूला छिमेकी वीचको हाम्रो देशको विशिष्ठ अवस्थितिको वस्तुसंगत आंकलन गरेर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ । त्यसैले वैदेशिक सम्बन्धलाई यो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मैले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गरेर बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय हीतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छु । छिमेकी राष्ट्र चीनका महामहिम प्रधानमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमणले दुई मुलुक विचको ऐतिहासिक सम्बध थप सुदृढ भएको छ । नेपाल सबै मुलुक खास गरी छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी दुवै मुलुकका हित र चासोको सन्तुलित सम्बोधन गर्दै दुई तीब्र आर्थिक वृद्धि गरि रहेका मुलुकहरूको बीचको गतिशिल पुल बन्न चाहन्छ । हाम्रो वैदेशिक नीति यिनै सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
आदरणीय जनसमुदाय !
शान्ति र संबिधानको कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्ने माओवादी पार्टीको सुरुदेखिको अवधाारणा हो र विगतदेखि यसमा मेरो झन बढी जोड हो । तर परिस्थितिवश संबिधानसभाको निर्वाचन पछि हामी बहुमतीय सरकारमात्रै निर्माण गर्न बाध्य भयौ । म पनि परिस्थितिवश बहुमतीय सरकारको ढोकाबाट आए पनि अबिलम्ब राष्ट्रिय सरकारका पक्षमा सधैं उभिएको छु । शान्ति प्रक्रियाले निणर्ायक छलांग हानेको पछिल्लो सन्दर्भमा सरकारलाई सकेसम्म छिटो राष्ट्रिय स्वरुप दिन सबै पक्षसँग फेरि एकपटक विनम्र अपिल गर्दछु । शान्ति र संविधान हेतु राष्ट्रिय सरकारका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक योगदान गर्न हमेशा तत्पर रहेको व्यहोरा पुनः एकपटक स्मरण गराउँदछु ।
न्यायप्रेमी दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाईहरु,
 म जान्दछु, जनताले मबाट अझ धेरै अपेक्षा राखेको थियो । लामो समयदेखि विपन्नता, बेरोजगारी, अभाव, महंगी, भ्रष्टचार र विभेदबाट पिडित जनताले यसबाट सकेसम्म छिटो मुक्तिको चाहना राख्नु गलत होइन । जनताको ठूलो सद्भावसहित बनेको मेरो नेतृत्वको  सरकारसँग अझ धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।  तर एकातिर शान्ति र संबिधान निर्माणमा केन्दि्रत हुनुपर्ने वाध्यता र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, अनि आन्तरिक र  वाह्य शक्ति सन्तुलनका लप्रकाशित मिति: २०६८ चैत्र ३० १२:००